पांच साल में दोगुणा से अधिक हो जाएगा कैपेटिव खनन से कोयला उत्पादन, सरकार ने तय किया लक्ष्य
कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोयला उत्पादन लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक 383.56 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा
कोयले की खपत के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत
एक ओर जहां कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात हो रही है, वहीं भारत कोयले की खपत करने में दुनिया भर में ...
दिसंबर 2023 में 10.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 92.87 मिलियन टन तक पहुंचा
दिसंबर 2023 में कोयला प्रेषण 86.23 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2022 में 79.58 मिलियन टन था। यह वृद्धि दर 8.36 प्रतिशत ...
क्यों एनटीपीसी थर्मल प्लांट को बंद कराना चाहते हैं कहलगांव के लोग?
सरकार के नियम के मुताबिक, 25 साल में पावर प्लांट बंद हो जाने चाहिए, लेकिन कहलगांव का पावर प्लांट अब तक चलाया जा रहा ...
कोयले की कमी: केंद्र का दावा - कोई संकट नहीं, लेकिन आंकड़ों में हकीकत अलग
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कोयला-पॉवर थर्मल स्टेशनों में रिजर्व कोयले में कमी आने की कई वजहें हैं
1950 से बढ़ती ऊर्जा खपत ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया
18 वैज्ञानिकों ने एक समूह ने 1950 से लेकर अब तक हुई ऊर्जा खपत का विश्लेषण किया है
कोयला नीलामी प्रक्रिया: आपदा का अवसर में और तकलीफों का लतीफों में बदल दिया जाना
आदिवासियों व अन्य परंपरगत निवासियों की आर्थिक तरक्की कैसे होगी? इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई गयी
उत्सर्जन के मानक को 2022 तक पूरा नहीं कर पाएंगे 70% पावर प्लांट: सीएसई
सीएसई का कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यह अध्ययन करना जरूरी हो गया ...
कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर शिफ्ट होने से भारत को हर साल होगा 1.6 लाख करोड़ का फायदा
भारत ने 2030 तक अपनी पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में 420 गीगावॉट का इजाफा करने का लक्ष्य रखा है
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्यों नहीं चाहता कि फेडरल बैंक कोयला कंपनियों को कर्ज दे?
अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जुलाई 2021 में मांग की थी कि भारत के 7वें सबसे बड़े कॉमर्शियल बैंक को कोयले के वित्तपोषण पर रोक लगा ...
लॉकडाउन में मध्यप्रदेश सरकार ने महंगी बिजली खरीद का किया समझौता
मध्यप्रदेश के पास अगले 10 साल के लिए बिजली सरप्लस है, बावजूद इसके अडानी पावर के साथ बिजली खरीद का समझौता किया गया, जबकि ...
झारखंड: धनबाद के झरिया में खदान धंसने से दो की मौत, कई घायल
बताया जा रहा है कि झरिया के भौरा इलाके में अवैध तरीके से कोयला खनन किया जा रहा था। इसी दौरान चाल धंसने की ...
क्यों बिहार में कोल प्लांटों के बंद होने का स्वागत होना चाहिए?
बिहार सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है, लेकिन क्या इसे हासिल करने के लिए गंभीर है
ऊर्जा उत्पादन के अर्धसत्य
कोयले की खातिर 2.94 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन इन जंगल-जमीन से आजीविका व अधिकार गवां चुके लोगों को ...
जरूरत से ज्यादा कोयला बिजली क्षमता विकसित कर रहा है भारत: रिपोर्ट
विश्लेषण के मुताबिक निर्माणाधीन आठ गीगावॉट से अधिक कोयला क्षमता के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 34.9 गीगावॉट क्षमता जिसके निर्माण की ...
परमाणु संयंत्रों का आसपास के पर्यावरण पर पड़ रहा है न के बराबर रेडियोलॉजिकल प्रभाव
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत के मौजूदा सात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास हवा, पानी और मिट्टी में रेडियोधर्मिता का स्तर तय ...
वायु प्रदूषण और जलवायु की दोहरी चुनौती का समाधान है स्वच्छ कोयला पावर प्लांट का प्रोत्साहन
कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई एश एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक इस फ्लाई ऐश ...
सुप्रीम कोर्ट ने बदला एनजीटी का आदेश, सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बढ़ाई मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सभी पांच यूनिट्स में फ्ल्यू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम की स्थापना के लिए समय सीमा को ...
अडानी पावर लिमिटेड को मिली संशोधित पर्यावरण मंजूरी पर एनजीटी में उठा सवाल
28 मई को एनजीटी के समक्ष एक नया मामला सामने आया है| जिसमें गोड्डा, झारखंड में अदानी पावर को दी गई संशोधित पर्यावरण मंजूरी ...
रिहंद थर्मल प्लांट से राख हटाने के फैसले का सीएसई ने किया स्वागत
थर्मल प्लांट से निकलने वाली राख का उचित प्रबंधन न होना एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है
वैश्विक बिजली उत्पादन में घट रही जीवाश्म की हिस्सेदारी, लेकिन साथ ही बढ़ रहा उत्पादन
2000 में कोयले की मदद से 5,809 टेरावाट-घंटे के बराबर बिजली उत्पादन किया गया, जो 2023 में 80 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर ...
पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले थर्मल प्लांट को दिया जाए इंसेंटिव: सीएसई
सीएसई ने कहा है कि 65 फीसदी थर्मल प्लांट 2022 तक पर्यावरण मानकों को लागू नहीं कर पाएंगे