रास्तों में चल रहे 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर हो सकते हैं वायरस से संक्रमित: केंद्र
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो उन मजदूरों को रास्तों में ही भोजन और आसरा देकर बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने ...
वनवासियों को बेदखली का डर, मंत्रालय ने कहा अस्वीकृतियों के आंकड़े अंतिम नहीं
आदिवासी शिक्षित नहीं हैं और न ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जानकारी के अभाव में ग्राम सभा स्तर पर ही उनके बहुत से ...
सरकार के लिए गले की हड्डी बनते न्यायालय के फैसले
पर्यावरण के हित में दिए गए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर अमल करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है
सांगली में कृष्णा नदी को प्रदूषित कर रही हैं चीनी मिलें, एनजीटी ने दिए कमिटी गठन के निर्देश
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
टूटी सड़कों पर कोयला ट्रकों के चलने से ग्रामीणों परेशान, एनजीटी ने दिया मरम्मत का आदेश
कोरोनावायरस से निपटने के लिए देश में नई राष्ट्रीय योजना की जरुरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को दिए अपने आदेश में साफ कर दिया है कि देश में कोरोनावायरस से निपटने के लिए अलग से ...
सभी परियोजनाओं के साथ वनीकरण की योजना भी बनाए एनएचएआई: एनजीटी
खुले में न फेंका जाए दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट: सुप्रीम कोर्ट
कैसे जरूरतमंदों को सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी स्तन कैंसर जैसी जरूरी दवाएं: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किस तरह समाज के पिछड़े वर्ग तक स्तन कैंसर या ऐसी अन्य जरूरी दवाएं ...
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उच्च न्यायालय ने समिति के सुझावों को तत्काल लागू करने का दिया निर्देश
समिति ने जहां खाली पड़े 15 फीसदी पदों को 30 दिनों के भीतर भरने के साथ-साथ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र को बढाकर 70 ...
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से डूब सकते हैं जनता के 28 हजार करोड़ रुपये : सीईसी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से पन्ना की अनूठी पारिस्थितिकी नष्ट हो ...
'सुखना झील' हो गई है ‘लिविंग एंटिटी’ यानी ‘जीवित प्राणी’
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ‘'सुखना झील' एक जीवित व्यक्तित्व है, जिसके अपने अधिकार, कर्तव्य और एक ...
आरे मामला: क्या बदल सकती है वन भूमि की परिभाषा?
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोर्ट वन भूमि के वर्गीकरण के ...
अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना
मेघालय में अवैध खनन के एक मामले में एनजीटी ने पहले यह जुर्माना लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है
रास नहीं आया पुनर्वास
नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने 16 जून को सरदार सरोवर बांध परियोजना के पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इससे प्रभावितों के सामने अब ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: स्वास्थ्य कर्मियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए इस सप्ताह के पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ओडिशा रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक
दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चलती फैक्ट्रियां, पर्यावरण सचिव को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
मई 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे कारखानों को बंद करने का निर्देश दिया था
स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को लगाई फटकार
मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए क्या उठाए गए हैं कदम, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
पंजाब-हरियाणा के बीच सतलज-यमुना लिंक नहर विवाद में हस्तक्षेप करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए पंजाब में आवंटित भूमि का सर्वे करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित ...
एनजीटी ने 'आयड़ रिवर स्मार्ट फ्रंट डेवलपमेंट एंड ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट' पर जारी किए दिशानिर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना बनाने का दिया निर्देश
सोडियम सिलिकेट उद्योग पर पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने पर हुई कार्रवाई
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: आइए जानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मुकदमों में क्या चल रहा है
कुफरी में पर्यटन के लिए सीमित की जाएगी घोड़ों की संख्या: रिपोर्ट
कुफरी में घोडा मालिक, घोड़ों की संख्या को तत्काल 1,029 से घटाकर 700 करने पर राजी हो गए हैं
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 793 स्थानों पर हो रही है वायु गुणवत्ता की निगरानी
पर्यावरण संबंधी मुकदमों की सुनवाई के दौरान आज क्या हुआ