लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकते हैं तकनीक और अर्थनीति, लेकिन कैसे?
शोध के मुताबिक, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए तकनीक से आंकड़ों को जोड़ने, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने, लोगों को प्रकृति से ...
नजरिया: जीवन शैली में परिवर्तन से ही बच सकती है हमारी धरती, वर्ना विनाश तय
पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के लिए जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी हो गया है
हजारों साल पहले लद्दाख के ठन्डे मरुस्थल में आती थी भीषण बाढ़, अध्ययन में हुआ खुलासा
विश्लेषण से पता चला है कि कभी यहां का तापमान तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा था, जिस वजह से ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भीषण ...
ऑल वेदर रोड: सरकार ने नहीं कराया पर्यावरण आकलन, भूस्खलन की बनी वजह
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी पर्यावरणीय समिति ने ऑल वेदर रोड के निर्माण में कई खामियां पाई हैं, जो पर्यावरण के साथ-साथ स्थानीय ...
बेहतर कल के लिए सुधारने होंगे प्रकृति के साथ बिगड़ते रिश्ते: यूएन
यदि जैव विविधता को हो रहे नुकसान की बात करें तो पेड़ पौधों और जानवरों की अब तक ज्ञात 80 लाख लाख प्रजातियों में ...
प्लास्टिक कचरे का निस्तारण, सरकार के ड्राफ्ट पर उठते सवाल
प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की जिम्मेवारी उत्पादकों को देने संबंधी सरकार के नए प्रस्ताव में कई खामियां हैं
दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: आदेश से अध्यादेश तक
यह गौर करने वाला है कि अभी तक ऐसी कौन सी चीज थी जिसने कार्यपालकों को मौजूदा कानूनों के फ्रेमवर्क में काम करने से ...
एसओई इन फिगर्स 2023: लंपी से 1.86 लाख पशुओं की मौत, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा
लंपी त्वचा रोग ने अगस्त 2019 में सबसे पहले ओडिशा में दस्तक दी थी। इसके बाद महज 16 महीनों में यह देखते ही देखते ...
तेल रिसाव: एनजीटी ने केंद्र व अन्यों से मांगा जवाब
मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों से मंगलवार तक जवाब देने को कहा ...
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं ...
बीमा कंपनियों द्वारा 83 फीसदी किसानों की फसल बीमा के दावों का निपटारा नहीं
योजनाओं पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यथित किसानों को बहुत मदद नहीं करती हैं
हर दिन बर्बाद हो रहा 100 करोड़ थालियों के बराबर खाना, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा
दुनिया का हर इंसान सालाना औसतन 79 किलोग्राम भोजन की बर्बादी के लिए जिम्मेवार है, जिससे हर भूखे व्यक्ति को रोजाना 1.3 खुराक मिल ...
क्यों एनजीटी ने गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला खदान परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी को किया रद्द
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से आम लोगों के साथ परामर्श करने के साथ मामले की फिर से जांच करने को कहा ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी : 9 मई 2019
यहां पढ़िए पर्यावरण मामलों की अदालती सुनवाई का सार -
सावधान! एनर्जी ड्रिंक से उड़ रही छात्रों की नींद, गुणवत्ता पर भी पड़ता असर
रिसर्च से पता चला है कि बेहद थोड़ी मात्रा में भी इन एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन युवाओं की नींद खराब कर सकता है
'डाउन टू अर्थ' हिंदी में क्यों
डाउन टू अर्थ, हिंदी पत्रिका को आठ साल पूरे हो चुके हैं। प्रस्तुत है पहले अंक में प्रकाशित पत्रिका की संपादक सुनीता नारायण का ...
सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना पर्यावरण मंजूरी के दायरे से बाहर
109 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से हरियाणा सरकार सोंब नदी पर बांध बनाकर 8 किलोमीटर लंबी पाइप के जरिए सरस्वती जलाशय ...
भारत में हर वर्ष करीब 6.88 करोड़ टन भोजन कर दिया जाता है बर्बाद
देश में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है, जबकि 18.9 करोड़ लोगों को आज भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल ...
एसओई 2021: भारतीय किसान क्यों कर रहे हैं आत्महत्या?
स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट 2021 के मुताबिक, 2019 में 10,200 से ज्यादा किसानों और खेतिहर मजदूरों ने अपनी जान ले ली
क्यों एनटीपीसी थर्मल प्लांट को बंद कराना चाहते हैं कहलगांव के लोग?
सरकार के नियम के मुताबिक, 25 साल में पावर प्लांट बंद हो जाने चाहिए, लेकिन कहलगांव का पावर प्लांट अब तक चलाया जा रहा ...
अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020: बच्चों को जलवायु परिवर्तन के मायने समझाएगी यह किताब
यह किताब आसान शब्दों में जलवायु परिवर्तन की वजह और इससे पृथ्वी पर होने वाले दुष्प्रभावों को बताती है
क्या होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स (एएमआर), कितना खतरा है हमें इससे?
एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स की वजह से हर साल करीब सात लाख लोगों की जान जा रही है। इसके बावजूद लोग इसके बारे में बहुत कम ...
वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले ...
शहर पर खर्च हो रहा है डीएमएफ का पैसा
खनन प्रभावित लोगों की बजाय फ्लाइओवर पर खर्च किया जा रहा है डीएमएफ का पैसा
एनजीटी के आदेश पर रीवा में अवैध स्टोन क्रशर और खनन इकाइयों की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी के समक्ष दायर एक शिकायत में रीवा के विभिन्न गांवों में चल रहे अवैध स्टोन क्रशरों और खनन इकाइयों के कारण होते प्रदूषण ...