जीएम सोयामील के आयात पर पर्यावरण मंत्रालय को आपत्ति नहीं, विशेषज्ञों ने उठाए सवाल
पोल्ट्री की खुराक के लिए सस्ता चारा देश में न सिर्फ सोयाबीन किसानों के लिए बल्कि लोगों की सेहत के लिए बड़ी मुसीबत पैदा ...
किसके फायदे के लिए हो रहा है पर्यावरण नियमों में बदलाव?
पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) 2020 अधिसूचना: क्या आपदा पूंजीवाद के दौर में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जनता संघर्ष करेगी?
बिहार में डेढ़ मीटर गहराई तक मिट्टी की खुदाई अब खनन नहीं, ईंट-भट्ठों को पर्यावरण मंजूरी से छूट
बिहार में सालाना 17 अरब से ज्यादा ईंटों का निर्माण होता है, इसके लिए 5.6 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। धरती ...
पुरुषोत्तपत्तनम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए जरुरी है पर्यावरण मंजूरी: रिपोर्ट
समिति के अनुसार इस परियोजना का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाना है, इसलिए पर्यावरण मंजूरी लेना जरुरी है
पर्यावरण संकट: पांच साल में 110 संशोधन के बाद कितना प्रभावी रह गया है पर्यावरण प्रभाव आकलन
केंद्र सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम में लगातार संशोधन कर रही है, पिछले एक साल के दौरान सबसे अधिक संशोधन किए गए
लॉकडाउन में बदलाव: यूपी में ईंट-भट्ठों को मैनुअल खनन के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी
सड़क, पाइपलाइन जैसे रैखीय परियोजनाओं के लिए मिट्टी का खनन करने की इजाजत होगी। इसके अलावा बांध-जलाशयों आदि से गाद की सफाई के लिए ...
जोशीमठ भूधंसाव के बाद केंद्र को पर्यावरण की चिंता, सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रहे राजमार्गों को छूट नहीं
जुलाई 2022 में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रहे राजमार्गों को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति (ईसी) से छूट प्रदान कर दी थी
संसद में आज: केवल 20 शहरों ने ही तय किए एनएएक्यूएस के मानक
देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से 29,520 किलोग्राम प्रति दिन की बायो सीएनजी उत्पादन क्षमता वाले 6 संयंत्र हैं
संरक्षित क्षेत्रों की 500 हेक्टेयर वनभूमि 68 परियोजनाओं को दी गई
2019 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी
पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में खनन न कर पाने वाली कंपनियों को भी देना होगा 'डेड रेंट': उच्च न्यायालय
डेड रेंट एक खनन पट्टे के लिए देय वो न्यूनतम गारंटी राशि है, जिसका भुगतान खनन करने वाली कंपनी को करना होता है
संसद में आज: केरल में 2 अगस्त तक जीका वायरस के 65 मामले सामने आए
हाल के अध्ययनों के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में बिजली गिरने की गतिविधि में बढ़ोतरी हुई है।
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
दो साल में 87 विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी; काटे जाएंगे 23 लाख पेड़
इन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से तीन हाईवे परियोजनाएं संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी
पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं| जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
एनजीटी ने पुरी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के दिए निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
अडानी पावर लिमिटेड को मिली संशोधित पर्यावरण मंजूरी पर एनजीटी में उठा सवाल
28 मई को एनजीटी के समक्ष एक नया मामला सामने आया है| जिसमें गोड्डा, झारखंड में अदानी पावर को दी गई संशोधित पर्यावरण मंजूरी ...
अधिकारियों की मिलीभगत से विदिशा में अवैध खनन का कारोबार चला रहे माफिया: एनजीटी
25 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही खनन गतिविधियों से ...
पर्यावरण मंजूरी लिए बिना ही हो गया अंधेरी ईस्ट में सागबाग स्नेहसागर हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण
समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यू मोनार्क बिल्डर्स ने परियोजना के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना और संचालन के लिए सहमति हासिल ...
चमोली : विद्युत प्रदेश का ख्वाब और तबाही
उत्तराखंड को आखिर विद्ययुत प्रदेश बनने का ख्वाब आया था। तब से अब तक अदालतों और सरकारों के बीच खींचतान जारी है लेकिन पनबिजली ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेलंगाना में सिंचाई योजना का आकलन करेगी समिति
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: महाराष्ट्र में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के बन रहे हैं घर
देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 फीसदी पद: एनजीटी ने जारी किया नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: सीवेज प्रदूषण के मामले में रिपोर्ट दाखिल करे यूपीपीसीबी: एनजीटी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: उत्तरप्रदेश में कैसे चल रहा है रेत खनन का गोरखधंधा
