खाने के मामले में भी मौजी होती हैं हाथी, खास पौधे को ही बनाते हैं निशाना
अध्ययन में पाया गया कि हाथी अपने आहार के साथ चयनात्मक होते हैं, उत्तर पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई पौधों की 286 प्रजातियों ...
चिपको आंदोलन: आधी सदी के बाद किस हाल में हैं गौरा देवी की सहेलियां?
जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने वाली गौरा देवी के साथ गई कुछ महिलाएं अभी भी गांव में हैं, जंगल के प्रति उनका ...
उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं में दोगुनी वृद्धि, सूक्ष्मजीवों के लिए बनी मुसीबत
एक नवंबर 2023 से एक जनवरी 2024 के बीच उत्तराखंड में 1006 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में ...
पर्यावरण मुआवजे को दूसरे उद्देश्यों के लिए क्यों किया गया खर्च, एनजीटी ने सीपीसीबी को लिया आड़े हाथों
एनजीटी ने निर्देश दिया है कि पर्यावरण मुआवजे के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए ...
केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार: मंत्रियों से इस्तीफे लेने के पीछे का संदेश
महामारी के दौरान मंत्रियों को निकालकर सरकार एक तरह से अपनी नाकामी को स्वीकार रही है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: सोनभद्र में चल रहा था अवैध खनन का कारोबार, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के आदेश
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
कॉप-26: दुनिया भर के देश तापमान के लक्ष्य को हासिल करने से कोसों दूर: संयुक्त राष्ट्र
रिपोर्ट के मुताबिक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए, उत्सर्जन में 55 फीसदी तक की कमी करने की आवश्यकता है।
मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बेहताशा बढ़ रहा है तापमान: अध्ययन
अध्ययन में सेनोजोइक युग के दौरान पिछले 6.6 करोड़ वर्षों के जलवायु के रिकॉर्ड की जांच से पता लगा कि इस दौरान जलवायु में ...
बचपन में लेड के हानिकारक स्तर के सम्पर्क में थे 50 फीसदी अमेरिकी, क्या भारत जैसे देशों में भी है इसका खतरा
वैश्विक स्तर पर 2019 में होने वाली 9 लाख मौतों के लिए सीसा जिम्मेवार था। साथ ही इसकी वजह से 2.17 करोड़ वर्षों के ...
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस महामारी को रोकने के लिए बेहद जरूरी है वन-हेल्थ एक्शन
जब तक इंसान और पशुओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण, फसल, भोजन व दवा जैसे सेक्टरों के अग्रणी लोग आगे आकर कोई कदम नहीं उठाएंगे, तब ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: धार्मिक आयोजन के मामले में राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में बीते सप्ताह क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें
वायु प्रदूषण और जलवायु की दोहरी चुनौती का समाधान है स्वच्छ कोयला पावर प्लांट का प्रोत्साहन
कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई एश एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक इस फ्लाई ऐश ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020
देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-
मिलावटी शहद: उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है डाबर का विज्ञापन
शहद बेचने वाली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भ्रामक संदेश से यह तथ्य कभी नहीं बदल सकता कि उनके शहद में शुगर ...
कमी से नहीं, कुप्रबंधन से बढ़ रहा है जल संकट, सीएसई सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सीएसई द्वारा आयोजित 2023 पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फोरम में बोल रहे थे जोकि पानी, दूषित जल और स्वच्छता जैसे ...
कोरोनावायरस: लॉकडाउन में ओजोन प्रदूषण में हुआ भारी इजाफा
कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान 22 शहरों में ओजोन के स्तर का विश्लेषण के बाद सीएसई ने एक ...
वैश्विक प्लास्टिक संधि: क्या प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से भावी पीढ़ियों को बचाएगी संधि?
दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और यदि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो अनुमान है कि 2050 तक यह ...
केरल के पलक्कड़ में चलता अवैध खनन का खेल, कोर्ट ने मुआवजे के आंकलन का दिया निर्देश
अदालत ने 20 दिसंबर 2023 को खनन की गई मात्रा के आधार पर खननकर्ता को पर्यावरणीय मुआवजा भरने का निर्देश दिया है
पांडवन पारा पहाड़ियों पर नहीं किया जा रहा खनन, संयुक्त समिति ने की पुष्टि
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
मुख्य सचिव ने दी सफाई, बुद्धा नाले में प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है पंजाब सरकार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: संत्रगाची झील में प्रदूषण और अतिक्रमण पर अधिकारियों को फटकार
किसानों से कैसे अरबों डाॅलर लूट रही है सरकार, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की नीतियों ने किसानों के लिए वे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिनसे वे ...
कॉप 27: भारत के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में दम नहीं, विशेषज्ञों को शिकायत
विशेषज्ञों ने कहा कि कॉप 27 में भारत के घोषणा पत्र में प्रमुख वार्ता एजेंडा का कोई उल्लेख नहीं है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पंजाब-हरियाणा की पराली में आग, दिल्ली-एनसीआर में हवा होने लगी खराब
मानसून की देरी से विदाई और हवा की मौजूदा स्थितियां अगले सप्ताह तक वायु प्रदूषण की स्थिति और अधिक बिगाड़ सकते हैं।