उत्तराखंड: केंद्र ने मनरेगा को खेती से जोड़ने का प्रस्ताव लौटाया
कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड लौटे लोगों को बंजर खेतों में काम करने पर मनरेगा की मजदूरी देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया
मनरेगा के साथ-साथ खेती में जुटे प्रवासी
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांवों से वही प्रवासी शहरों में लौटना चाहते हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है
राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में जल संपत्तियों का निर्माण अधिक
मनरेगा के तहत सबसे अधिक जल संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेंगे
मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया
राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है
मनरेगा: ग्रामीणों ने बिछा दिया गांव में नालियों का जाल
ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत गांव से बाहर जाकर गड्ढे खोदने की बजाय अपने गांव में नालियां खोदने की मांग की
पढ़े-लिखे युवाओं को भी भा रहा है मनरेगा
राजस्थान में मनरेगा साइट पर काम की देखरेख करने के लिए पढ़े लिखे युवाओं की तैनाती की जा रही है
मनरेगा: प्रवासी मजदूरों ने खड़ा किया गांव की आय का स्त्रोत
कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण शहरों से लौटे प्रवासी मनरेगा कार्य करके गांव को सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं
मनरेगा: जंगली बबूलों की जड़ें उखाड़ बनाया चारागाह
लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों ने जंगली बबूलों को काटकर चारागाह बनाने का फैसला ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-11: न बाजार को पसंद है न सरकार को!
कोरोना आपदा में दो कल्याणकारी योजनाओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-10: बड़े उद्योगों की बजाय यहां दिया जाए पैसा
कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय में ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा कितनी कारगर साबित हो रही है। पड़ताल करती एक बड़ी रिपोर्ट-
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-8: दूसरा संस्करण शुरू करने का सही समय
हमने गांवों के पावर डायनेमिक्स को रातों-रात बदलते देखा। पारंपरिक रूप से मजदूर काम के लिए किसानों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी
शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
मनरेगा जरूरी या मजबूरी -6: बढ़ानी होगी रोजगार की गारंटी
मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम ना केवल लोगों के घर में कुछ पैसा लाएगा और बाजार में भी डिमांड पैदा करेगा
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-5: 3.50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी
कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए हालात के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा योजना कितनी कारगर रहेगी, एक विश्लेषण-
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-3: 100 दिन के रोजगार का सच
कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना कितना कारगर साबित हो रही है, डाउन टू अर्थ की खास रिपोर्ट-
COVID-19: Punjab’s pond cleaning project gathers pace
The Punjab government generated employment of 1,052,524 man-days under the MGNREGA since May 12
Rural options for Odisha’s returnee migrants
The state’s track record in engaging people under MGNREGA has been mixed so far. Hence, this huge returnee workforce must be gainfully …
COVID-19: Reverse migration sparks concern for Punjab’s paddy season
Chief Minister Amarinder Singh asked the Union government to allow labourers and cardholders under MGNREGA scheme to work in farm operations
दो जून की रोटी से भी महरूम मनरेगा मजदूर
मनरेगा को 12 साल से अधिक का समय गुजर गया है लेकिन ग्रामीण भारत के लिए ये दो जून की रोटी भी मुयस्सर नहीं ...
मनरेगा रिपोर्ट कार्ड : 2018-19 में जल संरक्षण व सिंचाई से संबंधित 18 लाख काम पूरे नहीं हो पाए
साल 2018-़19 के दौरान हुए मनरेगा के कार्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनरेगा के काम पूरे हो जाते तो सूखे ...
मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य
यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था
No sops for rural Indian
No extra funds for MGNREGA, sanitation; allocations reduced for rural roads and housing programme
UPA woos women and tribal voters
Finance minister lists Forest Rights Act as one of its key achievements while MGNREGA doesn't find mention.
विश्व जल दिवस विशेष-3: क्या मनरेगा ने बदले हालात?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू हुए 15 साल हो गए हैं। 2006 में देश के सबसे गरीब 200 ...