NATIONAL CONVENOR - EKTA PARISHAD / ????????? ??????? - ???? ?????
पंचायती राज: भावना और संभावना के मध्य
वर्ष 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गय…
ऊर्जा उत्पादन के अर्धसत्य
कोयले की खातिर 2.94 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा च…
मणिपुर डायरी : हिंसा की वजह तलाशता एक लेख
मणिपुर में प्रशासनिक नाकामी और राजनैतिक विश्वासघातों …
आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्यायों के अर्थ और अनर्थ
विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भारत में आदिवासियों के सा…
किसकी रक्षा कर रहे हैं वन कानून और विभाग?
156 साल से अंग्रेजों की रीतियों-नीतियों को ढो रहे वन विभाग…
असम बाढ़: क्यों सरकार पर भरोसा नहीं करते आपदा पीड़ित
इस वक्त असम के 17 जिले बाढ़ से लबालब हैं, जिससे लगभग 7 लाख लोग…
स्वामित्व योजना: क्या दो गज जमीन के लिए संघर्ष होगा खत्म?
ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 56 फीसदी आबादी आवासहीन या…
मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं प्रवासी मजदूर
महामारी और लॉकडाउन से उपजी 'असुरक्षा' ने अप्रवासी मजदूर…
महात्मा गांधी की नैतिक-राजनैतिक विरासत
महात्मा गांधी का कथित 7 लाख से अधिक स्वशासी, स्वाधीन और स…
विशेष पिछड़ी जनजातियां : अस्तित्व और अधिकारों के अनुत्तरित सवाल
विशेष पिछड़ी जनजातियों के पर्यावास क्षेत्र के अधिकारों …
आदिवासी महिलाओं का रचना संसार, भाषाएं जुुदा-मायने एक
आदिवासी रचना संसार की नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के साथ हुए व…
पंचायती राज के शेष अर्थ
पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित…
आदिवासी इतिहास का नया अध्याय
भारत शायद विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जहां जंगल-जमी…
जोशीमठ धंसाव के बाद राष्ट्रीय आपदा कानून पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन कानून और उसके 18 बरस पुराने प्रा…
एक और बरस बीत जाने का अर्थ
आजादी के अमृत महोत्सव में भारत के 56 प्रतिशत भूमिहीनों को…
आदिवासी सृजन का सनातन संसार
समूचे आदिवासी समाज से उसका सर्वस्व छीनने का जो इतिहास श…
वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को…
महामहिम के नाम आदिवासी समाज का एक खुला पत्र
आदिवासी समाज के बीच रह कर काम कर रहे संगठन एकता परिषद के …
महामारी के बाद कैसा होगा कल का 'नया' सामान्य
महामारी के समाप्त होने की अप्रत्याशित लंबी प्रतीक्षा स…
न समाज और न सरकार देना चाहती है महिलाओं को अधिकार
156 मुल्क़ों के लगभग 35500 निर्वाचित सांसदों में केवल 26 फ़ीसदी म…
भुखमरी की त्रासदी और सरकारी समाधान
कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि 19 करोड़ लोगों…
खानाबदोश: कल के विरुद्ध खड़ा बेपनाह समाज
वर्ष 2011 में 46,73,034 जातियों-उपजातियों को तो चिन्हित किया गया,…
ब्लॉग : आदिवासियों के अधिकार और अस्मिता के अनुत्तरित अध्याय
यह संयोग नहीं है कि अमरीका के मिसिसिपी के तटों के ‘इंडि…
महिलाओं के भूमि अधिकारों का अधूरा अध्याय
खेती-बाड़ी के अधिकांश काम करने के बावज़ूद महिलाओं को भी 'कि…