पेरिस समझौते के परिपेक्ष्य में, कोविड-19 जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेगा?

कोरोना महामारी के दौरान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई जो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत किए गए उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा ...

बजट 2021-22 : मनरेगा के बजट में 34 फीसदी गिरावट, बढ़ा सकता है ग्रामीण रोजगार का संकट

लॉकडाउन के दौरान गांव में बेरोजगारी को कम करने व भूख शांत करने का बड़ा जरिया मनरेगा बनकर उभरा था, भारी मांग के बावजूद ...

तीन-चौथाई जरूरतमंद परिवारों को सितम्बर 2020 में नहीं मिला मुफ्त राशन: सर्वे

लॉकडाउन के दौरान फरवरी में करीब दो तिहाई (69 फीसदी) ने अपना काम खो दिया था, इनमें से 20 फीसदी को अभी भी काम नहीं ...

भारत में औसत से 50% तक कम कमाते हैं घर से काम करने वाले कामगार: आईएलओ

आईएलओ के अनुसार लॉकडाउन से पहले करीब करीब 26 करोड़ लोग घर से काम करते थे, लॉकडाउन के बाद इनकी आबादी में बड़ी तेजी ...

कोविड-19 दुनिया के आधे युवाओं को बेचैनी और अवसाद में डाल सकता है : आईएलओ

युवा कोरोनावायरस महामारी के कारण अनिश्चितताओं से घिरे हैं, 38 प्रतिशत भविष्य में नौकरियों के प्रति आशंकित हैं

मनरेगा में काम के दिन बढ़ने चाहिए : पूरन चंद्र किशन

राजस्थान में अप्रैल 2020 से 21 जुलाई तक 57.34 लाख परिवारों के 77.17 लाख लोगों को रोजगार मिला है

लॉकडाउन ने बदली इस गांव की तस्वीर

लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत एक तालाब बना दिया, जिससे खेतों की सिंचाई और मवेशियों को पीने का पानी मिल ...

मनरेगा रिपोर्ट कार्ड : 2018-19 में जल संरक्षण व सिंचाई से संबंधित 18 लाख काम पूरे नहीं हो पाए

साल 2018-़19 के दौरान हुए मनरेगा के कार्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनरेगा के काम पूरे हो जाते तो सूखे ...

विधानसभा चुनाव परिणाम: रोजगार देने की वायदाखिलाफी ने केसीआर की सत्ता की गाड़ी को किया बेपटरी

राज्य में युवा बेरोजगारी 15.1 प्रतिशत से अधिक है, यह राष्ट्रीय बेरोजगारी 10 प्रतिशत से अधिक है

संसद में आज: बायोटेक-किसान कार्यक्रम ने चार लाख से अधिक किसानों को पहुंचाया फायदा

सरकार देश में 21 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की और अग्रसर है

विश्व समुद्री दिवस 2022: इतिहास, महत्व और थीम

दुनिया भर में शिपिंग उद्योग 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है

संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई

कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की ...

संसद में आज: जनजातीय समुदायों के औसत जीवन प्रत्याशा को लेकर अलग से आकड़े नहीं रखता है मंत्रालय

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2021-22 में हाथियों के हमले में अब तक 532 लोगों की जान जा चुकी ...

समुद्री हीट वेव से घटेगा मछली पकड़ने का 6 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा, छिनेंगी लाखों नौकरियां: अध्ययन

अध्ययन में कहा गया है कि समुद्री हीट वेव के चलते 77 फीसदी खतरे वाली प्रजातियों में बायोमास या मछली की मात्रा में कमी ...

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन बना सकता है ग्राम सभाओं को आत्मनिर्भर

छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तर्ज पर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना को संचालित करने के लिए कंवर्जंस की जरूरत है

18 राज्यों के 37 हीट एक्शन प्लान ठीक नहीं, भारत के सबसे गरीब झेलते रहेंगे लू की मार : रिपोर्ट

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा विश्लेषित किए गए 37 योजनाओं में पाया गया कि, उनमें से लगभग सभी सबसे गरीब लोगों के गर्मी ...

मुंह के कैंसर सहित कई बीमारियों का तेजी से लगेगा पता, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए किफायती उपकरण

खून की कमी या एनीमिया का पता लगाने वाली तकनीक विकसित की है, जो नम कागज की पट्टी पर फैलते समय खून का अनोखा ...

संसद में आज (15 मार्च 2022): आपदा प्रभावित राज्यों के लिए पांच साल में 18,877 करोड़ स्वीकृत

कृषि मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014-21 के दौरान किसानों को कुल 13,78,755 कृषि मशीनों के प्रोटोटाइप प्रदान किए गए ...

विश्व जल दिवस विशेष-5: मनरेगा से लहलहाई फसलें, बढ़ी कमाई

डाउन टू अर्थ ने मनरेगा से बदले हालात के बारे में जानने के लिए 15 राज्यों के 16 गांवों का दौरा किया। पढ़ें, मध्यप्रदेश ...

कोरोना के प्रभाव से निपटने के लिए गरीब महिलाओं को बुनियादी अस्थायी आय जरूरी : यूएनडीपी

अस्थायी बुनियादी आय से विकासशील देशों में गरीबी में जी रही लगभग 62 करोड़ महिलाओं को काम करने की भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

पलायन रोकने का दावा फेल, फिर बिहार छोड़कर बाहर जा रहे मजदूर

कोसी, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में रोज पंजाब और हरियाणा से बसें आ रही हैं, जो मजदूरों को अपने साथ धान रोपणी के ...

जल संरक्षण व सूखा निवारण के मकसद से भटकी मनरेगा, 75 के मुकाबले 35 फीसदी ही हुआ खर्च

2014 में 75 प्रतिशत कार्यों को सीधे जल संरक्षण और सूखा निवारण से जोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया गया था

मनरेगा, जरूरी या मजबूरी-1: 85 फीसदी बढ़ गई काम की मांग

कोरोना काल में कितनी कारगर साबित होगी मनरेगा योजना, डाउन टू अर्थ की व्यापक पड़ताल-

लॉकडाउन में बदलाव: यूपी में ईंट-भट्ठों को  मैनुअल खनन के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी

सड़क, पाइपलाइन जैसे रैखीय परियोजनाओं के लिए मिट्टी का खनन करने की इजाजत होगी। इसके अलावा बांध-जलाशयों आदि से गाद की सफाई के लिए ...

संसद में आज:पिछले पांच वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए 23900 लाख खर्च

अब महात्मा गांधी नरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी