कितने और जोशीमठ?

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी एक जल विद्युत परियोजना की वजह से कई गांव भूधंसाव का सामना कर रहे हैं

लुटता हिमालय: जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में हमने चूक की

हिमालयी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में हमारे नए इंजीनियरिंग तरीके प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। इलाके की वहन क्षमता को ध्यान में ...

जोशीमठ धंसाव के बाद राष्ट्रीय आपदा कानून पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन कानून और उसके 18 बरस पुराने प्रावधान, वर्तमान और भावी आपदाओं के मद्देनजर पर्याप्त हैं?

क्या नीति आयोग की 'नीति' से रुक पाएगा उत्तराखंड का पलायन?

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार से पलायन रोकने को कहा है, इसके लिए कुछ सलाहें भी दी हैं  

इंसान कितना कर चुके हैं समुद्रों पर निर्माण, वैज्ञानिकों ने पहली बार किया आंकलन

अब तक समुद्र के करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इंसानों ने निर्माण कार्य किया है। अनुमान है कि यह 2028 तक बढ़कर 39,400 वर्ग ...

जोशीमठ भूधंसाव: क्यों पदयात्रा पर निकले हैं ये दस युवा?

इस यात्रा में शामिल दस में से सात सदस्यों के परिवार पिछले दो महीने से होटल में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे है

डाउन टू अर्थ खास: शहरों पर बंदरों का कब्जा, प्यार जताएं या गुस्सा!

पहले मनुष्यों ने उनके ठिकानों का अतिक्रमण किया। अब वे हमारे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और वे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार ...

डाउन टू अर्थ खास: विकास की दौड़ में हिमालय से मिट रहे हैं अतीत के निशान

भारत विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए हिमालय में अपने भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को तेजी से खोता जा रहा है। कानूनों के ...

नई सरकार, नई उम्मीद: शहरों को 'रहने' लायक बनाएं

भारत के शहर अलग-अलग गर्म टापुओं में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को शहरों की रहने की क्षमता में सुधार लाने ...

लुटता हिमालय: अंग्रेजों के जमाने से जारी है हिमालय का दोहन

हम इस क्षेत्र की वहन क्षमता का निरंतर अतिक्रमण कर रहे हैं जो इसके चलते धीरे-धीरे और कमजोर होता जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक ...

अब अपडेट होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, खर्च होंगे 4000 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इसके लिए किसी तरह के कागजात ...

सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट

कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...

उत्तराखंड में विकास के लिए भूकंप, भूस्खलन एवं बाढ़ का गहन अध्ययन जरूरी

उत्तराखंड हिमालय प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, ऐसे में वहां विकास कार्य कराने से पहले गहन अध्ययन की जरूरत की बात ...

2018 में हर रोज तोड़े गए 114 घर, 2 लाख लोग हुए बेघर : रिपोर्ट

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी, हाईवे जैसी परियोजनाओं की वजह से तोड़फोड़ की गई

लुटता हिमालय: एक साथ कई चुनौतियों ने बढ़ाई मुश्किलें

बेहद नाजुक माना जाने वाला भारतीय हिमालय क्षेत्र बेतहाशा बढ़ते शहरीकरण, पारिस्थितिक क्षय, पर्यटन और विद्युत परियोजनाओं के चलते एक साथ कई पर्यावरणीय मोर्चों ...

लुटता हिमालय: नीति निर्माताओं को खोलनी होगी आंख: अनिल जोशी

सड़कें पहले हाथों से बनाई जाती थीं, लेकिन अब भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ...

भारतीय शहरों के लिए बड़ी समस्या का सबब है मास्टर प्लान का नदारद होना

भारत के गिनती के कुछ शहरों को छोड़कर यह देखा गया है कि वर्तमान में ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नॉन प्लानिंग प्रोफ़ेशनल या ...

पिछले दो दशकों में दुनिया भर की 4 हजार वर्ग किमी आर्द्रभूमि का हुआ नुकसान

दुनिया भर के कुल ज्वारीय आर्द्रभूमि में लगभग तीन-चौथाई की कमी एशिया में हुई, जिसमें से लगभग 70 फीसदी इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार में ...

समुद्री तटों को तेजी से लील रहा कंक्रीट, पर्यावरण के नजरिए से कितना है खतरनाक

तटों पर बढ़ते कंक्रीट के चलते न केवल वहां के स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ रहा है साथ ही यह आक्रामक प्रजातियों के ...

2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में बने केवल 37.6 फीसदी मकान

पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी

शिमला में क्यों हुई इतनी भारी तबाही?

विशेषज्ञों का कहना है कि शिमला की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हो रहे निर्माण पर रोक लगनी चाहिए

डाउन टू अर्थ खास: इंसानों के जी का जंजाल बनी शहरों में बढ़ती कबूतरों की संख्या, कैसे होगा समाधान

भोजन की सहज उपलब्धता और तेज प्रजनन-क्षमता जैसे विविध कारणों ने पूरे भारत में हाल- फिलहाल के सालों में कबूतरों की संख्या को बहुत ...

जानिए क्यों कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

भारत में सार्वजनिक परिवहन का सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं महिलाएं: रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को परंपरागत रूप से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया ...

विश्व शहर दिवस: 2050 तक शहरों में रहने लगेंगे 10 में से 7 लोग

आज दुनिया की लगभग 55 प्रतिशत आबादी कस्बों और शहरों में रहती है, शहरीकरण का स्तर 2050 तक लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचने का ...