लॉकडाउन के बाद यातायात का दबाव सहने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली : सीएसई
कोविड-19 के दौरान व्यस्त यातायात और वायु प्रदूषण से मिली राहत बरकरार नहीं रह सकी
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-3: 100 दिन के रोजगार का सच
कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना कितना कारगर साबित हो रही है, डाउन टू अर्थ की खास रिपोर्ट-
कानून लागू किया होता तो मजदूरों काे ये दिन नहीं देखने पड़ते
लगभग 8.5 करोड़ निर्माण मजदूरों के लिए 1996 में एक कानून बनाया गया था
पथ का साथी: लौटते प्रवासियों की दिक्कतें कम करने में जुटे ग्रामीण
डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा 16 मई 2020 से प्रवासी मजदूरों के साथ ही पैदल चल रहे हैं। पढ़ें, उनके साथ ...
लद्दाख में फंसे हैं 150 से ज्यादा पहाड़िया और संताली आदिवासी
झारखंड के विभिन्न इलाकों में रह रहे आदिवासी लगभग हर साल कारगिल, लद्दाख जैसे इलाकों में सड़क निर्माण के लिए जाते हैं
प्रवासी मजदूरों के लिए मेधा पाटकर ने शुरू की 48 घंटे की भूख हड़ताल
लॉकडाउन की वजह से पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मेधा पाटकर 48 घंटे के सांकेतिक अनशन ...
लॉकडाउन के डर से भारत छोड़ नेपाल में तलाशना पड़ा काम, कैलेंडर तो बदला श्रमिकों का हाल नहीं
लॉकडाउन के एक बरस बाद बाद प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी और ज्यादा कठिन हो गई है। उनके सिर पर ब्याज वाले कर्ज हैं। साथ ...
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं
कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व्यापक विश्लेषण -
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा
आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जाता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है
मनरेगा ने गांव की ‘आधी आबादी’ को आबाद किया
मनरेगा में मजदूरी के बाद मिल रहा पैसा महिलाओं को अपनी खुद की कमाई का अहसास दिला रहा है
कोरोना की दूसरी लहर में बर्बाद हुए छत्तीसगढ़ के सब्जी किसान
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पहाड़ पर बिगड़े हालात
लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के किसानों की आमदनी खासी प्रभावित हुई है
ग्रामीण विकास का अर्धसत्य
गावों से उम्मीदों की गठरी बांधे जिन लाखों वंचितों ने शहरों को अपना अस्थायी आशियाना बनाया, एक महामारी की आशंका ने उसकी वास्तविकता को ...
कितना मुश्किल है गुजरात से लौट रहे प्रवासियों को श्रमिक ट्रेन तक पहुंचना
गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में फंसे प्रवासियों ने बताया कि उन्हें श्रमिक ट्रेनों तक पहुंचने के लिए क्या-क्या करना पड़ रहा है
सरकारी आदेश ताक पर, बिहार में नहीं हो रही गेहूं की खरीद
डाउन टू अर्थ ने कैमूर, बक्सर, सारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत एकदम दर्जन जिलों के किसानों से बात कर जानने की कोशिश की कि उनके ...
लॉकडाउन के 26 दिन बाद भी बिहार के गरीबों को फ्री राशन का इंतजार
लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि किसी को भी राशन की कमी नहीं होने ...
भारत के 85 फीसदी लोग चाहते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम
भारत के 85 फीसदी लोग चाहते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम, जबकि 87 फीसदी ने सर्वे में माना कि लॉकडाउन ...
लॉकडाउन का असर: पुराने रास्तों पर लौट रहे हैं हाथी
6 से 8 जून के बीच उत्तराखंड में हाथियों की गणना के दौरान कई रोचक बातें सामने आई हैं
95 फीसदी प्रवासी अपने गांव-घर लौटना चाहते हैं: सर्वे
विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए 31,423 प्रवासियों से बातचीत के बाद एकता परिषद ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है
कोविड-19 की दूसरी लहर ने ग्रामीण भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया
कोविड-19 गांवों में पहुंच चुका है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर डाल सकता है कि पिछले साल की तरह उसे बचाना मुश्किल ...
लॉकडाउन में फंसे पुरुष तो महिलाओं ने संभाली कमान
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण व वनोपज की अर्थव्यवस्था लगभग 2100 करोड़ की है, जिसे इन दिनों महिलाएं बखूबी संभाल रही हैं
पलायन की पीड़ा-7: एजेंडे में बदलाव की जरूरत
कोरोनावायरस और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर बहस छिड़ी हुई है। पलायन के कारण तलाशती एक लेख-
कोरोनावायरस: लॉकडाउन में ओजोन प्रदूषण में हुआ भारी इजाफा
कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान 22 शहरों में ओजोन के स्तर का विश्लेषण के बाद सीएसई ने एक ...
पथ का साथी: गांव लौटे प्रवासियों के सामने खड़ी हैं कई दिक्कतें
डाउन टू अर्थ के रिपोर्टर विवेक मिश्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के गांवों में हैं और गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ दिन बीता रहे ...
बड़ी पड़ताल: उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन, कितना टिकाऊ?
पांच साल के अंतराल में खींची गई इन दो तस्वीरों में एक मामूली अंतर है। दूसरी तस्वीर में न केवल दो लोग अतिरिक्त हैं, ...