क्या कृषि क्षेत्र में वृद्धि से किसानों को फायदा होगा?
पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर करने वाला एकमात्र कृषि क्षेत्र है, खरीफ की बुआई भी रिकॉर्ड तोड़ है, लेकिन क्या इसका फायदा ...
भारतीय अर्थव्यवस्था की मुसीबत बढ़ा सकता है बढ़ता तापमान: ग्लोबल रिपोर्ट
मैक्किंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2030 तक भारत को 2.5 से 4.5 फीसदी तक जीडीपी के नुकसान की आशंका जताई गई है
बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
लाइव अपडेट : महामारी में गुजरे साल को देखते हुए मौजूदा बजट में राहत की उम्मीद
जलवायु परिवर्तन से विकासशील देश होंगे सबसे अधिक प्रभावित
अध्ययन में दुनिया के 82 देशों के विश्लेषण के बाद कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे अधिक नुकसान विकासशील देशों ...
पुस्तक समीक्षा: क्रूर भविष्य की 'उलटी गिनती'
दूसरे महायुद्ध और महामंदी के बाद आए तेज विकास का सबसे बड़ा संसाधन आबादी थी। अमेरिका और चीन में लगभग दो पीढ़ियों ने इस ...
कार्टूनिस्ट की नजर में आम बजट 2022-23
डाउन टू अर्थ के कार्टूनिस्ट सोरित गुप्तो ने आम बजट 2022-23 पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे व्यक्त की
आर्थिक सर्वेक्षण 2020: अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपने मजबूत जनादेश का उपयोग करे सरकार
आर्थिक सर्वेक्षण-2020 में कहा गया है कि पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए चुनौती होगा
जलवायु परिवर्तन के चलते अगले 28 वर्षों में 15 फीसदी तक घट सकती है भारत की जीडीपी
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग फर्म एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 28 वर्षों में भारत में 62 फीसदी कृषि पर पानी ...
बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती
केंद्र सरकार ने गरीबों की दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के बजट में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए की कटौती की है
कोविड-19 महामारी से त्रस्त साल में बढ़ी अरबपतियों की संख्या
2008 की आर्थिक मंदी के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल अमीर ही और अमीर बनेंगे, बजाय इसके कि गरीब अमीर बनेंगे ...
जानें, कोरोना संकट के बाद सरकार को क्यों देना चाहिए बेसिक यूनिवर्सल इनकम
बड़े स्तर पर लोगों तक नगदी न पहुंचने के कारण हम कुल मांग में कमी के साथ-साथ एक बड़ी मंदी का सामना कर रहे ...
तेजी से बदल रहा है खरीददारी का तरीका, 25.6 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा ऑनलाइन बाजार
आंकड़े दिखाते हैं कि 2018 में 145 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन खरीददारी की थी, जोकि भारत की कुल आबादी से भी ...
जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही है मजदूरों की परेशानी, जीडीपी पर पड़ेगा असर
एक नए अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से विकासशील देशों को होने वाला श्रम उत्पादकता का नुकसान विकसित देशों की तुलना में ...
आर्थिक मंदी: गरीबी दूर होगी बशर्ते…...
व्यावसायिक समूह के जरिए कर चोरी के कारण सरकारों को 200 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है
खराब मौसम की वजह से हो जाता है 1.5% जीडीपी का नुकसान
भारतीय मौसम विभाग की ओर से 1901 से अब तक उपलब्ध मौसम के आंकड़े स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि विकट गर्मी ने अपना ...
10 सवाल: दर्द की दवा बनेगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम!
यूबीआई समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भुखमरी और गरीबी कम करने में यह योजना मददगार साबित होगी
2024 तक भारत पांच खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के सपने पर पानी फेर सकता है वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान सिर्फ राज्यों की आर्थिक क्षति का कारण ही नहीं बल्कि देश के आर्थिक लक्ष्यों को भी काफी ...
कोरोना राहत पैकेज: किसानों और मजदूरों को क्या मिला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी
बजट 2023-24: अधिकांश योजनाओं में आवंटित राशि दिए जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं
बढ़ती महंगाई को देखते हुए पीएम पोषण योजना के लिए आवंटन की जाने वाले धनराशि घट गई, धनराशि जारी होने की रफ्तार साल-दर-साल और ...
राजस्थान बजट : स्वास्थ्य पर दिया जोर, पर्यावरण को भूली सरकार
सरकार के पास पैसा बढ़ाने का स्कोप भी ज्यादा नहीं है क्योंकि राज्य सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। देश की आर्थिक अस्थिरता ...
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: कृषि व उद्योग क्षेत्र को तैयार किए बिना नहीं मिलेगी सफलता
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर तब तक बात करनी बेमानी है, जब तक सरकार देश के कृषि व उद्योग क्षेत्र ...
आरसीईपी: क्यों सरकार को झुकना पड़ा?
आरसीईपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने की बात कर रहा है। आइए, समझते ...
दशक पर एक नजर: कृषि संकट के लिए किया जाएगा याद
नई सदी के दूसरे दशक के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृखंला: पहली कड़ी में पढ़ें, कृषि संकट के लिए क्यों याद किया ...
कॉरपोरेट कर व्यवस्था : दूर के ढोल सुहावने
वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर पर हुए समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि इससे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों में कर ...
देश की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, आप भी दें सुझाव
भविष्य की जरूरतों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ‘ब्लू इकोनॉमी’ ...