उत्तराखंड का फूलदेई पर्व: जो इशारा करता है कि, प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं

यह त्योहार उत्तराखंड राज्य के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है, फूलदेई एक शुभ लोक त्यौहार है जो राज्य में वसंत ऋतु ...

किसके फायदे के लिए हो रहा है पर्यावरण नियमों में बदलाव?

पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) 2020 अधिसूचना: क्या आपदा पूंजीवाद के दौर में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जनता संघर्ष करेगी?

कोविड-19 संकट के बाद मिलकर बनाना होगा एक बेहतर कल

कोविड -19 केवल एक भूल या दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों का एक परिणाम है जो हमने एक ऐसी दुनिया के निर्माण ...

बैठे ठाले: गरीबी अच्छी है!

“सरकार की कौशल-विकास नीति के तहत भिखारी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे आज हजारों-लाखों लोग स्व-रोजगार कर रहे हैं”

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022: जातिवाद खत्म कर और शांति बनाएं

संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और नस्ल की परवाह किए बिना फल-फूल ...

आर्थिक वृद्धि के मॉडल में करने होंगे बदलाव

हमने ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम घटाने के लिए स्मार्ट तरीके खोजने में बेहद कीमती समय गंवा दिया

62 फीसदी पुरुषों की तुलना में दुनिया की केवल 57 फीसदी महिलाएं कर रही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल

इंटरनेट के क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद अभी भी दुनिया की करीब 37 फीसदी आबादी इंटरनेट से दूर है। यदि उनकी कुल संख्या की बात ...

संसद में आज: सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार

राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक चक्रवात तौकते के कारण 190,983 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुई और चक्रवात यास के कारण 176,638.93 हेक्टेयर फसल ...

कितनी सफल रही सांसद आदर्श ग्राम योजना

देश भर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 77,457 परियोजनाएं शुरु की गई थी जिनमें से 63.25 फीसदी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

भूख का सामना कर रहे हर पांचवे अमेरिकी ने निभाई राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका!

कोविड-19 महामारी से पहले अमेरिका में वर्ष 2019 में लगभग 10.5 प्रतिशत परिवार खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे

जनसंख्या नियंत्रण कानून: महत्वपूर्ण सवालों पर नहीं हो रही बहस

वस्तुतः भारत जनसंख्या को स्थिर करने की राह पर है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक उपायों की शुरुआत पर जोर ...

जनसंख्या नियंत्रण कानून: क्या सच में जरूरी है?

केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करनी चाहती है। डाउन टू अर्थ ने इस मुद्दे का व्यापक विश्लेषण किया। प्रस्तुत है पहली ...

भारत क्यों है गरीब-10: पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की मिसाल है यह जिला

देश की राजधानी से 70 किलोमीटर से दूर मेवात में गरीबी दूर करने की योजनाएं पहुंच ही नहीं पाई

भारत में रह रहे दुनिया के 28 फीसदी गरीब: मानव विकास सूचकांक 2019

यूूएनडीपी के वार्षिक मानव विकास सूचकांक के मुताबिक, भारत में 2005 से 2015 के दौरान लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकल ...

सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम पर कैग ने खड़े किए सवाल

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र के साथ-साथ राज्यों में एसडीजी को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही है 

सतत विकास लक्ष्यों को हासिल में सबसे पीछे है यूपी-बिहार

सतत विकास के 13 सूत्री लक्ष्यों में से उत्तर और बिहार आठ लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे है

कुफरी में पर्यटन के लिए सीमित की जाएगी घोड़ों की संख्या: रिपोर्ट

कुफरी में घोडा मालिक, घोड़ों की संख्या को तत्काल 1,029 से घटाकर 700 करने पर राजी हो गए हैं

उज्जवल भविष्य की चाह में गुम होती जिंदगियां: 2023 प्रवासियों के लिए रहा सबसे घातक, 8,565 लोगों ने गंवाई जान

रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में देखें तो 2023 में प्रवासन के दौरान मरने वालों के आंकड़ों में 20 फीसदी की वृद्धि आई ...

विश्व के ढाई करोड़ से अधिक शराणार्थियों के पास आसरा नहीं

शराणार्थियों की स्थिति दिन-ब-दिन भयावह होती जा रही है

उत्तराखंड के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा जीईपी?

उत्तराखंड में जीडीपी की तरह जीईपी का आकलन करने का निर्णय लिया गया है

‘गुलाम मन’, घर और उसमें घुटता आदमी

घर बनाने में हमने बिना स्थानीय सरोकारों और जरूरतों को ध्यान में रखे नए ज्ञान और तकनीक को प्रयोग किया

अमेरिका में पैठ जमा रही है गरीबी, क्या हैं मायने

पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों से ज्यादा हासिल करने और मालिक जितना संभव हो उतना कम देने की कोशिश में हैं

बेलारूस मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की के साथ दो मानवाधिकार संगठनों को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की के साथ रूस के मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ और यूक्रेन के ‘सिविल लिबर्टीज’ को मिला नोबल शांति पुरस्कार 

असमानता की रिपोर्ट में फिर सामने आई एक और हकीकत

‘असमानता की रिपोर्ट’ की मानें तो देश में समृद्धि का पैसा गरीब आदमी तक रिसकर भी नहीं पहुंच रहा

अगले 38 वर्षों में 44 फीसदी बढ़ जाएगी रेत की वैश्विक मांग, जानिए भारत को कितनी होगी जरुरत

शोधकर्ताओं के मुताबिक बढ़ते शहरीकरण के चलते भारत की रेत संबंधी मांग 2060 तक 294 फीसदी बढ़ जाएगी