अपने नीड़ में लौटते विस्थापित बैगा

कोयला खदानों के कारण सिंगरौली के सिधिखुर्ग, तिय्यरा, झांझी, सिधिकला और हर्रहवा गांव के 3088 लोग विस्थापित हुए थे। मुआवजा वितरण और पुनर्वास में ...

गरीब कल्याण योजना: विकास के सवाल और योजनाओं का मानसून

गरीब कल्याण योजना तभी प्रासंगिक हो सकती है जब आजीविका के लिए उनके जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर उनका अधिकार हो

जल-जंगल-जमीन हमारा, नहीं चलेगा राज तुम्हारा, यहां गूंज रहे हैं ये नारे

ओडिशा के पुरी में चल रहे नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट (एनएपीएम) के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जल-जंगल-जमीन के मुद्दे गूंज रहे हैं

क्यों महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश में पांच वनाधिकार दावों की स्वीकृत मिलना?

दावे की मंजूरी मिलने के बाद अब दावेदारों को उनको न केवल आवास बल्कि वन भूमि पर की जा रही खेती का भी अधिकार ...

ऐतिहासिक अन्याय और वनाधिकार कानून

वनाधिकार कानून लागू करते हुये भारत सरकार की यह स्वीकारोक्ति कि यह कानून 'ऐतिहासिक अन्याय' को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा ...

वनाधिकार समीक्षा: आदिवासियों के दावों को खारिज करने का उपकरण बना मध्यप्रदेश का वन मित्र पोर्टल

अधिकारी, ग्राम सभा या वन अधिकार समिति की जानकारी के बिना दावों को खारिज कर देते हैं

डाउन टू अर्थ खास: वनवासियों के कितने काम आ रहा है वनाधिकार अधिनियम?

पिछले कुछ समय से वन समुदायों द्वारा न केवल अपने आवास के संसाधनों तक पहुंच बनाने, बल्कि वनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की ...

वनाधिकार समीक्षा: आदिवासियों को बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए आवेदन

वन मित्र पोर्टल के माध्यम से 2020 में दर्ज किए गए आवेदनों को बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया

वनवासियों पर भारी न पड़ जाए सरकार की जल्दबाजी

आरोप है कि मंशा सही होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के दावों की सुनवाई में जल्दबाजी कर रही है 

मध्य प्रदेश: वन मित्र पोर्टल में उलझे वन ग्राम, नहीं मिल पाया राजस्व ग्राम का दर्जा

आदिवासियों के फोन, इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण ऑफलाइन सर्वे शुरू किया गया, लेकिन बाद में ऑनलाइन आवेदनों को ही अनिवार्य कर ...

किसके फायदे के लिए हो रहा है वन संरक्षण कानून, 1980 में संशोधन?

40 वर्ष बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन संरक्षण कानून में बदलाव करना चाहता है, लेकिन क्यों?

छत्तीसगढ़ में वन अधिकार दावे वाली जमीन से बॉक्साइट खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

आदिवासियों के वन अधिकार वाली जगह पर बॉक्साइट खनन किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है 

ओडिशा के 24 गांवों को मिला वनों का सामुदायिक अधिकार

24 गांवों को 14 वनों का सामुदायिक और बाकी वनों का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया गया

डाउन टू अर्थ खास: सहूलियत के नाम पर आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार

मध्य प्रदेश में खारिज किए जा चुके वन अधिकारों के दावों की समीक्षा के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। लेकिन, इससे दावेदारों को ...

वनवासियों पर बेदखली की तलवार, जिम्मेवार कौन

ऐतिहासिक वनाधिकार अधिनियम के बावजूद वनवासियों पर मंडरा रहा है जंगल से बेदखल किए जाने का खतरा

जग बीती: आदिवासी महिलाओं ने मांगा समान अधिकार

हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार

नौ अगस्त को चार गांवों के लोगों को सामुदायिक वन-स्रोत अधिकार दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले से आदिवासियों में उम्मीद जगी है

आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्यायों के अर्थ और अनर्थ

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भारत में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर विशेष आलेख

महिलाओं के भूमि अधिकारों का अधूरा अध्याय

खेती-बाड़ी के अधिकांश काम करने के बावज़ूद महिलाओं को भी 'किसान' होने का वैधानिक अहसास, आख़िर कब और किसकी बदौलत होगा?

वनाधिकार के 5.5 लाख दावे समीक्षा के बाद खारिज

यह जानकारी 14 राज्यों ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दी, पश्चिम बंगाल में 92 प्रतिशत दावे खारिज

सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...

थाने के बाहर दो दिन से जमा हैं आदिवासी, जानें क्यों?

9 जुलाई को हुए फायरिंग में 4 आदिवासी घायल हो गए थे। आदिवासियों की मांग है कि आरोपी वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

वन (सरंक्षण) संशोधन कानून 2023: देश के लिए वरदान या अभिशाप

सरंक्षण के नाम पर कानून की शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जा रहा है। इसमें वही समुदायों को दूर किया जा रहा है, जो कि ...

क्या 58 दिन में मिल जाएगा मध्य प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं को वन अधिकार?

सामुदायिक दावों की प्रक्रिया एक जटिल काम है जिसके लिए ग्राम सभा की मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत होती है

अनिल अग्रवाल डायलॉग 2020: अंग्रेजों के जमाने के वन कानून से परेशान होते रहे हैं वनवासी

भारत के वन कानून जंगलों को आमदनी का जरिया मानते हुए इसपर निर्भर रहने वाले वनवासियों के साथ अपराधी जैसा व्यव्हार करती है