पथ का साथी: जिनके लिए बरसों काम किया, उन्होंने भी नहीं दिया साथ
डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा 16 मई 2020 से प्रवासी मजदूरों के साथ ही पैदल चल रहे हैं। पढ़ें, उनके साथ ...
प्रवासी मजदूरों का मददगार बना एकता परिषद
एकता परिषद 20 राज्यों के लगभग 45 हजार मजदूरों की सूची तैयार कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत ...
गुजरात लॉकडाउन: प्रवासी मजदूरों को भुखमरी से बचाने आगे आए सामाजिक संगठन
गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के पास लगभ्ज्ञग 2900 करोड़ रुपए का फंड है। इसमें से मजदूरों को एक-एक हजार रुपए ...
काश! न्याय की रक्षा स्वयं सरकारें करतीं...
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन भीतर उनके घर भेजने और उनके खिलाफ मुकदमों पर विचार करने को कहा है
कोविड-19: लॉकडाउन ने बिगाड़ी ग्रामीण भारत की दशा
कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने में देश भर में एक साथ किए लॉकडाउन के बाद ग्रामीण भारत की दशा की पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-
बिहार की 1.30 करोड़ आबादी को खाने के लाले: ज्यां द्रेज
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में ज्यां ने कहा है कि 30 प्रतिशत आबादी की पहुंच सरकारी राशन दुकानों तक नहीं है
लॉकडाउन ने बदली इस गांव की तस्वीर
लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत एक तालाब बना दिया, जिससे खेतों की सिंचाई और मवेशियों को पीने का पानी मिल ...
कोरोना राहत पैकेज: डिस्कॉम्स के 90 हजार करोड़ रुपए से किसे होगा फायदा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को 90 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे
किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करे सरकार: भाकियू
भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि लाॅकडाउन के चलते सब्जियों व फल के किसानों को 80 प्रतिशत, फूल के किसानों को 100 प्रतिशत ...
कोरोनावायरस: 80 करोड़ परिवारों को झेलना पड़ सकता है आर्थिक संकट: विश्व बैंक
विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले पैसों (रेमिटेंस) में कमी आएगी और भारत सबसे अधिक ...
कोविड-19 लॉकडाउन: 28 फीसदी प्रवासी मजदूरों को कमरे के किराये के लिए किया गया परेशान
हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने दिल्ली में काम करने वाले अलग-अलग राज्यों के लोगों पर सर्वेक्षण किया
बारिश, ओलावृष्टि और लॉकडाउन ने रबी की फसल को पहुंचाया नुकसान: रिपोर्ट
इस साल उम्मीद की जा रही थी कि रबी की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अब जो आकलन सामने आ रहे हैं, ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी
मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा
दिल्ली-एनसीआर में 85 फीसदी लोगों की कमाई कम हुई: सर्वे
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) एक सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं
कोरोना लॉकडाउन: मजदूर क्यों न खोते धैर्य?
अमीर अब सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि कम विशेषाधिकार लोगों का अनुभव इससे उलट रहा
गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से आठ की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल
इससे पहले भी लंबे लॉकडाउन के बाद खुल रहे केमिकल प्लांट्स में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-10: बड़े उद्योगों की बजाय यहां दिया जाए पैसा
कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय में ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा कितनी कारगर साबित हो रही है। पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-
महामारी से कार्बन उत्सर्जन तो घटा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती बरकरार
संयुक्त राष्ट्र की संस्था के प्रमुख का कहना है कि, 'लॉकडाउन के चलते उत्सर्जन में जो कमी आई है हमें इस कर्व को लंबे ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी
कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-8: दूसरा संस्करण शुरू करने का सही समय
हमने गांवों के पावर डायनेमिक्स को रातों-रात बदलते देखा। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब ...
पथ का साथी: गांव लौटे प्रवासियों के सामने खड़ी हैं कई दिक्कतें
डाउन टू अर्थ के रिपोर्टर विवेक मिश्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के गांवों में हैं और गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ दिन बीता रहे ...
मनरेगा: जंगली बबूलों की जड़ें उखाड़ बनाया चारागाह
लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों ने जंगली बबूलों को काटकर चारागाह बनाने का फैसला ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-3: 100 दिन के रोजगार का सच
कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना कितना कारगर साबित हो रही है, डाउन टू अर्थ की खास रिपोर्ट-