ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित
ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। जहां इन इकाइयों के संचालन से वहां की समृद्ध वनस्पतियों और जैवविविधता के ...
वाराणसी में गंगा किनारे हो रहे कंक्रीट के निर्माण के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई: एनजीटी
कोर्ट ने यूपीपीसीबी से पूछा है कि टेंट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर गंगा के किनारे कंक्रीट की संरचनाओं का निर्माण करके नियमों का ...
संसद में सीएसई रिपोर्ट का दिया गया हवाला, मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं दिल्ली के पावर प्लांट
25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की जानकारी मिली है और 27 राज्यों के 469 जिलों के कुछ हिस्सों में ...
भारत में सभी सरकारी अस्पतालों और उसके आसपास प्रदूषण से निपटने की योजना बने: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
खेती पर बुरा असर डाल रहा है मुला नदी के किनारे किया गया अवैध सड़क निर्माण
शामली जिले में यमुना बाढ़ क्षेत्र के पास चलता अवैध खनन का खेल
भद्रवाह में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के मामले में कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब
अष्टमुडी-वंबनाड वेटलैंड में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों ने नहीं की जरुरी कार्रवाई
जालौन में रेत खनन के लिए कैसे दे दी गई पर्यावरण मंजूरी, आवेदक ने समिति रिपोर्ट पर भी जताई आपत्ति
महोबा में पत्थर खनन से हो रहा है वायु और ध्वनि प्रदूषण, एनजीटी ने मांगा जवाब
बिहार में नदियों को बचाने के लिए 30 सीवेज परियोजनाओं को दी गई मंजूरी
मनमर्जी से केरोसिन की कीमतें तय नहीं कर सकती तेल कंपनियां, केंद्र को लेना होगा निर्णय: कलकत्ता उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष आयोजनों के दौरान आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने की कार्रवाई में नियमों का सख्ती से पालन ...
पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था खत्म कर सकती है केंद्र की नई एसओपी
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के नए निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने की बजाय उन्हें अपनी मर्जी करने की छूट ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ओमेक्स की आवासीय परियोजना के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुका
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 4 नवंबर 2020
पर्यावरण मुकदमों की डायरी:दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की जांच के लिए जारी किया नया निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 21 अगस्त 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
'उत्तरप्रदेश में कांवड़ मार्ग के लिए 33,776 पेड़ों को हटाए जाने की है जरूरत'
मामला हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के बाद प्रकाश में आया था, जिसके मुताबिक उत्तरप्रदेश में ऊपरी गंग नहर के किनारे सड़क निर्माण ...
अवैध खनन की मार झेलती आम जनता, पंजाब में स्वान नदी पर बने पुल को पहुंचा नुकसान
खबर मिली है कि इस पुल के बंद होने से रूपनगर के कम से कम 200 गांवों के ग्रामीणों को 30 किलोमीटर का चक्कर ...
उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन, शिकायतों पर एनजीटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
अदालत का कहना है कि यदि अवैध रेत खनन हुआ है, तो पर्यावरण को हुए नुकसान का निर्धारण करना चाहिए और इसके लिए जिम्मेवार ...
मीठी नदी से मलबे को कहां किया जाएगा शिफ्ट, कौन उठाएगा उसका खर्च, समिति करेगी तय: एनजीटी
इस समिति का गठन विशेष रूप से मीठी नदी को निर्माण और विध्वंस संबंधी कचरे से निजात दिलाने के लिए किया गया है
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
एनजीटी ने भूजल के गिरते स्तर पर 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगा जवाब
एनजीटी ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, ...
बेंगलुरु में सब्जियों में मिला क्रोमियम, लीड और कैडमियम, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बेंगलुरु के बाजारों से लिए सब्जियों के नमूनों में भारी धातुओं की मौजूदगी का खुलासा ...
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को किया संशोधित