पलायन की पीड़ा-7: एजेंडे में बदलाव की जरूरत
कोरोनावायरस और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर बहस छिड़ी हुई है। पलायन के कारण तलाशती एक लेख-
कोविड 19: मैं मजदूर हूं, कोरोना नहीं
दिल्ली आजादपुर मंडी में मजदूरों का हाल लेने न ही उनके स्थानीय नेता गए और न ही सरकारी जांच और सहायता के लिए कोई ...
भोजन-पानी के बिना कितने दिन तक संयमित रहते मजदूर?
एकता परिषद द्वारा 20 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में पता चला कि मजदूरों के पास 4 से 5 दिन का ही भोजन था ...
पथ का साथी: लौट रहे प्रवासी गांव में क्या करेंगे, मनरेगा कितना देगा साथ?
डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ पैदल चल रहे हैं। पढ़ें, उनके साथ बीते चौथे दिन का हाल-
प्रवासी मजदूर: रोजगार एवं उत्पादन का भविष्य
यह एक अवसर है, जब हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं और उसे ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान ...
कोरोना महामारी और शराब पर आधारित अर्थव्यवस्था
सड़कों पर दम तोड़ते श्रमिकों का इलाज पानी और भोजन है - यह समझने के लिए शराब के नशे मे डूबे समाज और सरकारों ...
दिल्ली: द्वारका में फंसे 250 मजदूरों को नहीं मिले 5000 रुपए, राशन भी खत्म
ये मजदूर दिल्ली सरकार द्वारा बनवाए जा रहे इंदिरा गांधी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कर रहे थे
विभिन्न इलाकों में फंसे हैं मध्यप्रदेश के प्रवासी खेतिहर मजदूर
एकता परिषद द्वारा कराया गया सर्वेक्षण बताता है कि लगभग 98 फीसदी मजदूर किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंचना चाहते हैं
क्या प्रवासी मजदूरों के सैलाब को रोक सकते थे सस्ते किराए के मकान?
सोशल रेंटल हाउसिंग को लेकर भारत में बात तो कई सालों से चल रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि ...
पलायन की पीड़ा -6: प्राकृतिक आपदाओं ने 6 माह में 70 लाख लोगों को बेघर किया
ओडिशा के दो जिलों से होने वाले पलायन से प्राकृतिक आपदा और मानव तस्करी के क्या संकेत मिलते हैं
पथ का साथी: जिनके लिए बरसों काम किया, उन्होंने भी नहीं दिया साथ
डाउन टू अर्थ हिंदी के रिपोर्टर विवेक मिश्रा 16 मई 2020 से प्रवासी मजदूरों के साथ ही पैदल चल रहे हैं। पढ़ें, उनके साथ ...
कोविड-19 : खतरनाक डेरियन जंगल पार करके पनामा में क्वरंटीन हैं 21 भारतीय प्रवासी
खतरनाक डेरियन जंगल पार करके पनामा से उत्तरी अमेरिका जाने वाले प्रवासियों की संख्या में 7 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें बच्चे बड़ी तादाद ...
प्रवासी मजदूरों का मददगार बना एकता परिषद
एकता परिषद 20 राज्यों के लगभग 45 हजार मजदूरों की सूची तैयार कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत ...
पलायन की पीड़ा-4: पलायन के कारण एशिया के 20 देशों की बढ़ी आबादी
पलायन ऐसी समस्या है, जो केवल भारत ही नहीं, बल्कि सभी देशों में बढ़ रही है। इसकी वजह भी अलग-अलग है
काश! न्याय की रक्षा स्वयं सरकारें करतीं...
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन भीतर उनके घर भेजने और उनके खिलाफ मुकदमों पर विचार करने को कहा है
पलायन रोकने का दावा फेल, फिर बिहार छोड़कर बाहर जा रहे मजदूर
कोसी, मिथिलांचल और चंपारण के इलाकों में रोज पंजाब और हरियाणा से बसें आ रही हैं, जो मजदूरों को अपने साथ धान रोपणी के ...
लॉकडाउन में 50 फीसदी बढ़ा रिवर्स रेमिटेंस, गांव से महानगर खातों में पहुंचे पैसे
बिहार में छपरा, दरभंगा, मोतिहारी और मध्य प्रदेश में सागर जैसी जगहों से लोगों ने महानगरों को इंडिया पेयमेंट बैंक के माध्यम से खातों ...
प्रवासी श्रमिकों ने श्रमदान से पुनर्जीवित की घरार नदी
सालों पहले चैक डेम बनने से जब नदी का पानी कम हो गया तो खेतों की सिंचाई रुक गई और धीरे-धीरे लोग गांव छोड़ ...
कोरोना लॉकडाउन: मजदूर क्यों न खोते धैर्य?
अमीर अब सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि कम विशेषाधिकार लोगों का अनुभव इससे उलट रहा
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-7: शहरी श्रमिकों को भी देनी होगी रोजगार की गारंटी
शहरी श्रमिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करने से शहरी अर्थव्यवस्था में कम आमदनी पर काम करने वाले श्रमिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
गांव लौटे प्रवासियों को रोक पाएगा मनरेगा?
कोरोनावायरस संक्रमण के बाद लगाए गए लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में लगभग 60 हजार प्रवासी लौट आए हैं
मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया
राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है
पथ का साथी: गांव लौटे प्रवासियों के सामने खड़ी हैं कई दिक्कतें
डाउन टू अर्थ के रिपोर्टर विवेक मिश्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश के गांवों में हैं और गांव पहुंचे प्रवासियों के साथ दिन बीता रहे ...
संसद में आज (07 अप्रैल 2022): 2021 में बिजली का करंट लगने से 16 जंगली जानवरों की मौत हुई
पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में वन गांवों के मूल निवासियों को पट्टों के नवीनीकरण की कोई मंजूरी नहीं दी गई है।
जग बीती: साइकिल भली या ट्रेन