66 फीसदी जलाशयों में 40 फीसदी से कम पानी का भंडार, कृषि प्रधान राज्यों के लिए खड़ी नई चुनौती
यदि मानसून फींका रहा तो न सिर्फ पनबिजली परियोजनाओं को झटका पहुंचेगा बल्कि जायद-खरीफ फसल के लिए किसानों के सामने बड़ा संकट मंडरा सकता ...
पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण से इतर जमीनी ओजोन प्रदूषण एक नया खतरा : सीएसई
2020 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन के कारण मृत्यु की आयु-मानकीकृत दर भारत में सबसे अधिक है।
कृषि भूमि कीमत सूचकांक : कम उपज और कर्ज से जूझते किसानों के लिए बन सकता है सहारा
पायलट योजना के तहत अभी छह राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल ...
काल के गाल में समा रहे जच्चा-बच्चा : अस्पतालों में चूक जारी
अस्पतालों में प्रसव में पिछले 15 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, मगर फिर भी मातृ व नवजात मृत्यु का सिलसिला नहीं थमा है
डीटीई का खुलासा : कोका-कोला, रिलायंस, अदानी जैसे समूह से बीते 30 सालों में जुर्माना नहीं वसूल पाई सीपीसीबी
पर्यावरणीय जुर्माने पर वर्षों तक अदालती फैसलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रक संस्था सीपीसीबी इस मामले में फिसड्डी ...
ग्रैमी विजेता रिक्की केज: जो संगीत की धुनों से देते हैं पर्यावरण को बचाने का संदेश
उनका नया एल्बम डिवाइन टाइड्स सुनने वालों का बाहर की बजाय अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है
बाणगंगा में प्रदूषण : एनजीटी ने कहा प्राधिकरण जल्द से जल्द उठाएं रोकथाम के कदम
एनजीटी ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों को साफ पर्यावरण मुहैया कराए।
दिल्ली में नष्ट होते जलनिकायों पर एनएचआरसी ने अधिकारियों को नोटिस देकर मांगा जवाब
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हवाले से बताया गया है कि 1997 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में 1,000 जलाशय थे, लेकिन ...
ब्लॉग : अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती
एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि दुनियाभर में साल 2020 में 81 हजार महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई |
ब्लॉग : बिहार की आधी आबादी और विकास
बिहार की महिलाओं से जुड़े सामाजिक और आर्थिक कोणों को देखने के लिए, यह भी ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं की साक्षरता दर ...
बिहार में नदियों का घटता प्रवाह और जाल बन रहा गंगा डॉल्फिन का काल
एकमात्र घोषित डॉल्फिन अभ्यारण्य एरिया के नवगछिया के इस्माइलपुर पुरानी दुर्गा मंदिर के निकट एक मृत मादा की मौत मछुआरे के जाल की वजह से हो ...
अब चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के भविष्य का बा?
इस राज्य की बड़ी आबादी बाहर से आने वाले इन्हीं पैसों पर जी रही है। लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं ...
लाभार्थी बने नए वोटबैंक : बहुआयामी गरीबी की मार झेलने वाले भारत के दो सबसे गरीब जिलों की आवाज
तात्कालिक लाभ पहुंचाने वाली छोटी-बड़ी एक दर्जन योजनाओं ने देश में लाभार्थियों का एक ऐसा बड़ा वर्ग तैयार किया है जो दूरगामी मुद्दे को ...
भूजल-दोहन पर कोका कोला और पेप्सी के बोतल प्लांट पर 25 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना
पीठ ने यूपी में व्यावसायिक मकसद से भू-जल का दोहन करने वाली यूनिटों के क्षेत्र में प्रभाव आकलन और सर्वे का आदेश भी दिया ...
चारधाम परियोजना : सुप्रीम कोर्ट की समिति से चेयरमैन का इस्तीफा, कहा सभी के लिए बज रही मृत्यु की घंटी
पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि टिकाऊ विकास यह मांग करता है कि हिमालय के लिए भौगोलिक और पारिस्थातिकी ...
162 पेशेवर चिकित्सकों ने कहा भारत में जीएम फूड को रास्ता दिखाने वाला एफएसएसएआई का मसौदा अस्वीकार्य
चिकित्सकों ने कहा कि नियमों को आसान बनाकर न सिर्फ जीएम फूड को रास्ता दिखाया जा रहा है बल्कि इसके लिए रेगुलटर की मंशा ...
आम बजट 2022-23 : इस बार मनरेगा बजट में हुई 25 फीसदी की कटौती, बढ़ सकता है गांवों का संकट
मनरेगा में काम की मांग के बावजूद लगातार दूसरे वर्ष बजट घटा दिया गया है। इसके अलावा श्रम दिवस भी कम कर दिए गए ...
आम बजट 2022-23 : पांच और नदी जोड़ परियोजना मंजूर, यहां समझिए केन-बेतवा रिवर लिंक में क्या हुआ बर्बाद
शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस परियोजना के चलते इस रिजर्व के काफी क्षेत्र में मौजूद जैव विविधता पर भी व्यापक असर पड़ेगा।
13 राज्यों में बीते पांच साल में 108 लोग भुखमरी के शिकार लेकिन सरकार के खाते में एक भी नहीं
ज्यादातर राज्य जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं वह बहुआयामी गरीबी झेल रहे है। इसमें बिहार शीर्ष पर है जबकि उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश ...
देश के 21 राज्यों में नहीं है सामुदायिक रसोई योजना, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा भुखमरी के आंकड़ों का हलफनामा
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सामुदायिक रसोई योजना को शुरू करके बंद किया जा चुका है।
20 साल पहले प्रतिबंधित सल्फास के बिक्री पर मध्य प्रदेश को जवाब देगा केंद्र
केंद्र सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने 2015 में 66 रसायनों की समीक्षा करते हुए बताया था कि इसका इस्तेमाल काफी निगरानी में होना ...
आईएसएफआर 2021 : जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे पहाड़ी राज्यों में वनों को क्षति, देश का कुल वन क्षेत्र 0.21 फीसदी बढ़ा
रिपोर्ट के मुताबिक देश में सर्वाधिक घने वन क्षेत्र का नुकसान जम्मू-कश्मीर में हुआ है जबकि कुल वन क्षेत्र नुकसान के मामले में पूर्वोत्तर ...
ग्रेटर नोएडा के 93 गांवों में खुले मैदान-नालियों में सीवेज की निकासी, ग्रामीणों ने एनजीटी से लगाई गुहार
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण को हासिल करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए संयुक्त समिति ...
खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना
1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा ...
अरावली के विनाश की योजना है नया एनसीआर रीजनल प्लान?
हाल ही में एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर रीजनल प्लान 2041 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसे लेकर पर्यावरणविद नाराज हैं