विशाखापट्टनम गैस लीक : एनजीटी ने नोटिस के साथ एलजी पॉलिमर्स को शुरुआती 50 करोड़ जमा करने का दिया आदेश
एनजीटी ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि आपात स्थितियों में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली योजना और कानूनी प्रावधानों का बिल्कुल पालन ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 628 किमी लंबी गाेमती नदी पर 25 जगह निगरानी
पर्यावरण से संबंधित मामलों में अदालतों में हुई सुनवाई का सार
अक्टूबर 2020 तक पुनर्जीवित हो जाएंगी दिल्ली की 166 वाटर बॉडी?
एनजीटी को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली को भूजल संकट से बचाने के लिए वाटर बॉडी को रिचार्ज करने का ...
प्रतिबंधित श्रेणी की मछलियों का नहीं किया जाना चाहिए संवर्धन और विकास: एनजीटी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
कैसे रोकी जाएंगी भलस्वा डंप यार्ड में आग लगने की घटनाएं, दिल्ली सरकार ने कोर्ट की दी जानकारी
जानिए क्यों कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: तेल के कुओं में विस्फोट से हुआ गंभीर नुकसान
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में अदालती आदेशों का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: हाथी पाव मसूरी में निर्माण से किया इंकार
पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का सार
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, क्या हुआ आज
पर्यावरण को लेकर एनजीटी सहित कई अदालतों में सुनवाई का सार
कोविड-19: बिना लक्षण वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में नजरबंद करना ठीक नहीं: हाई कोर्ट
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, अलग-अलग अदालतों में क्या हुआ
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: प्रवासी मजदूरों की पीड़ा दूर करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध रेत खनन की रिपोर्ट मांगी
देश के खराब वायु गुणवत्ता वाले सभी शहरों में एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध
कोविड-19 महामारी को वायु प्रदूषण और घातक बना सकता है। यह पहला प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित आदेश है जो कोविड और वायु प्रदूषण के ...
पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है शिमला विकास की नई ड्राफ्ट योजना, एनजीटी ने लगाई रोक
कोर्ट ने आगाह किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट योजना के साथ आगे बढ़ती है, तो इसके पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के ...
राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट: एनजीटी
एनजीटी ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं ...
एनजीटी का आदेश : छह महीनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिक्त पदों में योग्य लोगों की भर्ती का बनाएं रोडमैप
एनजीटी ने कहा है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन ठीक उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिस तरह से आपराधिक मामलों से बचाव के ...
31 दिसंबर तक आरओ का इस्तेमाल बंद करना होगा: एनजीटी
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को 20 मई, 2019 के अपने आदेश में निर्धारित तरीके से आरओ के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: जानें, आज अदालतों में क्या हुआ
डाउन टू अर्थ की विशेष प्रस्तुति: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी में पर्यावरण अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान क्या हुआ
क्यों एनजीटी ने गारे पाल्मा सेक्टर II कोयला खदान परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी को किया रद्द
एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को नए सिरे से आम लोगों के साथ परामर्श करने के साथ मामले की फिर से जांच करने को कहा ...
सुंदरवन में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा कर बन रहे रिसॉर्ट, एनजीटी नाराज
दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा ब्लॉक में बाली-1 पंचायत के अमलामेथी क्षेत्र में इको-टूरिज्म के नाम पर निजी कंपनी रिसॉर्ट बनवा रही है
कोविड-19 महामारी: देश के 122 वायु प्रदूषित शहरों में पटाखों की बिक्री पर लग सकती है रोक
उड़ीसा और राजस्थान की तर्ज पर एनजीटी चाहता है कि देशभर के प्रदूषित 122 शहरों में भी इस दीपावली पर पटाखों की बिक्री को ...
एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला
तेलंगाना पर 2 करोड़ रुपए प्रति एमएलडी सीवेज और 300 करोड़ रुपए प्रत्येक टन ठोस कचरे के हिसाब से यह पर्यावरणीय जुर्माना तय किया ...
मेघालय में अवैध खनन रोकने के लिए एनजीटी ने बनाई समिति
इस समिति को मेघालय में गैर वैज्ञानिक और अवैध तरीके से हो रहे खनन की रोकथाम, जनस्वास्थ्य की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के ...
ई-वेस्ट: हमारे घरेलू गैजेट जहर बन कर वापस घर आ रहे हैं
सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में पैदा होने वाले लाखों टन ई-वेस्ट कचरे का महज 3 से 10 फीसदी ही इकठ्ठा किया जाता ...
भारत में अब पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल एक दंडात्मक कसूर
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन सीजीडब्लयूए ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ नागरिकों को पहली बार यह आदेश जारी ...