जानिए क्यों सांभर फेस्टिवल पर लटकी एनजीटी की तलवार
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
क्या जंगलों को उजाड़कर बसाई जा रही है लिकाबली टाउनशिप परियोजना?
राज्य सरकार की है जल स्रोत से अतिक्रमणकारियों को हटाने की जिम्मेवारी: एनजीटी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड
नेवेली लिग्नाइट दुर्घटना से निपटने के लिए नहीं थी पूरी तैयारी: रिपोर्ट
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: महुल और अंबापाड़ा में वीओसी के आकलन पर एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: जल स्रोतों की बहाली के लिए जरुरी दिशानिर्देश तैयार करे यूपीपीसीबी: एनजीटी
यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कुछ उठाए जा रहे हैं कदम, एनजीटी ने मांगी ताजा रिपोर्ट
अदालत ने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि यमुना में मिलने वाले 22 नालों में से केवल नौ का समाधान किया गया है। ...
गोकर्ण में स्वच्छता की स्थिति बहुत दयनीय, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
एम्स और उसके आसपास वायु प्रदूषण, भीड़ और अतिक्रमण को रोकने के लिए समिति ने सुझाए उपाए
मेघालय में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए उठाए कई कदम
हिमाचल में दवा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल पर एनजीटी सख्त
केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए साथ मिलकर काम करने के निर्देश
कानपुर के रनिया और राखी मंडी में 1976 से मौजूद क्रोमियम डंप जल्द हो जाएगा साफ: रिपोर्ट
कचरे को अंबाला भेज रहे हैं पंचकुला और कालका पिंजौर: एनजीटी ने कहा 'सस्टेनेबल' नहीं यह कदम
सीपीसीबी ने कचरे और डंप साइट पर आग की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिका का कोर्ट ने किया निपटारा
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: झारखंड सरकार द्वारा एस्बेस्टस खानों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कई खामियां
फ्लाई ऐश के निपटान में नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों से वसूले गए हैं 58 करोड़ रुपए: यूपीपीसीबी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फ्लाई ऐश के निपटान में नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफॉल्टर उद्योगों से पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में ...
कैसे साफ होंगी हिमाचल की नदियां, एनजीटी ने चार सप्ताह के भीतर मांगी कार्य योजना
हिमाचल प्रदेश में नदियां बढ़ते प्रदूषण से जूझ रही हैं। वहीं अश्वनी खड्ड को राज्य की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में पहचाना गया ...
यही रही रफ्तार तो पर्यावरण संबंधी लंबित मामलों को निपटाने में लगेंगे 34 साल
2022 में, पर्यावरण से संबंधित 88,400 से अधिक मामलों की सुनवाई लंबित थी। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे की ...
एस्बेस्टस प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सीपीसीबी जारी करे दिशानिर्देश: एनजीटी
आगरा में पैदा हो रहे सीवेज और उसके प्रबंधन में है भारी अंतर: एनजीटी
उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली संयंत्रों पर एनजीटी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग को आगे बढ़ाने पर सरकार ने दी सहमति
दिल्ली की डंप साइटों में लगती आग को रोकने के लिए रिपोर्ट ने सुझाए उपाय