मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल
18 राज्यों में अभी भी स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है
जग बीती: गांव की ओर
मनरेगा ने गांव की ‘आधी आबादी’ को आबाद किया
मनरेगा में मजदूरी के बाद मिल रहा पैसा महिलाओं को अपनी खुद की कमाई का अहसास दिला रहा है
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-9: कमियों के बावजूद संपूर्ण योजना
मनरेगा की उत्पत्ति उन आपदाओं के मद्देनजर हुई थी जो जमीन या कृषि के कार्य से जुड़ी हुई थी
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा
आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जाता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं
कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व्यापक विश्लेषण -
मनरेगा, जरूरी या मजबूरी-1: 85 फीसदी बढ़ गई काम की मांग
कोरोना काल में कितनी कारगर साबित होगी मनरेगा योजना, डाउन टू अर्थ की व्यापक पड़ताल-
In defence of capitalism
Diluting MGNREGA does not make market sense
UPA announces poll sop for tribals
Centre promises 150 days of work to tribal households under MGNREGA
Bihar in reverse gear
State plans to bring down its minimum wage rate to that under MGNREGA
Big hikes in rural spending
Funds for MGNREGA maintained at Rs.33,000 crore, same as in 2012-13
Victim of its success
MGNREGA blamed for causing labour shortage; cut in budgetary support likely
मनरेगा: दूर की कौड़ी साबित हुआ बेरोजगारी भत्ता, केवल तीन फीसदी मजदूर को ही मिला
संसदीय समिति ने समय पर बेरोजगारी भत्ता देने को कहा, विभाग ने दिया उत्तर "देखेंगे"
डाउन टू अर्थ खास: मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी जरूरी?
शहरी क्षेत्रों की गरीब और बेरोजगार आबादी को मनरेगा जैसा गारंटीशुदा रोजगार देने की मांग उठ रही है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में ...
A job not done
As multiple states launch urban employment guarantee schemes, the need for a Central Act similar to MGNREGA becomes stronger
ग्राउंड रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल में केंद्र व राज्य के बीच तनातनी का खामियाजा भुगत रहे मनरेगा मजदूर
पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जहां केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाकर मनरेगा को धन जारी करने पर रोक ...
मनरेगा के लिए मांगे थे 98 हजार करोड़, मिले मात्र 60 हजार करोड़
संसदीय समिति ने मनरेगा मजदूरों के नए हाजिरी सिस्टम के अलावा बजट में कमी और बकाया भुगतान को लेकर सवाल उठाए हैं
छत्तीसगढ़ मनरेगा आयुक्त का आदेश, भुगतान में आ रही समस्याओं को करें दूर
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मनरेगा कितना कारगर साबित हो रहा है, यह जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने पांच राज्यों की ...
कोरोना की दूसरी लहर और मनरेगा-6: उत्तर प्रदेश के कई गांवों में एक भी ग्रामीण को नहीं मिला काम
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब लोग बेरोजगार थे, उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे, जिस वजह से लोगों ...
कोरोना की दूसरी लहर और मनरेगा-5: छत्तीसगढ़, कागजों पर गुलाबी आंकड़ें
कोरोना की पहली लहर के दौरान मनरेगा ने ग्रामीणों को बड़ा सहारा दिया, लेकिन दूसरी लहर में ऐसा नहीं हुआ
कोरोना की दूसरी लहर और मनरेगा-3: बिहार में मजदूरों को मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा काम
दूसरे राज्यों को सस्ता मजदूर मुहैया कराने वाले शीर्ष राज्यों में शुमार बिहार में मजदूरों की मांग के मुताबिक महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी ...
कोरोना की दूसरी लहर और मनरेगा-1: नियमों के संशोधन पर सवाल
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मनरेगा ग्रामीणों के लिए कितनी कारगर साबित हुई। प्रस्तुत है, डाउन टू अर्थ की खास सीरीज
Odisha block residents to get MNREGA employment for 200 days
500 crore package launched to ensure timely, uninterrupted wage payment under MGNREGA and check migration of labour
Flawed claims about NREGA implementation
It is good to know that rural development secretary Amarjeet Sinha felt MGNREGA implementation could be improved. But his assessments are far …
संसद में आज: मनरेगा के तहत रोजगार में 52.11 प्रतिशत वृद्धि
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने संसद को लॉकडाउन के बाद मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी