डेढ़ साल बाद 25 करोड़ बच्चे स्कूल लौटे, लेकिन कुछ बदलाव हैं जरूरी
नेशनल कोएलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी ने शोधपत्र जारी कर कहा है कि डेढ़ साल बाद शुरू हो रहे स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया ...
Thoothukudi firing: Inquiry report finds police, revenue officials responsible for 13 deaths
Ex-CM Palaniswami, district collector criticised; strict action recommended against those responsible
Madhya Pradesh govt cancels all Maheshwar Hydroelectric contracts
Contract awarded projector Rs 42,000 crore of public money in 35 years even if no electricity purchased
राजस्थान: सूख रहा है जवाई बांध, पाली में ट्रेन से आएगा पानी
राजस्थान के पाली जिले में पिछले दो पखवाड़े से पानी उन बांधों से पहुंचाया जा रहा है, जो वास्तव में सिंचाई के लिए बनाए ...
प्याज उत्पादन के सरकारी आंकड़े नहीं होने से घाटे में हैं किसान
सरकारी आंकड़ों में जब प्याज की कमी बताई जाती है, तब बंपर आवक हो जाती है। जबकि व्यापारी जमीनी स्तर पर कार्य करता है और ...
विश्व जल दिवस विशेष-5: मनरेगा से लहलहाई फसलें, बढ़ी कमाई
डाउन टू अर्थ ने मनरेगा से बदले हालात के बारे में जानने के लिए 15 राज्यों के 16 गांवों का दौरा किया। पढ़ें, मध्यप्रदेश ...
बूंद-बूंद बचत, भाग आठ: जैसलमेर के सावंता गांव के सात तालाब, सात साल बाद हुए आबाद
गांव में अतिरिक्त पानी को बचाने के लिए गांव वाले बारिश के दिनों में हमेशा अपने पास एक लाठी रखते हैं
बूंद-बूंद बचत, भाग सात: मधासर गांव में क्यों दोगुना हुए घी का भाव
सूखे चारे खाने वाले महीने की तुलना में हरे चारे वाले टाइम में गाय का घी महंगा हो जाता है
बूंद-बूंद बचत भाग छह: इतना बरसे मेघ कि दिन में दो बार भर जाती हैं बेरियां
अब गांव में मटकों में नहीं टैंकरों में पानी भरा जा रहा है। इसने पानी संजोने के प्रतिनिधि चित्र को ही बदल डाला है
ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए टीके की तीसरी खुराक जरूरी?
ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ टीके का असर कैसे कमजोर पड़ता है, इसका वैश्विक स्तर पर पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया
मनरेगा से दस साल में पहली बार जलमग्न होगा पुष्कर सरोवर
मनरेगा योजना के तहत राजस्थान के पारंपरिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है
मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद परमाणु बिजली पर जोर क्यों?
मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी ने पिछले पांच साल में बिना बिजली खरीदे विद्युत कंपनियों को 12,834 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर फिक्स चार्ज के ...
लॉकडाउन में मध्यप्रदेश सरकार ने महंगी बिजली खरीद का किया समझौता
मध्यप्रदेश के पास अगले 10 साल के लिए बिजली सरप्लस है, बावजूद इसके अडानी पावर के साथ बिजली खरीद का समझौता किया गया, जबकि ...
हमारी आंखों के सामने ही हमारा घर डूब रहा है, कैसे देख सकते हैं?
सरदार सरोवर बांध में बढ़ते जलस्तर के कारण डूबते घरों को देखकर दो दर्जन से अधिक ग्रामीण अवसाद से घिरते जा रहे हैं
गैस त्रासदी के नमूने ही नहीं बचे, कैसे होगी जांच?
दुनिया की इस भीषण त्रासदी के बचे हुए अवशेषों को नष्ट करने में अधिकारियों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी
“स्क्रीन टाइम” बच्चों को कहां ले जा रहा है?
बच्चों और युवाओं की फोन और सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की मांग कई देशों में तेजी से बढ़ी
एनसीएपी शहरों में केवल दस फीसदी में ही एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग
सीएसई ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों में केवल 10 प्रतिशत शहरों में ही वायु प्रदूषण निगरानी ...
मनरेगा में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता: नारायण
विश्व जल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डाउन टू अर्थ द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण जारी किया गया
बांध टूटने से लीबियाई शहर समुद्र में समाया
बाढ़ की विभीषिका के कारण दो बांध ढह गए हैं। इसके कारण अब तक 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है
बूंद-बूंद बचत, भाग पांच: जैसिंधर गांव - शरणार्थियों ने संजोया जल
गांव में वर्षा से भरपूर जल संचय किया जाता है, यही कारण है कि अब गांव के मवेशी भी इसी अमृत जल को पी रहे ...
मनरेगा के साथ-साथ खेती में जुटे प्रवासी
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांवों से वही प्रवासी शहरों में लौटना चाहते हैं, जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है
तमिलनाडु में रेबीज से पिछले पांच सालों में 121 मौतें
तमिलनाडु जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन में खुलासा
राजस्थान के 153 स्कूलों में लगती है जल संसद, क्या करती है यह संसद
देश और उसके संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बनाने के इस तरीके की शुरुआत जोधपुर की शिक्षिका शीला आसोपा ने 2016 में की थी
कोविड-19: क्या है ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए अमेरिका की नई रणनीति
अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने नई रणनीति की घोषणा की
ज्यादातर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं बरतते पारदर्शिता, आंकड़े सार्वजनिक करने में कोताही
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने कई मानकों पर देश के 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और छह प्रदूषण नियंत्रण कमेटियों का मूल्यांकन ...