जग बीती: मांओं की चिंता
प्रयास से आस
उत्तराखंड में पलायन रोकने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बकरी स्वयंवर की अनूठी पहल की गई है। स्वयंवर को सफल बनाने के ...
कोविड-19 में श्रम कानूनों की बलि: नव-उदारवादी व्यवस्था ने कल्याणकारी राज्य का खात्मा कर दिया
श्रम अर्थशास्त्री केआर श्याम सुंदर का कहना है, हम श्रम कानूनों के मामले में वापस 19वीं सदी में पहुंच गए हैं
अंतरिम बजट 2024: लखपति दीदी बनने में कैसे सहयोग करती है केंद्र सरकार?
अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में तीन करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की घोषणा की है
बजट 2020-21: कृषि के लिए फिर बढ़ाया बजट, जानें कहां होगा खर्च?
अगर पिछले साल के संशोधित बजट से तुलना की जाए तो इस साल कृषि बजट में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
आत्मनिर्भरता के अर्थ और अनर्थ
आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य है कि किसानों और मजदूरों को पहले आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए
प्रवासी मजदूर : नए दौर के नए अछूत
अगर सामाजिक दूरी ने किसी को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह प्रवासी आबादी ही है
मध्य प्रदेश : कोरोना से बचाव में गांव वालों ने किया स्वैच्छिक लॉकडाउन
मध्यप्रदेश के रीवा जिले से 22 किलोमीटर दूर बसे छह गांवों ने खुद को सीमित कर लिया है
सबसे जमीनी विपणन प्रणाली का हिस्सा हैं हाट
हाट बाजार त्योहारी, एकता और सशक्तिकरण के प्रतीक
आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाट बाजार की सुध ली
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-20 के बजट में हाट बाजार के लिए 150 करोड़ रुपए
भारत क्यों है गरीब-7: गरीबी की चपेट से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा जिला अलीराजपुर
उपजाऊ खेती की जमीन और घने जंगल होने के बावजूद अलीराजपुर को देश का सबसे गरीब जिला बताया गया था
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के मामले में 117वें स्थान पर भारत
विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में दुनिया के 190 देशों में ...
विस्थापन की पीड़ा
वर्ष 2019 में बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं के चलते देश में करीब 50,18,000 लोग बेघर हो गए। इस वर्ष भारत में दुनिया के ...
नए श्रम कानूनों के नए अर्थ!
कोविड महामारी के बहाने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात ने श्रम कानूनों में छूट दी है, लेकिन इसके मायने क्या हैं?
पलायन की पीड़ा-2: खेतों में नहीं होती गुजर बसर लायक पैदावार
लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी ने देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पलायन होता ही क्यों है? डाउन ...
पलायन की पीड़ा-8: प्रवास, विस्थापन को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क़े अवकाश प्राप्त अध्यापक, माइग्रेशन के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा “वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020” के सह-संपादक बिनोद खदरिया ने डाउन टू अर्थ ...
आरटीआई पर सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रही
आरटीआई ने ही पहली बार देश की अधिकांश आबादी को असली मालिक होने का अहसास दिलाया और जनता ने भी इस अधिकार के प्रयोग ...
महिलाओं को नहीं मिल रहा है व्यवसाय में प्रतिनिधित्व: आईएलओ
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने व्यवसाय एवं प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपनी दूसरी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।
कोरोनावायरस के खौफ चक्र में फंसा किसान
कोरोनावायरस की वजह से किसानों की आमदनी पर सीधा-सीधा प्रभाव दिखने लगा है
बजट 2020-21: जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए स्थानीय योजनाओं पर हो सकता है फोकस
बजट में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि संस्थानों के लिए धन के ...
सैंकड़ों किमी पैदल चल कर गांव आ रहे प्रवासी, डूंगरपुर बॉर्डर पर 4 दिन में आए 18 हजार प्रवासी
गुजरात में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी मजदूर भी डूंगरपुर के रास्ते वापस अपने घरों में पहुंच रहे हैं
उत्तराखंड बजट: स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगा केवल 4.8 प्रतिशत
उत्तराखंड में सबसे अधिक जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की है, बावजूद इसके बजट में आवंटित राशि सरकार की गंभीरता बताती है
हर रोज महज 3 रुपये 33 पैसे की तय यात्रा भत्ता में गांवों का दौरा कैसे करें यूपी के लेखपाल
उत्तर प्रदेश में 23,500 लेखपालों ने सरकार की उपेक्षा और मांगों के न पूरा किए जाने से नाराज होकर अपने बस्ते का बोझ हल्का ...
बजट 2019-20: कृषि मंत्रालय के आवंटन में ऐतिहासिक वृद्धि
सरकार का दावा है कि किसानों को 75 हजार करोड़ रुपए के नगद भुगतान से ग्रामीण क्षेत्र में खपत दर बढ़ेगी
क्या नरवा, गरवा, घुरवा से सुधरेगी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था
नीति आयोग की बैठक में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी इस योजना का जिक्र किया तो पूरे देश का ध्यान इस ओर गया ...