कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण के खिलाफ दर्ज किए गए हैं 670 मामले: एसपीसीबी रिपोर्ट

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि कोल्लेरु झील में किसी भी औद्योगिक निर्वहन की अनुमति नहीं है

जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोनी में दूषित हो रहा है पर्यावरण

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

क्या बायोडिग्रेडेबल मांझा दिल्ली सरकार की अधिसूचना के दायरे में आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

टूटी सड़कों पर कोयला ट्रकों के चलने से ग्रामीणों परेशान, एनजीटी ने दिया मरम्मत का आदेश

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: कासगंज में क्यों काटे गए 3,000 पेड़? एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

यमुना बाढ़ क्षेत्र में फार्म हाउस मामला, कोर्ट ने सरकार व आवेदकों से मांगा स्पष्टीकरण

कोर्ट ने आवेदकों को अपनी सम्पत्तियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने को भी कहा है, साथ ही इस निर्माण के लिए क्या ...

चूरू में पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है अवैध रूप से जलाया जा रहा कॉपर स्क्रैप

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

सिकुड़ रही कश्मीर घाटी की झीलें, इंसानी हस्तक्षेप के चलते पानी की गुणवत्ता में भी आ रही गिरावट

रिसर्च से पता चला है कि जहां डल झील के आकार में 25 फीसदी तक की गिरावट आई है। वहीं वुलर झील का जल ...

दूषित होती बाण गंगा, एनजीटी ने अधिकारियों को आवश्यक उपाय करने का दिया निर्देश

इस मामले में एसपीसीबी द्वारा दर्ज कार्रवाई रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकार की गई है। पाया गया कि बाण गंगा में ...

बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं यूपी के अस्पताल: कमेटी

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 1027 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से 564 में बायो मेडिकल कचरे को एकत्र करने के ...

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईटीपी

 देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: स्वास्थ्य कर्मियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट

यहां पढ़िए इस सप्ताह के पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ओडिशा रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

एनजीटी ने 'आयड़ रिवर स्मार्ट फ्रंट डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट' पर जारी किए दिशानिर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना बनाने का दिया निर्देश  

सोडियम सिलिकेट उद्योग पर पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: आइए जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मुकदमों में क्या चल रहा है

पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 29 जून से 3 जुलाई 2020 तक के खास मामले

डाउन टू अर्थ की खास पेशकश: जानें, सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में क्या कुछ हुआ इस सप्ताह

एनजीटी ने एचपीसीएल पर लगाया 8.35 करोड़ रुपए का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आठ सप्ताह का समय

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

जानिए क्यों एनजीटी ने जैसलमेर में शुरू हो रहे मरु महोत्सव पर मांगी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

हर दिन 80,000 लीटर साफ पानी का उपयोग कर रहा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, आईपीएल मामले में आया सामने

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के बारे में विवरण देने का निर्देश दिया है

हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को जल्द अंतिम रूप दें टीएनपीसीबी: एनजीटी

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –

एम्स और उसके आसपास वायु प्रदूषण, भीड़ और अतिक्रमण को रोकने के लिए समिति ने सुझाए उपाए

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: झारखंड सरकार द्वारा एस्बेस्टस खानों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कई खामियां

पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें- 

जल संरक्षण योजनाओं पर निगरानी के लिए राजस्थान के हर डिवीजन में हो समिति: एनजीटी

एनजीटी द्वारा 25 सितंबर, 2023 को दिए निर्देश के अनुसार यह समिति तालाब, टैंक और झील भूमि पर होते किसी भी प्रकार के अतिक्रमण ...

राज्य के पास खान एवं खनिज अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि राज्य के पास खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत नियम बनाने का पूरा ...

मुंबई में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी पर छोड़ा फैसला

देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें