मंदी के इस दौर में ग्रामीण संकट को माप सकता है यह उपकरण
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के चार शोधकर्ताओं ने यह तैयार किया है, मनरेगा के विशाल ऑनलाइन डेटा का इस्तेमाल ग्रामीण संकट पहचानने में मददगार ...
मनरेगा में आधी से ज्यादा है आधी आबादी की हिस्सेदारी
2018-19 में मनरेगा के तहत काम करने वालों में महिलाअेां की हिस्सेदारी 54 फीसदी रही, जो पिछले कुछ सालों से लगभग इतनी ही है
विश्व जल दिवस विशेष-3: क्या मनरेगा ने बदले हालात?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू हुए 15 साल हो गए हैं। 2006 में देश के सबसे गरीब 200 ...
भारत में एक दशक से घट रही है नियमित वेतन पाने वालों की कमाई
इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 40.8 फीसदी नियमित और 51.9 फीसदी आकस्मिक श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों जितना न्यूनतम मेहनताना भी ...
कोरोनावायरस ने बढ़ाई बेरोजगारी, जानें अपने राज्य का हाल
अप्रैल 2020 में भारत के 11 राज्यों में बेरोजगारी दर 20 फीसदी से अधिक रही
जलवायु परिवर्तन से समुद्री वातावरण में 87 फीसदी तक बदलाव के आसार
एक नए शोध में कहा गया है कि 2030 तक समुद्र के खारेपन में भारी वृद्धि होने के आसार हैं।
मनरेगा से बनाए तालाब, अब पाल रहे हैं मछलियां
मनरेगा के तहत पिछले 12 सालों में यहां कुल 18 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है
श्रम कानूनों से जुड़े तीन विधेयक भी पास, ये होंगे बदलाव
राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में तीन श्रम विधेयकों को मंजूरी दे दी गई
1 करोड़ नौकरियों का नारा, वाजपेयी से मोदी तक
कैसे इस वादे ने इंडिया शाइनिंग अभियान को जन्म दिया और अंततः एनडीए की हार की वजह बना
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024: यहां जानें इस दिन का इतिहास, विषय और महत्व
पर्यटन के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर ...
दुनिया का कोई दूसरा देश लोगों को मृत्यु के गैस चैंबर में नहीं भेजता : सुप्रीम कोर्ट
मैला ढ़ोने की कुप्रथा पर 26 वर्ष पहले ही सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत पाबंदी लगाई गई ...
महामारी के बाद बढ़े अवसर, लेकिन अभी भी 25 वर्ष से कम उम्र के 42.3 फीसदी ग्रेजुएट हैं बेरोजगार
छह से 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 37 फीसदी महिलाएं जहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं, वहीं इस दूरी की यात्रा के ...
कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, 28 अप्रैल : यहां जानें क्या है खास महत्व
व्यावसायिक दुर्घटनाओं या काम से संबंधित बीमारियों के कारण हर दिन 6,300 लोग मारे जाते हैं और प्रति वर्ष 23 लाख से अधिक मौतें ...
बजट 2020-21: मनरेगा में शामिल हो जाएंगी कई ग्रामीण विकास योजनाएं?
आने वाले बजट में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं, इनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (लाभार्थी तक सीधे आर्थिक लाभ) ...
मनरेगा में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे 14 राज्य
यह स्थिति तब है जब भारत न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने वाला पहला विकासशील देश 1948 में ही बन गया था
भूख से मौत का "आधार"
झारखंड के सिमडेगा में जो हुआ, उसकी पृष्ठभूमि आधार की अनिवार्यता और उसकी जटिलताओं के साथ शुरू हो गई थी।
लोकसभा चुनाव 2024: मतदान पर भारी पड़ा रोजगार, बिना वोट किए शहरों को लौट गए मजदूर
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से काम की तलाश में रोजाना लोग गांव छोड़ रहे हैं, उनके लिए चुनाव का कोई माायने नहीं है
पुस्तक समीक्षा: सरकार व समाज दोनों के लिए खतरे की घंटी बजाती एक किताब
'शेड्यूल्ड कास्ट इन द इंडियन लेबर मार्केट: इम्पलायमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पावर्टी' भारत की अर्थव्यवस्था में जातिगत गैरबराबरी का शोधपत्र है
संसद में आज (06 अप्रैल 2022): मनरेगा के तहत संशोधित बजट आवंटन 98,000 करोड़ रुपये किया
2004 से भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं से कम से कम 2,000 लोग मारे गए हैं
“अपने गांव को पानीदार गांव बना कर रहेंगे”
विश्व जल दिवस पर आयोजित वेबिनार में देशभर के जलयोद्धाओं का ऐलान
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: लैंगिक समानता के लिए हर साल 360 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त जरूरत
रोजगार में लैंगिक अंतर को कम करने से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है
मनरेगा के लिए मांगे थे 98 हजार करोड़, मिले मात्र 60 हजार करोड़
संसदीय समिति ने मनरेगा मजदूरों के नए हाजिरी सिस्टम के अलावा बजट में कमी और बकाया भुगतान को लेकर सवाल उठाए हैं
लॉकडाउन ने बदली इस गांव की तस्वीर
लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत एक तालाब बना दिया, जिससे खेतों की सिंचाई और मवेशियों को पीने का पानी मिल ...
कोरोना की दूसरी लहर और मनरेगा-3: बिहार में मजदूरों को मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा काम
दूसरे राज्यों को सस्ता मजदूर मुहैया कराने वाले शीर्ष राज्यों में शुमार बिहार में मजदूरों की मांग के मुताबिक महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी ...
संसद में आज: छत्तीसगढ़ का पीने का पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रदूषित
31 जनवरी 2021 तक, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूजल में जायज सीमा से अधिक फ्लोराइड प्रदूषण के 153 आवासों के बारे में जानकारी दी है