गांवों से भी गुम हो रही है सुगंध
आज से 10-15 साल पहले तक जिन गांवों में हर घर में गाय, भैंस और बैल होते थे, किसी घर में मुश्किल से ही ...
यह है पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बसाया गया पहला शहर
एक बार देश में फिर से शरणार्थियों को बसाने की बात चल रही है। इससे पहले आजादी के बाद शरणर्थियों को बसाया गया था ...
चीन बाॅर्डर के साथ लगते इस गांव का नाम क्यों है चंडीगढ़ सेक्टर-13?
80 के दशक में चीन बाॅर्डर में तनाव बढ़ने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गांववालों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का भरोसा दिया था
विकास परियोजनाओं पर होने वाली जनसुनवाई अब खत्म होगी?
केंद्र सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रकिया में बदलाव कर इस प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी में है
डाउन टू अर्थ खास: जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम हैं हमारे पारंपरिक घर
सीएसई ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तुलनात्मक अध्ययन कैसे भारत में ग्रामीण समुदाय आवास बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और निर्माण तकनीकों का ...
सरकार के इस नायाब तरीके से गरीबी मुक्त भारत जल्द
सरकार अपनी सभी सहायता का मुद्रीकरण कर उसे गरीबों की आमदनी में जोड़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रही है
आदिवासियों से पूछिए क्या है जीवनशाला की सच्चाई
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी तीन दशक से स्वयं के प्रयास से 7 जीवनशाला स्कूल चला रहे हैं
एक दशक में ग्रीन फाइनेंस में दर्ज की गई 100 गुणा से ज्यादा की वृद्धि
2021 में पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन बांड, कर्ज और इक्विटी की मदद से करीब 40.8 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस किए गए थे
चार चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, 15 अप्रैल को पहला चरण
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और मतदाताओं की संख्या 12.39 करोड़ है
मिंटो ब्रिज हादसा: राजधानी की पांच एजेंसियों में से दोषी कौन?
19 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास पर जो हादसा हुआ, उसने राजधानी की प्लानिंग पर सवाल ...
जानें, सुशासन में कौन सा राज्य है आगे और कौन पीछे
डाउन टू अर्थ ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई दो रैंकिंग-शासन सूचकांक और जल विकास की स्थिति की जांच की
कोरोनावायरस से लड़ाई में स्थानीय सरकारों को भी शामिल किया जाए
हिंदुस्तान जैसे विशाल उप-महाद्वीप में केवल 1 संघीय और 29 राज्य सरकारें ही नहीं हैं बल्कि 2,74,275 स्थानीय सरकारें भी हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना: क्या कागजों में बन रहे हैं घर?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार पक्के मकान बनाने का दावा कर रही है, जमीनी पड़ताल करती एक रिपोर्ट-
भारत क्यों है गरीब-12: मेवात में मनरेगा से भी नहीं सुधरे हालात
राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेवात में गरीबी दूर करने में न तो मनरेगा कारगर हुई, न ही वहां उद्योग-धंधे पनप पाए
बैठे ठाले: सिकंदर की वापसी
सड़कों पर दो-तीन फीट गहरे और दस-बारह फीट चौड़े गड्ढों पर चलने से सिकंदर की सेना के रथ के पहिए टूट गए। हजारों सैनिक ...
श्रमिकों पर तीन राज्य की सरकारें हुई मेहरबान, राहत अभी कागजों पर
राजस्थान, तमिलनाडु और दिल्ली की राज्य सरकारों द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश
आम बजट 2023-24 : ग्रामीण घरों का सर्वे करने के लिए राज्यों को करना होगा एमओयू, स्वामित्व योजना में 40 फीसदी कटौती
इस योजना के तहत गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वे का काम बेहद मंद गति शुरु से हुआ लेकिन बीते 4 वर्षों में खास ...
बेनामी स्टोन क्रशर्स खोद रहे खनिज के पहाड़, एनजीटी ने कहा ईडी कर सकती है जांच
पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े पर्यावरण उल्लंघन मामले में ऑनलाइन माध्यम में भी झारखंड सरकार और प्राधिकरण की तरफ ...
ग्रामसभा को चाहिए असली ‘विकास’
पंचायती राज के तीस साल पूरे होने पर ग्राम सभाओं का उत्थान, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के जवाबदेह होने की उम्मीद जगाता है।
एनजीटी का फैसला : तीसरी बार डीयू के पास 40 मंजिला इमारत निर्माण की पर्यावरण मंजूरी रद्द
प्रधान पीठ ने अपने 268 पृष्ठ के फैसले में कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने निर्माण से जुड़े तथ्यों को छिपाया और ईएसी ने लापरवाही ...
रिकॉर्ड गर्मी में लू से सामना करने के लिए कितने तैयार हैं हमारे कंक्रीट के मकान : सीएसई विश्लेषण
हमारे घरों और आवासों को गरमी के अनुकूल होने की जरूरत है, जिससे वे भीषण गर्मी या लू का सामना कर सकें, लेकिन क्या वे ऐसे ...
ग्राम सभाओं को वाइब्रेंट बनाने के बहाने होगी ग्रामीण संसाधनों की बिकवाली
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए उनको राजस्व जुटाने में सहयोग करे
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: कहां हुई चूक?
40 करोड़ युवाओं के कौशल में विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन...
महात्मा गांधी की नैतिक-राजनैतिक विरासत
महात्मा गांधी का कथित 7 लाख से अधिक स्वशासी, स्वाधीन और स्वावलंबी गावों का परिसंघ (अर्थात भारत) आज शनैः शनैः अधिकार विहीन और अस्तित्व ...
अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022: आपको क्यों है जानना जरूरी?
इस साल यानी 2022 में यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस "सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम" या सुरक्षित जमीन, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर थीम ...