भद्रवाह में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के मामले में कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
अष्टमुडी-वंबनाड वेटलैंड में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों ने नहीं की जरुरी कार्रवाई
जालौन में रेत खनन के लिए कैसे दे दी गई पर्यावरण मंजूरी, आवेदक ने समिति रिपोर्ट पर भी जताई आपत्ति
महोबा में पत्थर खनन से हो रहा है वायु और ध्वनि प्रदूषण, एनजीटी ने मांगा जवाब
मनमर्जी से केरोसिन की कीमतें तय नहीं कर सकती तेल कंपनियां, केंद्र को लेना होगा निर्णय: कलकत्ता उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष आयोजनों के दौरान आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने की कार्रवाई में नियमों का सख्ती से पालन ...
जानें, वन संरक्षण कानून में बदलाव के खिलाफ देश भर में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन?
वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 का उद्देश्य वनों को संरक्षित करना है। ऐसे में इसमें किए किसी भी संशोधन का उद्देश्य इसे कमजोर करने ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी:दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की जांच के लिए जारी किया नया निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 21 अगस्त 2020
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन, शिकायतों पर एनजीटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
अदालत का कहना है कि यदि अवैध रेत खनन हुआ है, तो पर्यावरण को हुए नुकसान का निर्धारण करना चाहिए और इसके लिए जिम्मेवार ...
मीठी नदी से मलबे को कहां किया जाएगा शिफ्ट, कौन उठाएगा उसका खर्च, समिति करेगी तय: एनजीटी
इस समिति का गठन विशेष रूप से मीठी नदी को निर्माण और विध्वंस संबंधी कचरे से निजात दिलाने के लिए किया गया है
तय सीमा से पांच गुणा ज्यादा पाया गया प्रदूषण, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स पर 4.43 करोड़ का जुर्माना
मसूरी झील के आसपास होते निर्माण और पानी के अवैध दोहन पर एनजीटी सख्त
देश में जरुरी है बढ़ते प्रदूषण को रोकना, साफ ईंधन पर देना होगा ध्यान: एनजीटी
एनजीटी ने गैस रिसाव के मामले में टेक्सटाइल कंपनी पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना
एनजीटी ने भूजल के गिरते स्तर पर 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगा जवाब
एनजीटी ने जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है उनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, ...
बेंगलुरु में सब्जियों में मिला क्रोमियम, लीड और कैडमियम, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बेंगलुरु के बाजारों से लिए सब्जियों के नमूनों में भारी धातुओं की मौजूदगी का खुलासा ...
ओडिशा में हाथी गलियारों के मामले में कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
कुफ्री में घोड़ा मालिकों ने बनाई अवैध सड़क, जांच के आदेश
'जारोसाइट' अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नहीं है देश में कोई दिशानिर्देश: सीपीसीबी
मांगी-तुंगी में मूर्ति स्थापना के लिए किया गया पर्यावरण का विनाश
यमुनानगर में अवैध खनन में शामिल तीन कंपनियों पर एनजीटी ने लगाया 18.7 करोड़ का जुर्माना
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जम्मू कश्मीर के हरे-भरे चरागाह क्षेत्रों में नहीं चल सकते वाहन: रिपोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: राजस्थान में 'जल माफिया' द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था भूजल का दोहन
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एक महीने में डेरी-गौशालाओं के लिए जारी हों गाइडलाइंस
आम नागरिकों के इलाज का मुख्य आधार हैं सरकारी अस्पताल, बनाए रखनी होगी प्रतिष्ठा: उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि सामान्य अस्पताल, आम नागरिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं का मुख्य आधार हैं और उन्हें निश्चित रूप से, "उत्कृष्टता ...