एक सर्जिकल स्ट्राइक बेरोजगारी पर
सत्ता में कोई भी रहे, आतंकवाद की तरह ही बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती रही है। जबकि इससे निपटने के लिए हमें सीमा पार करने ...
कॉरपोरेट कर व्यवस्था : दूर के ढोल सुहावने
वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर हुए समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि इससे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर ...
देश की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, आप भी दें सुझाव
भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ‘ब्लू इकोनॉमी’ ...
आम बजट 2021: उधार से आता है बजट का सबसे ज्यादा पैसा और ब्याज पर होता है सबसे ज्यादा खर्च
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सब्सिडी पर होने वाला खर्च एक रुपए में नौ पैसे है
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: सार्वजिनक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया का गुणगान किया गया है
महामारी ही नहीं, डूबती अर्थव्यवस्था को भी उबारेगी वैक्सीन
विकसित देशों में वैक्सिनेशन तेज होने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन गरीब देशों को उबरने में समय लगेगा
कोविड 19: वैश्विक मंचों पर तेजी से उठ रही कर्ज चुकाने में राहत की मांग
विकासशील देश पर कर्ज का बड़ा दबाव बन रहा है। वहीं दुनिया भर में इस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त बिना भार वाले ...
आंकड़ों से किसे और क्यों लगता है डर
मौजूदा समय में इस संगठन के बहुत से सर्वेक्षणों को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, शायद इसलिए कि उसके नतीजे राजनीतिक नेतृत्व को ...
लॉकडाउन की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए दोगुना हानिकारक होगा संक्रमण को फैलने देना
शोध के अनुसार लॉकडाउन की मदद से आर्थिक हानि को सीमित किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण फैलने से अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान पहुंच ...
कोरोनावायरस: दक्षिण एशिया में बढ़ सकती है असमानता: विश्व बैंक
विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते दक्षिण एशिया में पिछले 40 सालों में सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन ...
दो दशक में 46 से 12% हुई हिमाचल की जीडीपी में कृषि-बागवानी की हिस्सेदारी
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि-बागवानी संबंद्ध क्षेत्रों का राज्य की जीडीपी में केवल 12.73 प्रतिशत योगदान बताया गया है
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: कितनी सस्ती हुई खाने की थाली?
आर्थिक सर्वेक्षण में एक अध्याय है थालीनॉमिक्स यानी भोजन का अर्थशास्त्र, जिसमें दावा किया गया है कि आपकी थाली सस्ती हो गई
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर, छोड़ना पड़ा पुश्तैनी काम-धंधा
दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के बाद हमारे कई पुश्तैनी काम धंधे खत्म हो गए। पढ़ें, रबड़ आयात से कैसे प्रभावित हुए ...
क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्यों समीक्षा करना चाहती है सरकार?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। डाउन टू ...
आम बजट 2023-24: हरित विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन हो पाएगा सफल?
बजट में आवंटित धनराशि में शोध के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है
आम बजट 2022-2023: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी की गई
महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को सुधार कर तीन योजनाओं में समाहित किया गया
आम बजट 2021-22: पर्यावरण के लिए की गई ये घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु, जल और परिवहन से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की
विश्व पर्यटन दिवस 2023: पर्यटन धरती पर हर दस लोगों में से एक को रोजगार देता है
ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विशेष रूप से महिलाओं जैसे पारंपरिक रूप से वंचित समूहों को लाभान्वित कर सकता है, जो पर्यटन क्षेत्र में 54 ...
बजट 2021-22: कोविड-19 सेस केंद्र के लिए अच्छा, राज्यों के लिए बुरा
इसकी जगह नए कर दरों को पेश किया जा सकता है, विशेष रूप से सुपर-रिच पर, जिनकी आय अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई है
अक्टूबर में 7 फीसदी के करीब पहुंची भारत की बेरोजगारी दर
अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी दर 6.98 फीसदी दर्ज की गई है
कैसी होगी कोविड-19 के बाद दुनिया-3: पूंजीवाद रहेगा या समाजवाद
चार चरम संयोजनों के साथ अगर हम कोरोनावायरस का मुकाबला करने की कोशिश करें, तो क्या हो सकता है:
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद दाल क्यों आयात करता है भारत
सबसे बड़ा दाल उत्पादक होेने और मांग के मुताबिक उत्पादन करने के बाजूद भारत में दाल का आयात बढ़ता जा रहा है, जबकि निर्यात ...
2021-22 में 8.3 फीसदी की दर से बढ़ सकती है भारत की जीडीपी दर: वर्ल्ड बैंक
2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में होने वाले विकास की दर करीब 8.3 फीसदी रहने का अनुमान है, वहीं 2020 में यह दर -7.3 फीसदी थी
वैश्विक मंदी का सामना करती दुनिया, चार दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा आर्थिक विकास
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि देशों के बीच मौजूद असमानताएं और असमान विकास, ...
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 रिपोर्ट: 17 प्रमुख लक्ष्यों को पाने में चूक सकती है सरकार
सतत विकास लक्ष्यों (एसीडीजी) को हासिल करने में भारत पिछले दो सालों में तीन पायदान नीचे खिसका है