शोधकर्ताओं ने 57,000 प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के पर्यावरणीय प्रभाव का लगाया पता
जर्की, बिल्टोंग और अन्य सूखे बीफ उत्पाद, जिनमें आम तौर पर अंतिम उत्पाद के प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम से अधिक ताजा मांस ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी:दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की जांच के लिए जारी किया नया निर्देश
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
पुरी में डंप साइट से होते हानिकारक रिसाव से खतरे में लोगों का जीवन, एनजीटी ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गांव वाडीपट्टी में 3,009 एकड़ भूमि पर अगला आदेश पारित होने तक आरक्षित वन के रूप में बने रहने ...
यमुनानगर में अवैध खनन में शामिल तीन कंपनियों पर एनजीटी ने लगाया 18.7 करोड़ का जुर्माना
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति या संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती नगरपालिकाएं: उच्च न्यायालय
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एक महीने में डेरी-गौशालाओं के लिए जारी हों गाइडलाइंस
मिट्टी के प्रदूषण से पड़ सकता है दिल का दौरा, वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी
शोध के मुताबिक मिट्टी में कीटनाशकों और भारी धातुओं का हृदय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं
भूमि और जल को दूषित कर रहा है केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड
जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोनी में दूषित हो रहा है पर्यावरण
हरिद्वार में नियमों को ताक पर रख गंगा के पास काटे जा रहे प्लॉट, एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
एनजीटी ने हरिद्वार में गंगा किनारे 'निजी गंगा घाटों' पर काटे जा रहे आवासीय प्लॉटों के मामले को गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण मंत्रालय ...
कॉप-27: संरक्षित क्षेत्र की जैव विविधता तापमान वृद्धि दर को 20 फीसदी तक कम कर सकती है
अध्ययन से पता चलता है कि स्थलीय संरक्षित क्षेत्र न केवल आवास प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तापमान को कम करने ...
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए किसानों को सतत मूल्य श्रृंखलाओं की जरूरत
उभरते हुए सामाजिक उद्यमी, महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के अभाव से जूझ रहे लघु किसानों का सहयोग करके वन एवं कृषि भूमि की पारस्थितिकी ...
यूक्रेन-रूस संघर्ष: गेहूं की कीमतों में हो सकती है 7.2 फीसदी की वृद्धि, बढ़ेगा उत्सर्जन
संघर्ष के कारण पैदा हुई अनाज की कमी को भरने के लिए भारत सहित अन्य उत्पादक देशों को अपने कृषि भूमि उपयोग में विस्तार ...
भोपाल नगर निगम ने बिना इजाजत ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ में काटे पेड़, एनजीटी ने जांच के दिए निर्देश
कचरा प्रबंधन की सुविधा के खिलाफ की गई अपील को एनजीटी ने किया खारिज
विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या चल रहा है, यहां पढ़ें-
तीन साल बाद भी ठन्डे बस्ते में बरसाती नाले में सीवर का मुद्दा, एनजीटी ने पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना
अदालत ने अधिकारियों से अगली सुनवाई से पहले इस मामले में अपना तर्क पेश करने को कहा है कि पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के ...
गुना में 100 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप की जांच के लिए समिति गठित
एनजीटी ने गुना में 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए ...
कैसे जरूरतमंदों को सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी स्तन कैंसर जैसी जरूरी दवाएं: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किस तरह समाज के पिछड़े वर्ग तक स्तन कैंसर या ऐसी अन्य जरूरी दवाएं ...
दुनिया से गरीबी को दूर करने के लिए चाहिए प्रति व्यक्ति छह टन कच्चा माल
जर्मनी में एक औसत व्यक्ति द्वारा हर वर्ष की जा रही संसाधनों की खपत को देखें तो वो करीब 72 टन है, वहीं अमेरिका ...
सीबीडी कॉप 15: महाविनाश का हथियार बन गई है मानवता, धरती का 75 प्रतिशत हिस्सा बदला
वैश्विक स्तर पर पौधों व पशुओं की 10 लाख प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए हम इंसान और हमारी ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईटीपी
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: हाईवे के किनारे बढ़ते अतिक्रमण पर एनएचएआई ने दायर किया हलफनामा
पर्यावरण से संबंधित मामलों में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
नदियों के डेल्टाओं को बड़ा खतरा बन गया है जलवायु परिवर्तन, खतरे में हैं लाखों लोग
शोध के नतीजे बताते हैं कि वियतनाम में मेकांग, भारत में कृष्णा और गोदावरी जैसे डेल्टाओं में समुद्र के स्तर में वृद्धि की तुलना ...
पर्यावरण मुकदमों की साप्ताहिक डायरी: स्वास्थ्य कर्मियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट
यहां पढ़िए इस सप्ताह के पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
पंजाब-हरियाणा के बीच सतलज-यमुना लिंक नहर विवाद में हस्तक्षेप करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सतलुज-यमुना लिंक नहर के लिए पंजाब में आवंटित भूमि का सर्वे करने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित ...