कवकों की 20 लाख से ज्यादा प्रजातियों से अनजान दुनिया, महज 155,000 को किया जा सका है दर्ज
दुनिया में फंगी यानी कवकों को 25 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें 90 फीसदी से भी ज्यादा से दुनिया अनजान है
जीर्णोंद्धार की बाट जोह रही आदि गंगा के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के चलते कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक बनते जा रहे हैं जंगल
विश्व धरोहर स्थलों में 257 वन क्षेत्रों को शुमार किया गया है जो 6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह हर साल ...
कृषि उपज से संबंधित चीजों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ रहा है तीन-चौथाई उत्सर्जन
अध्ययन के मुताबिक दुनिया की लगभग 22 फीसदी फसल और चारागाह 1 अरब हेक्टेयर का उपयोग विदेशी उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की खेती के ...
बाढ़ क्षेत्रों में बढ़ रही इंसानी बसावट, 30 वर्षों में 122 फीसदी बढ़ी बस्तियां
पिछले 30 वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में इंसानी बसावट 122 फीसदी बढ़ी है, जहां बाढ़ का जोखिम बेहद ज्यादा है
जंगलों को महज कार्बन सिंक में बदलना जोखिम भरा, रिपोर्ट ने किया आगाह: आईयूएफआरओ
जंगलों की भूमिका को महज कार्बन जमा करने या कार्बन सिंक तक सीमित कर दिया गया है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक कल्याण से संबंधित ...
साल 2023 में जीवाश्म सीओ2 उत्सर्जन के 40 अरब मीट्रिक टन से अधिक होने के आसार: रिपोर्ट
दुनिया भर में 2023 में कोयले से 1.1 फीसदी, तेल से 1.5 फीसदी और गैस से 0.5 फीसदी उत्सर्जन में वृद्धि होने का अनुमान ...
जानिए क्यों एनजीटी ने महाराष्ट्र पर लगाया 12,000 करोड़ का जुर्माना
चिंताजनक: दुनिया भर में अहम जैव विविधता वाली 80 फीसदी जगहों पर मानव विकास जारी
जैव विविधता वाले अहम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से संबंधित कई चीजें जुडी हुई है, जिनमें सबसे आम सड़कें 75 फीसदी, बिजली की लाइनें ...
कॉप-26: वनों से भरपूर भारत ग्लासगो घोषणा-पत्र से पीछे क्यों हटा?
ग्लासगो घोषणा-पत्र के निर्णायक मसौदे में आधारभूत संरचनात्मक विकास संबंधी गतिविधियों को वन-संरक्षण से जोड़े जाने से भारत खुश नहीं है
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया नया फ्रेमवर्क
उत्सर्जन को मापने के लिए जानकारी आधारित मशीन लर्निंग का उपयोग किया, जो आंकड़े, जानकारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों को समझने की शक्ति को ...
कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी
जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा
दिल्ली में अंधाधुंध शहरीकरण की वजह से घट गए जलस्रोत
अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की रिचार्ज क्षमता कम होती जा रही है
पुण्यतिथि पर विशेष: पर्यावरण आंदोलन की अम्मा -मायलम्मा
मायलम्मा ने जो लड़ाई कोका कोला संयंत्र के खिलाफ शुरू की थी, वह आज भी उनके गांव प्लाचीमाड़ा में जारी है
सतलुज-यमुना लिंक नहर: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को सहयोग करने का दिया निर्देश
आठ वर्षों में गुजरात में 340 फीसदी बढ़ा मिट्टी का कटाव, त्रिपुरा में भी 60 फीसदी वृद्धि
अच्छी खबर यह है कि पिछले आठ वर्षों में देश के कुल बोए क्षेत्र में हुए मिट्टी के कटाव में करीब 54 फीसदी यानी ...
आरक्षित वन में अतिक्रमण के लिए जिम्मेवार अपराधियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
मिजोरम का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इन सभी मामलों में हुए उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है
अष्टमुडी-वंबनाड वेटलैंड में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों ने नहीं की जरुरी कार्रवाई
दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 30,000 उद्योग बंद करने होंगे: रिपोर्ट
बिहार में नदियों को बचाने के लिए 30 सीवेज परियोजनाओं को दी गई मंजूरी
शोधकर्ताओं ने 57,000 प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के पर्यावरणीय प्रभाव का लगाया पता
जर्की, बिल्टोंग और अन्य सूखे बीफ उत्पाद, जिनमें आम तौर पर अंतिम उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम से अधिक ताजा मांस ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी:दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की जांच के लिए जारी किया नया निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती नगरपालिकाएं: उच्च न्यायालय