स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: मनरेगा ने दिया काम, लेकिन समय से नहीं हुआ भुगतान
पिछले साल लॉकडाउन और महामारी के दौरान मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों को संकट से बचाया था
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन : भारतीय शोध-विकास एवं नवाचार को सशक्त बनाने की नई पहल
भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की घोषणा की है
15वां वित्त आयोग: स्थानीय निकायों को मिलेंगे 4.36 लाख करोड़ रुपए
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है
अपने आपको ठंडा रखने के लिए धीमी गति से यात्रा करते हैं बड़े जानवर: अध्ययन
अध्ययन के मुताबिक बड़े जानवर पहले की तुलना में गर्म जलवायु में निवास स्थानों के नष्ट होने से अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके ...
पंचायती राज के शेष अर्थ
पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित अधिकारों के अंधेरों में अब भी असहाय है
निवेश न मिलने के कारण पिछड़ा अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य, आधे से भी कम हो रहा है निवेश
संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए देश में ग्रीन बैंक की संभावना तलाशी जाए
सड़कों की खराब हालत के लिए भारी बारिश का नहीं बनाया जा सकता बहाना: मेघालय हाईकोर्ट
कोर्ट का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के लिए राज्य या अन्य अधिकारियों द्वारा बारिश का बहाना बनाया जाता है। राज्य में ...
उत्तराखंड में विकास के लिए भूकंप, भूस्खलन एवं बाढ़ का गहन अध्ययन जरूरी
उत्तराखंड हिमालय प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, ऐसे में वहां विकास कार्य कराने से पहले गहन अध्ययन की जरूरत की बात ...
लुटता हिमालय: अंग्रेजों के जमाने से जारी है हिमालय का दोहन
हम इस क्षेत्र की वहन क्षमता का निरंतर अतिक्रमण कर रहे हैं जो इसके चलते धीरे-धीरे और कमजोर होता जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक ...
संसद में आज: कर्नाटक में इस साल बाढ़ से हुआ 10 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान
मणिपुर सरकार ने मणिपुरी टट्टू या छोटे घोड़े के संरक्षण और विकास के लिए मणिपुरी टट्टू संरक्षण और विकास नीति, 2016 को मंजूरी दे ...
गैंडों की बढ़ती आबादी किन पर पड़ रही है भारी, अध्ययन में हुआ खुलासा
पार्क के बाहर वन्य जीवों द्वारा होने वाले हमलों के लिए सरकारी मुआवजा दिया जाता है, जबकि पार्क के भीतर होने वाले हमलों और ...
निर्माण कार्यों, शिकार और जलवायु में बदलाव से प्रवासी पक्षियों में आई भारी गिरावट: अध्ययन
प्रवासी पक्षियों की कुल 103 प्रजातियों का अध्ययन किया गया, जिनमें बड़े पैमाने पर डेटासेट का उपयोग करके कछुआ कबूतर और आम कोयल जैसी ...
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध क्यों कर रहे आदिवासी संगठन
झारखंड में लंबे वक्त से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे है आदिवासी संगठनों ने चुनाव की अधिसूचना के बाद इस मुहिम को ते
क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (ई-वेस्ट)? देश-दुनिया में कितनी बड़ी है इसकी समस्या?
भारत ने 2018 में अपने कुल ई-वेस्ट का केवल 3 फीसदी ही कलेक्ट किया था जबकि 2019 में वो केवल 10 फीसदी था
2020-21 में जीडीपी में 7.7 फीसदी गिरावट का अनुमान, कृषि में होगी वृद्धि
एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है
पौधों में संक्रमण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई चिप
शोध समूह ने हथेली के आकार के डायग्नोस्टिक डिवाइस पर चार प्रकार की ककड़ी के वायरस का उपयोग करके जीन आधारित प्रयोग किया
दो दशक में 46 से 12% हुई हिमाचल की जीडीपी में कृषि-बागवानी की हिस्सेदारी
हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि-बागवानी संबंद्ध क्षेत्रों का राज्य की जीडीपी में केवल 12.73 प्रतिशत योगदान बताया गया है
बजट 2020-21: मनरेगा के आवंटन में 15 फीसदी की कमी, कैसे सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया है, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट ...
अब अपडेट होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, खर्च होंगे 4000 करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इसके लिए किसी तरह के कागजात ...
भारत में पढ़ी लिखी महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक: रिपोर्ट
ओईसीडी के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा गया है कि भारत में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर के बीच 52 प्रतिशत अंक की ...
मध्यप्रदेश में अपनी अधिग्रहित जमीन क्यों वापस मांग रहे आदिवासी और किसान
मध्य प्रदेश में पांच साल बाद भी परियोजनाएं शुरू न होने पर आदिवासियों ने अपनी जमीन लौटाने की मांग की है। इस लड़ाई में ...
जम्मू-कश्मीर के थाथरी में हुए भू-धंसाव के सभी पीड़ितों को मिले मुआवजा: एनजीटी
एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि थाथरी भू-धंसाव में प्रभावित सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए
लाभार्थियों को नया वोट-बैंक बना रही मोदी सरकार
नरेंद्र मोदी लोगों को अधिकार देने की सोच के उलट कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें उपकृत कर सरकार चलाना चाहते हैं
पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के पालन के संबंध में एसईआईएए और एसपीसीबी के निगरानी तंत्र की होने चाहिए समीक्षा: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सीपीसीबी ने पोल्ट्री फार्म के लिए तैयार किए हैं पर्यावरणीय मानदंड