संरक्षित वन क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए खनन: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जहां पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का दायरा एक किलोमीटर से अधिक है, वहां भी यह प्रतिबन्ध लागू होगा
भारत ने डब्ल्यूटीओ वार्ता में की पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थाई समाधान को अंतिम रूप देने की पुरजोर वकालत
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के तहत ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं-चावल जैसी फसलें खरीदती है और फिर इस अनाज को कमजोर ...
नर्मदापुरम में इको-सेंसिटिव जोन के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति
पर्यावरण को लेकर अदालतों में चल रहे मामलों पर 20 फरवरी 2024 को क्या हुआ, यहां जानें-
कैलाश नदी में अवैध खनन का मामला, एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए आरोपों की जांच के आदेश
मामला उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के नकुलिया गांव का है। आरोप है कि वहां कैलाश नदी से अवैध खनन किया जा रहा था
पेटेंट के क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती दे पाएगा भारत?
वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइल करने में भारत शीर्ष देशों में शुमार है, मगर महत्वपूर्ण तकनीकी खोजों में अपनी पहचान स्थापित करना अभी बाकी ...
मेरठ के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
यह मामला मेरठ में एक साबुन फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सामने आया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ...
अनोखी विशेषता वाले कछुओं और मगरमच्छों के विलुप्त होने की आशंका सबसे ज्यादा: अध्ययन
कुछ प्रजातियां बीज फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, कुछ बिल बनाकर अन्य प्रजातियों के लिए आवास बनाते हैं और अन्य शिकारी होते हैं ...
दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं भारतीय स्टार कछुए, अध्ययन में खुलासा
कछुओं के अवैध व्यापार से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अवैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरण के कारण अलग-अलग आबादी के बीच अनुवांशिक मिश्रण हो रहा ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: दिल्ली में वन भूमि अतिक्रमण पर एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई लताड़
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
गोंदिया में अवैध खनन आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों: एनजीटी
ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग से ...
मिजोरम के लुंगलेई जिले में अवैध पत्थर खनन की जांच करने के लिए एनजीटी ने गठित की समिति
ट्रिब्यूनल ने समिति को आवश्यक पर्यावरणीय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए भी कहा है
सरकारी मशीनरी ने अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए नहीं उठाए पर्याप्त कदम: मेघालय उच्च न्यायालय
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
मीठी नदी किनारे मलबे की डंपिंग का मामला, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश
अरावली में नए स्थानों पर हो रहा है अवैध खनन: रिपोर्ट
इमारतों के खराब डिजाईन और वेंटिलेशन की कमी पर एनजीटी में मामला दर्ज
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सोनभद्र में चल रहा था अवैध खनन का कारोबार, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के आदेश
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
सोन नदी अवैध खनन मामला: डाउन टू अर्थ में छपी रिपोर्ट पर एनजीटी ने अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट
डाउन टू अर्थ ने अपनी रिपोर्ट में पटना के साथ-साथ बिहार के कई अन्य जिलों में सोन नदी पर चल रहे अवैध खनन को ...
विश्व सामाजिक न्याय दिवस : क्यों मनाया जाता है यह दिन, क्या है महत्व, यहां जानें
यह सुनिश्चित करना विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम एक ऐसी न्यायपूर्ण दुनिया बना सकें जहां सामाजिक न्याय एक आदर्श हो
जीव वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट में खोजी बिल्ली की दुर्लभ प्रजाति: शोध
पल्लास बिल्ली की यह आबादी वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत कानूनी रूप से संरक्षित ...
135 वर्षों में संजोई तस्वीरों ने किया बयां, अवैध शिकार के कारण छोटे हो रहे हैं गैंडों के सींग
शिकार से न केवल गैंडों की आबादी में भारी गिरावट आई, बल्कि साथ ही समय के साथ लम्बे सींगों वाले गैंडों का शिकार होता ...
गेहूं के व्यापार में रोक लगाने से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा भारी असर: शोध
दुनिया भर में गेहूं से संबंधित व्यापार कुछ मुट्ठी भर देशों पर निर्भर है, जहां केवल कुछ देशों में व्यवधान का दुनिया भर पर ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
बिहार में सोन नदी के किनारे हो रहा है अवैध खनन: सीपीसीबी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
नोएडा में अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी गंभीर, अधिकारियों को नोटिस देने का दिया निर्देश
मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घरों, दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अवैध निर्माण से जुड़ा है
केरल के पलक्कड़ में चलता अवैध खनन का खेल, कोर्ट ने मुआवजे के आंकलन का दिया निर्देश
अदालत ने 20 दिसंबर 2023 को खनन की गई मात्रा के आधार पर खननकर्ता को पर्यावरणीय मुआवजा भरने का निर्देश दिया है
