पीएम किसान सम्मान: मध्यप्रदेश में आधे किसानों को नहीं मिले 2,000 रुपए
मध्यप्रदेश में 69,59,966 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं
भूखे बच्चों के लिए जिंदगी में पहली बार हाथ फैलाया
राजस्थान के सवाई माधोपुर से मध्यप्रदेश की शिवपुरी लौटी सुमित्रा और उसके परिवार की कहानी
स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021: मनरेगा ने दिया काम, लेकिन समय से नहीं हुआ भुगतान
पिछले साल लॉकडाउन और महामारी के दौरान मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों को संकट से बचाया था
एमएसपी से आधे कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर किसान
कोरोनावायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से मक्के की खरीद में काफी कमी आई है
पलायन की पीड़ा-3: क्यों इन राज्यों से होता है सबसे ज्यादा पलायन
देश के 75 जिले हैं, जहां से सबसे अधिक पलायन होता है, लेकिन क्यों...
गरीब तक अन्न पहुंचने में लग रहा है एक पखवाड़ा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को राशन देने की घोषणा की गई थी
कोरोनावायरस ने बढ़ाई बेरोजगारी, जानें अपने राज्य का हाल
अप्रैल 2020 में भारत के 11 राज्यों में बेरोजगारी दर 20 फीसदी से अधिक रही
कैश के लिए किसानों की मजबूरी बने खुले बाजार, चिंता में डूबे यूपी-बंगाल के कोल्डस्टोर मालिक
यूपी में 2,000 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें अभी तक 50 फ़ीसदी ही आलू पहुंच पाया है
वीडियो स्टोरी: लॉकडाउन का एक साल, कैसे भारत ने अपना सबसे बड़ा आंतरिक पलायन देखा
लॉकडाउन का एक साल पूरे होने पर डाउन टू अर्थ ने एक वीडियो सीरीज तैयार की
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: निर्यात बंद होने से गुजरात के किसानों की रीढ़ टूटी
निर्यात बंद होने के कारण गुजरात के कई गांवों के किसानों की चिंता बढ़ा दी है
लॉकडाउन की अवधि बढ़ी: भारत में रुके 1100 नेपाली मजदूरों का एकांत में बीतेगा नया साल
विषुवत संक्राति 14 अप्रैल को है और उसी दिन नेपाल में नया साल मनाया जाना है
मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं प्रवासी मजदूर
महामारी और लॉकडाउन से उपजी 'असुरक्षा' ने अप्रवासी मजदूरों को डरा दिया है
पृथ्वी दिवस पर चिंतन: क्या यह महामारी किसी शहर की परिकल्पना को बदल सकती है?
इस महामारी के बाद हमारे शहरों को अधिक मानवीय और समावेशी बनाने की जरूरत है
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-9: कमियों के बावजूद संपूर्ण योजना
मनरेगा की उत्पत्ति उन आपदाओं के मद्देनजर हुई थी जो जमीन या कृषि के कार्य से जुड़ी हुई थी
कानून लागू किया होता तो मजदूरों काे ये दिन नहीं देखने पड़ते
लगभग 8.5 करोड़ निर्माण मजदूरों के लिए 1996 में एक कानून बनाया गया था
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-2: योजना में विसंगतियां भी कम नहीं
कोरोना काल में मनरेगा योजना कितनी कारगर साबित होगी, एक व्यापक विश्लेषण -
कोरोना की दूसरी लहर में बर्बाद हुए छत्तीसगढ़ के सब्जी किसान
लॉकडाउन ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पहाड़ पर बिगड़े हालात
लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के किसानों की आमदनी खासी प्रभावित हुई है
मनरेगा ने गांव की ‘आधी आबादी’ को आबाद किया
मनरेगा में मजदूरी के बाद मिल रहा पैसा महिलाओं को अपनी खुद की कमाई का अहसास दिला रहा है
मनरेगा जरूरी या मजबूरी-4: 250 करोड़ मानव दिवस रोजगार हो रहा है पैदा
आरोप लगाया जाता है कि मनरेगा के तहत पैसा व्यर्थ किया जाता है, लेकिन हकीकत यह नहीं है
लॉकडाउन का असर: पुराने रास्तों पर लौट रहे हैं हाथी
6 से 8 जून के बीच उत्तराखंड में हाथियों की गणना के दौरान कई रोचक बातें सामने आई हैं
स्टोरी इम्पैक्ट- लद्दाख में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रही झारखंड सरकार
लद्दाख में फंसे मजदूरों की दास्तान डाउन टू अर्थ ने प्रकाशित की थी
कोविड-19 की तीसरी लहर: मजदूरों के लिए इधर कुआं, उधर खाई
शहरी श्रम बाजारों में काम की तंगी, गांवों में भी रोजगार का संकट
जग बीती : गाय से मोबाइल फोन भी मिलता है
जग बीती: सत्ता का घोड़ा!