बजट 2021-22 : कई कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती
आम बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं को झटका लगा है
मनरेगा से बने चेकडैम से 10 गुणा तक बढ़ी ग्रामीणों की आमदनी
उत्तरप्रदेश के जालौन जिले के गांव हिम्मतपुरा और मीगनी गांव का डाउन टू अर्थ ने दौरा किया
मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल
18 राज्यों में अभी भी स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है
संसद में आज: जुलाई 2022 से अब तक लम्पी बीमारी से दो लाख से अधिक मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है
देश में नवंबर, 2019 से 9,675 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीज पाए गए
संसद में आज: पीएम-किसान योजना के तहत 2.80 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में कुत्ते के काटने के 75,67,811 मामले थे लेकिन अक्टूबर 2023 तक ये 24,77,936 हुए
संसद में आज: राजस्थान ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक दिनों तक लोगों को रोजगार दिया
संसद के दोनों सदनों में 23 सितंबर 2020 को महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, यहां पढ़ें-
मॉनसून में कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मनरेगा के तहत काम की मांग
बारिश की कमी से कुछ राज्यों में काम की मांग कोविड-19 महामारी की तुलना में भी अधिक है
मनरेगा का हाल: हिमाचल के इस जिले में 1.85 प्रतिशत लोगों को ही मिला 100 दिन का काम
बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है
भूख से मौत का "आधार"
झारखंड के सिमडेगा में जो हुआ, उसकी पृष्ठभूमि आधार की अनिवार्यता और उसकी जटिलताओं के साथ शुरू हो गई थी।
क्या देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून से बदलेंगे हालात?
देश में शहरी रोजगार गारंटी कानून आए, इसके लिए पिछले साल राज्यसभा में संसद सदस्य बिनॉय विश्वम ने एक निजी विधेयक पेश किया
मनरेगा में काम के दिन बढ़ने चाहिए : पूरन चंद्र किशन
राजस्थान में अप्रैल 2020 से 21 जुलाई तक 57.34 लाख परिवारों के 77.17 लाख लोगों को रोजगार मिला है
संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की ...
संसद में आज: 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 47 फीसदी अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए
कोविशील्ड की मासिक टीकों का उत्पादन क्षमता प्रति माह 11 करोड़ खुराक से बढ़ाकर 12 करोड़ खुराक प्रति माह से अधिक होने का अनुमान ...
संसद में आज:पिछले पांच वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए 23900 लाख खर्च
अब महात्मा गांधी नरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी
क्यों अधूरे रह जाते हैं मनरेगा के काम
विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राम पंचायतों की क्षमता की कमी के चलते मनरेगा के काम अधूरे रह जाते हैं
नई सरकार के सामने न्यू इंडिया में भारत को बचाने की चुनौती
मोदी सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह किसानों को फसल का उचित दाम दिलाए और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त इंतजाम करने ...
डाउन टू अर्थ खास: मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी जरूरी?
शहरी क्षेत्रों की गरीब और बेरोजगार आबादी को मनरेगा जैसा गारंटीशुदा रोजगार देने की मांग उठ रही है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ...
मनरेगा मजदूरों का 1200 करोड़ रुपया फंसा, काम के बाद भी भुगतान रद्द
मनरेगा में मजदूरी करने के बाद भी आधार या बैंक खाते की जानकारी सही न होने के कारण भुगतान रद्द हो जाता है