जानिए क्यों एनजीटी ने सुवर्णरेखा में ड्रेजिंग और डी-सिल्टिंग को रोकने का दिया निर्देश
कोर्ट ने सुवर्णरेखा नदी पर किए जा रहे ड्रेजिंग या डी-सिल्टिंग ऑपरेशन को रोकने के निर्देश दिए हैं
तीर्थ स्थलों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा, धार्मिक मान्यताओं को दे रहा है नया आकार
हिमालयी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बदलाव आ रहा है। देवताओं को कभी आशीर्वाद देने वाले के रूप में देखा जाता था, उन्हें अब दंड ...
चार धाम मार्ग परियोजना: कितने वाजिब हैं केंद्र सरकार के नए तर्क?
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि चार धाम मार्ग परियोजना देश की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है
देश में अभी भी हैं 66,692 मैनुअल स्केवेंजर्स, पिछले साल हादसों में गई 19 की जान
देश में सबसे ज्यादा मैनुअल स्केवेंजर्स उत्तर प्रदेश में हैं जहां इनकी संख्या 37,379 है| जबकि इसके बाद महाराष्ट्र (7,378) और फिर उत्तराखंड (6,170) ...
बड़ी पड़ताल: उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन, कितना टिकाऊ?
पांच साल के अंतराल में खींची गई इन दो तस्वीरों में एक मामूली अंतर है। दूसरी तस्वीर में न केवल दो लोग अतिरिक्त हैं, ...
बढ़ते तापमान के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों से गायब हो रहे सेब, आड़ू, आलूबुखारा, नाशपाती
अल्मोड़ा में फल उत्पादन 84 फीसदी घट गया है, जो उत्तराखंड के सभी जिलों में सर्वाधिक है। इसी तरह चमोली में भी फल उत्पादन ...
भारत में गर्म हुई सर्दियां और गायब हुआ बसंत, राज्यवार विश्लेषण के बाद जारी हुई रिपोर्ट
जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में जहां सर्दियां बड़ी तेजी से गर्म हो रही हैं, वहीं बसंत का मौसम जैसे गायब सा हो गया ...
हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे 181 ईंट भट्टे: एनजीटी ने जांच के लिए गठित की समिति
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
उत्तराखंड सिंचाई विभाग की विफलता के कारण मैली हो रही है गंगा?
भारत में दर्ज की गई पक्षियों की 1,036 प्रजातियां, दुनिया में तीसरी सबसे अधिक
द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, 538 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई। उत्तराखंड में 426, असम में 420, महाराष्ट्र ...
उत्तर पश्चिम भारत में सर्द हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, पूर्वोत्तर में बारिश-बर्फबारी जारी
आज अरुणाचल प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है
उत्तराखंड: खतरे में है सूखाताल का अस्तित्व, कैसे बचेगा नैनीताल
100 से ज्यादा पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजकर सूखा ताल को बचाने की गुहार लगाई है
2019 में माइग्रेन और तनाव का शिकार था भारत का हर तीसरा व्यक्ति
देश में 2019 में 25.3 करोड़ महिलाएं इससे पीड़ित थी वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 23.5 करोड़ था
तपता हिमालय: अब पहाड़ी लोग भी होंगे लू के शिकार
हिमालयी राज्यों में जनवरी-फरवरी में ठंड नहीं पड़ी, बर्फ नहीं गिरी और बारिश नहीं हुई। हिमालय के बदलते मौसम पर खास रिपोर्ट। पढ़ें, पहली ...
पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं| जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है
फायर लाइन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काट सकती है सरकार
अवैध निर्माण और गंगा प्रदूषण के मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करे समिति: एनजीटी
कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी
जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा
26 मार्च ‘चिपको आंदोलन’ की वर्षगांठ: क्या भारत को वनों के संरक्षण के लिए इसकी फिर से जरूरत है?
एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया
एनजीटी ने पुरी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के दिए निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
उत्तराखंड: केंद्र ने मनरेगा को खेती से जोड़ने का प्रस्ताव लौटाया
कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड लौटे लोगों को बंजर खेतों में काम करने पर मनरेगा की मजदूरी देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया
उत्तराखंड में जल स्रोत सूखने के कगार पर, जिम्मेवार कौन?
पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंचने वाले स्वच्छ और निर्मल पानी को मानो किसी की नजर लग गई है
महाराष्ट्र में प्रभावी रूप से लागू नहीं है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, कोर्ट ने मांगा जवाब
उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों का लगता तांता राज्य की पारिस्थितिकी को कर रहा है प्रभावित, एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
आरक्षित वन में अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अपराधियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
मिजोरम का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इन सभी मामलों में हुए उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है