नियमों के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए मासी उत्सव का आयोजन: मद्रास उच्च न्यायालय
दो जनवरी, 2024 को दिए अपने निर्देश में अदालत ने कहा है कि रिजर्व की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जो योजनाएं हैं, उन्हें ...
मवेशियों की बढ़ती समस्या पर उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
प्रयागराज के अस्पताल में चूहों का प्रकोप, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से मांगी जानकारी
उच्च न्यायालय का कहना है कि यदि यह आरोप सही हैं तो ये मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है
इसरो रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से बढ़े हुए वेट लैंड की सुरक्षा की गुहार लगाई
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दशकों से बंद पर्यावरण संवेदी अरावली में खनन शुरु करने की मांगी इजाजत
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए संवेदी ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रयागराज में नहीं मिला कोई भी अवैध सिलिका वाशिंग प्लांट
पर्यावरण संबंधी मामलों में अदालतों में क्या हुआ, बता रहा है डाउन टू अर्थ
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की क्षेत्रीय जल सीमा से परे पर्स सीन फिशिंग को दी अनुमति
उत्तराखंड: राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की मंजूरी पर एनजीटी की रोक
घग्गर बेसिन में बाढ़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने नोएडा में अवैध रूप से चल रहे सभी बोरवेलों को सील करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आरे में अनुमति से अधिक पेड़ काटने पर मुंबई मेट्रो को लगाई फटकार, लगाया दस लाख का जुर्माना
आरे वन क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए यह विवाद 2014 से चल रहा है
एनजीटी ने ताज ट्रिपेजियम जोन में चल रही खनन गतिविधियों के आरोपों पर पर्यावरण मंत्रालय से मांगा जवाब
आरोप सर्वोच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों को ताक पर रख ताज ट्रिपेजियम जोन में चल रही खनन गतिविधियों से जुड़े हैं
शिमला विकास योजना के मामले में एनजीटी ने गठित की उच्चस्तरीय समिति
एनजीटी ने केंद्र से कहा, माइक्रोप्लास्टिक्स से निपटने के लिए चार माह में तैयार करे रणनीति
सर्वोच्च न्यायालय ने माथेरान इको-सेंसिटिव जोन में कंक्रीट के पेवर ब्लॉक लगाने पर लगाई रोक
प्रशासन की लापरवाही से जा रही है मासूमों की जान: उड़ीसा उच्च न्यायालय
एक सप्ताह के भीतर अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क की मरम्मत करे एनएचएआई: उच्च न्यायालय
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: 14 से 18 सितंबर 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है
संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था
केन्याई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था एक ही लिंग (जेंडर) के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, संसद ने यह व्यवस्था ...
गैरकानूनी है किसानों के अतिरिक्त अन्य किसी को वसीयत के जरिए कृषि भूमि का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट
‘साशा’ की मौत के बाद उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने चीता टास्क फोर्स में शामिल विशेषज्ञों की योग्यता पर मांगी जानकारी
जंगली जानवरों से संघर्ष के मुद्दे पर सहयोग करें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारें: केरल उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य की सीमाएं केवल इंसानी आबादी के लिए हैं, न कि उन जानवरों के लिए जो इन तीनों ...
चीतों को राजस्थान स्थानांतरित करने पर विचार करें केंद्र, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि एक साल से भी कम समय में 40 फीसदी चीतों की मौतें अच्छी तस्वीर पेश नहीं करतीं
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से मांगी असंगठित मजदूरों के बारे में ताजा जानकारी
पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए फ्लाई ऐश का निपटान: एनजीटी