हसदेव अरण्य मामला : ग्राम सभा सरकार से स्थगन नहीं आवंटित कोयला खदानों का निरस्तीकरण मांग रहीं

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि कोयला खदानों को आवंटित करने के लिए ग्राम सभा के मृत लोगों के लिए ...

तेंदूपत्ता बिक्री को लेकर आदिवासी और सरकार के बीच टकराव, वन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी

यदि एफआईआर होती है तो यह अपने आप में छत्तीसगढ़ का पहला मामला होगा जहां एक वन विभाग के अधिकारी पर अपने दायित्वों के ...

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में प्रतिबंधों पर मिल सकती है छूट : सुप्रीम कोर्ट का संकेत

केंद्र ने कहा कि ईएसजेड प्रतिबंध में ऐसा बदलाव हो कि नए निर्माण के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। 

हम ट्रांसजेंडर

जैविक रूप से बात करें तो समाज को पुरुषों और महिलाओं के द्विवर्ण में विभाजित किया जाता है, जो स्पष्ट यौन अंतरों पर ही ...

मध्य प्रदेश में नहीं मिल सके 58 दिनों में सामुदायिक संसाधनों के अधिकार

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक 19158 गांवों को वनाधिकार देने का वादा किया था, लेकिन किसी भी गांव को अधिकार नहीं दिया गया

महामहिम के नाम आदिवासी समाज का एक खुला पत्र

आदिवासी समाज के बीच रह कर काम कर रहे संगठन एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश शर्मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ...

आदिवासियों के लिए खतरनाक साबित होगा यह संशोधन!

खास रिपोर्ट: कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया है, आइए जानते हैं कि इसका वनवासियों पर क्या असर पड़ने ...

लॉकडाउन के असमंजस ने बढ़ाई वन गुर्जरों की मुसीबत

वन गुर्जरों को जंगल में रुकने के लिए ब्रिटिश शासनकाल से ही परमिट दिया जाता आ रहा है। यह परमिट 31 मार्च तक के ...

वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले ...

किसके पास हैं आदिवासियों के इन सवालों के जवाब

पूरी दुनिया में आदिवासियों की कुल आबादी लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत में रहता है

वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 66 फीसदी की वृद्धि

कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने वनोपज की एमएसपी में वृदि्ध की है

एक और बरस बीत जाने का अर्थ

आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के 56 प्रतिशत भूमिहीनों को अपनी जमीन और अपनी जमीर का सरकारी अवदान नहीं बल्कि स्वाभिमानपूर्वक अधिकार चाहिए

उत्तराखंड में वन गुर्जरों पर 'सरकारी' हमले बढ़े

एक ओर सरकार ने लॉकडाउन के बहाने वन गुर्जरों को जहां हैं, वहीं रहें के निर्देश दिए तो दूसरी ओर वन विभाग अतिक्रमण के ...

कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अदालत का कहना है कि ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है जब जमीन ...

“90 वोटों के लिए धन्यवाद”

मानवाधिकार कार्यकर्ता की अपमानजनक हार ने कहीं और जीत का संकेत दिया

नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार पर लगा पूर्ण विराम, तीन दशकों से चल रहे आदिवासी आंदोलन की बड़ी जीत

तोप दागने के सघन अभ्यास के चलते यहां बसे आदिवासी समुदायों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, उससे फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जन संघर्ष ...

नमक सत्याग्रह की तर्ज पर कोयला सत्याग्रह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी

पिछले एक दशक से अधिक समय से प्रति वर्ष दो अक्टूबर को रायगढ़ जिले की चार तहसील रायगढ़, तमनार, धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा के लगभग ...

राजाजी नेशनल पार्क में वन गुर्जरों पर कार्रवाई के पीछे क्या राज छिपा है?

उत्तराखंड वन विभाग के कर्मचारी राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे वन गुर्जरों के डेरे तोड़ दिए। आरोप है कि वन गुर्जर परिवारों के ...

99 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति के दिन मिली थी कुली कलंक से मुक्ति

आज भी हर वर्ष 14 जनवरी के दिन लोग बागेश्वर के बगड़ में पहुंचते हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों संबंधी कागजात प्रतीकात्मक ...

राजधानी दिल्ली में वनवासियों की धमक, कहा- वनाधिकार कानून लागू हो

सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को वन अधिकार कानून 2006 पर सुनवाई होनी है। उससे पहले देश के विभिन्न राज्यों से वनवासियों ने दिल्ली ...

झारखंडः लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के कौन से मुद्दे, कितना असरदार?

अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी इस बात से नाराज हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे मुखर नहीं हो पा रहे ...

किसकी रक्षा कर रहे हैं वन कानून और विभाग?

156 साल से अंग्रेजों की रीतियों-नीतियों को ढो रहे वन विभाग से कई सवाल तो पूछने ही चाहिए

मतदान के प्रति उदासीन रहा उत्तराखंड का मतदाता

उत्तराखंड में मत प्रतिशत कम रहने की एक वजह बढ़ते पलायन को माना जा रहा है

मेरी जुबानी: परंपरा खत्म तो आत्मनिर्भरता खत्म

अपने आसपास के कुदरती संसाधनों पर सरकार का कब्जा होने का सिलिसिला शुरू होने के बाद से कल तक का एक स्वतंत्र ग्रामीण आज ...

जंगल से नाता टूटा तो मजदूरी करके पेट भर रहे हैं आदिवासी, दूर से पहचान लेते थे जड़ी बूटियां

मध्यप्रदेश, विन्ध्य क्षेत्र के आदिवासी पहले जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना पेट पालते थे, लेकिन जंगल कटने से नई पीढ़ी को जड़ी बूटियों ...