अगले 45 सालों में उच्चतम स्तर पर होगी वैश्विक जनसंख्या
लांसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2100 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या और प्रवास वाला देश बन जाएगा
विष्णुगाड पीपलकोटी पनबिजली परियोजना विवाद : ग्रामीणों की जीत, हाट गांव में परियोजना पर आपत्तियों की जांच करेगा वर्ल्ड बैंक
ग्रामीणों ने कहा कि 92 परिवारों को यह परियोजना प्रभावित कर रही है। उनकी आजीविका इस परियोजना के कारण खतरे में है और उनकी ...
एनजीटी ने प्राधिकरणों से कहा गाजीपुर स्लॉटर हाउस को पर्यावरणीय मानकों पर चलाने पर करें विचार
पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन न करने के लिए बूचड़खाने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी एमसीडी की ओर से लगाया गया ...
अफगानिस्तान में महिला शिक्षाविदों का भविष्य अंधकारमय
अधिकांश विश्वविद्यालय में शोधकार्य रूके हुए हैं, सरकार का कहना है कि धन नहीं है। बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविदों का पलायन जारी है।
ग्रैमी विजेता रिक्की केज: जो संगीत की धुनों से देते हैं पर्यावरण को बचाने का संदेश
उनका नया एल्बम डिवाइन टाइड्स सुनने वालों का बाहर की बजाय अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करता है
ब्लॉग : अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती
एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि दुनियाभर में साल 2020 में 81 हजार महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई |
चारधाम परियोजना : सुप्रीम कोर्ट की समिति से चेयरमैन का इस्तीफा, कहा सभी के लिए बज रही मृत्यु की घंटी
पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि टिकाऊ विकास यह मांग करता है कि हिमालय के लिए भौगोलिक और पारिस्थातिकी ...
13 राज्यों में बीते पांच साल में 108 लोग भुखमरी के शिकार लेकिन सरकार के खाते में एक भी नहीं
ज्यादातर राज्य जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं वह बहुआयामी गरीबी झेल रहे है। इसमें बिहार शीर्ष पर है जबकि उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश ...
खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना
1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा ...
उड़ीसा जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट विवाद : गिरफ्तारियों और पुलिस की कार्रवाई से ढिंकिया में माहौल गरमाया
प्रदर्शनकारियों ने ओडिशा पुलिस और जेएसडब्ल्यू अधिकारियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया है।
चारधाम परियोजना के फैसले का आकलन : यदि हिमालय की हार होगी तो भारत भी हार जाएगा
चारधाम परियोजना को डबल लेन किए जाने की वाले फैसले में कई तरह की विसंगतियां हैं। हालांकि हिमालय यह साफ कर चुका है कि ...
पर्यावरणवाद के 76 साल
पर्यावरण आंदोलन ने नीतियों और विकास के तरीकों को आकार देने में जो भूमिका निभाई है, उसका जायजा लेने का सही समय यही है।
नजफगढ़ झील मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का फैसला किया रद्द, कहा याचिकाओं पर फिर करें सुनवाई
एनजीटी ने याचिकर्ता की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा था कि नजफगढ़ झील के मामले को भी यमुना की समिति ही देखेगी।
सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर रोजाना 700 ट्रक लघु खनिज के अवैध खनन का आरोप, एनजीटी ने गठित की जांच समिति
एनजीटी की पीठ ने संयुक्त जांच समिति से दो महीनों के भीतर जांच और कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तार और कोका कोला यूनिट के डिस्चार्ज ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुसीबतें
यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि एयरपोर्ट से बरसात का पानी अच्छे से निकल जाए इसके लिए बरसाती नाले बनाने का प्रस्ताव ...
हिमालयी राज्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब, यहां जानिए पूरा मामला
भारत के हिमालयी राज्यों में करीब 5 करोड़ लोगों का घर है, जो लगातार जोखिम में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं।
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का कार्यकाल खत्म, ट्रिब्यूनल ने पांच साल में निपटाए 16 हजार मामले
एनजीटी के अधिवक्ताओं ने कहा जिन मामलों का निपटारा किया गया है उसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में पर्यावरणीय न्याय भी ...
स्कूली चरखा बनाम आत्मनिर्भर
अकेले चरखे ने ही तब की पीढ़ी को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। तब के शिक्षा पाठ्यक्रम में शुरू से ही होम साइंस यानी घरेलू विज्ञान ...
डीएमएफ से दूर होगी खनन प्रभाावितों की गरीबी
खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर के डीएमएफ में लगभग 36,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं
हां, मैं तटस्थ नहीं हूं
कुछ धर्मों के शरणार्थियों को तुरंत भारतीय नागरिकता देने के लिए लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) में गंभीर त्रुटियां हैं
सतत विकास लक्ष्य: गरीबी और भूख को कम करने के मामले में पिछड़ा भारत
नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई लक्ष्यों को ...
विशेष रिपोर्ट भाग 4: दिल्ली के करीब 5 लाख आदिवासी मजदूर जनगणना से क्यों हुए गायब ?
वर्किंग ग्रुप ने अपनी टिप्पणी मे कहा है कि एक तरफ लोग जातीय हिंसा या क्रूरता के कारण पलायन/प्रवास का रास्ता चुनते हैं वहीं, ...
चिपको आंदोलन की ओर बढ़ रहा देहरादून, विकास परियोजनाओं के नाम पर कट रहे हजारों पेड़
2200 पेड़ दिल्ली से मसूरी घूमने आने वालों की यात्रा को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए काटे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ...
जानिए कैसे कोविड-19 ने 2020 में भारत में बदल दिया अपराध का प्रोफाइल
आईपीसी की धारा 188 के तहत 2019 में 29,469 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2020 में देश भर में 6,12,179 मामले दर्ज किए गए। ...
पलायन की दशा - चौतरफा मार
भारत के तटीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़ और चक्रवातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं आंतरिक क्षेत्रों ...