मानसून अपडेट: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुई सामान्य से कम बारिश
अब जब देश में मानसून को आए हुए तीन सप्ताह हो चुके हैं, करीब 72 फीसदी मेट्रोलॉजिकल डिवीजन में सामान्य और सामान्य से ज्यादा ...
देश में अभी भी हैं 66,692 मैनुअल स्केवेंजर्स, पिछले साल हादसों में गई 19 की जान
देश में सबसे ज्यादा मैनुअल स्केवेंजर्स उत्तर प्रदेश में हैं जहां इनकी संख्या 37,379 है| जबकि इसके बाद महाराष्ट्र (7,378) और फिर उत्तराखंड (6,170) ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: भादर नदी को दूषित कर रहे हैं गुजरात के कपड़ा कारखाने
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें-
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: 16 सितंबर 2020
देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे पर्यावरण संबंधी मुकदमों के बारे में डाउन टू अर्थ की खास पेशकश-
आवासीय क्षेत्र में संचालित न हो प्रदूषण फैलाने वाला पीतल उद्योग
देश के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हुआ, यहां पढ़ें –
मनरेगा: राजस्थान ने तीन माह में ही साल के लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया
राजस्थान मनरेगा के तहत 18.90 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर 57.34 लाख परिवारों को लाभान्वित कर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है
भारत में गर्म हुई सर्दियां और गायब हुआ बसंत, राज्यवार विश्लेषण के बाद जारी हुई रिपोर्ट
जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में जहां सर्दियां बड़ी तेजी से गर्म हो रही हैं, वहीं बसंत का मौसम जैसे गायब सा हो गया ...
हरियाणा सरकार बनाएगी अरावली कायाकल्प बोर्ड, एनजीटी को दी जानकारी
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
प्रयागराज और कौशाम्बी में अवैध रेत खनन की जांच के साथ कार्रवाई करे जिलाधिकारी: एनजीटी
संतोषजनक नहीं गोरखपुर में कचरा प्रबंधन की स्थिति, एनजीटी ने समीक्षा के दिए निर्देश
यह मामला राप्ती नदी किनारे फेंके जा रहे कचरे को लेकर था, जिसमें आवेदक ने आरोप लगाया था कि राप्ती नदी के किनारे 500 ...
एक दिल्लीवासी से उसके जीवन के औसतन 10 और उत्तरप्रदेश में 8 साल छीन रहा है वायु प्रदूषण
आज देश की शत प्रतिशत दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। यह प्रदूषण उन्हें हर पल मौत की और ले जा रहा ...
निजी हाथों में हैं भारत के 55.2 फीसदी जल निकाय, 38,496 पर हो चुका है अतिक्रमण
आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.6 फीसदी (38,496) जल निकाय अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं। इनमें से 95.4 फीसदी जल स्रोतों पर ...
एक मिनट में 10 लाख से ज्यादा बिकती हैं पानी की बोतलें, भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रहा कारोबार
एक तरफ करोड़ों लोग साफ पानी को मोहताज है वहीं उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर करोड़ों कमा रही हैं बोतल बंद पानी बेच रही कंपनियां
बारिश और ओलों से उत्तर प्रदेश में फसल बर्बाद, अब मुआवजे का इंतजार
किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियों ने 2019 में हुए नुकसान का मुआवजा ही अब तक नहीं दिया है
जब 2.85 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और 38 हजार स्कूलों में नहीं है शौचालय तो कैसे खुले में शौच मुक्त हुआ भारत!
एक तरफ जहां देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है वहीं बड़े दुःख की बात है कि अभी भी 285,103 स्कूलों में हाथ धोने ...
भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई एयर फिल्ट्रेशन तकनीक, वायु प्रदूषण व कीटाणुओं को कर देगी खत्म
भारत वैज्ञानिकों ने ऐसे नए एयर फिल्टर विकसित किए हैं जो ग्रीन टी में पाए जाने वाले तत्वों की मदद से हवा में मौजूदा ...
2019 में माइग्रेन और तनाव का शिकार था भारत का हर तीसरा व्यक्ति
देश में 2019 में 25.3 करोड़ महिलाएं इससे पीड़ित थी वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 23.5 करोड़ था
पिछले पांच वर्षों में 1798 परियोजनाओं में किया गया पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन
इनमें सबसे ज्यादा परियोजनाएं हरियाणा से सम्बन्ध रखती हैं| जहां 259 परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी सम्बन्धी शर्तों की अवहेलना की गई है
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी ने कहा आदेश के बाद भी गंभीर लापरवाही जारी
किसान नहीं, कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं कृषि कानून
कृषि कानूनों से नाराजगी जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह से बातचीत की
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: ध्वनि प्रदूषण की निगरानी को दिल्ली में बनी कमेटी
देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित मामलों में क्या कुछ हो रहा है, यहां पढ़ें-
वर्षों से जमा कचरे को निपटाने के लिए मेरठ नगर निगम को है फंड की जरूरत: रिपोर्ट
मेरठ नगर निगम की योजना संयंत्र क्षमता को 600 से बढ़ाकर 4500 टन प्रतिदिन करने की है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए के बजट ...
किसान क्यों जलाता है पराली, क्या है स्थायी समाधान?
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अब तक किए गए सभी प्रयास न केवल अव्यावहारिक हैं, बल्कि असफल भी ...
पर्यावरण मुकदमों की डायरी: वेटलैंड का हिस्सा नहीं है सबरीमाला तीर्थ केंद्र परिसर
फायर लाइन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों को काट सकती है सरकार
