मनरेगा का हाल: हिमाचल के इस जिले में 1.85 प्रतिशत लोगों को ही मिला 100 दिन का काम
बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है
बिल्डर ने घटाया ओपन स्पेस, एनजीटी ने दिया नुकसान के आकलन का आदेश
गुरुग्राम के एक बिल्डर के खिलाफ एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया है कि उसने ओपन स्पेस को कॉमर्शियल बनाकर बेच दिया, जिससे ...
सबसे गरीब राज्य बिहार में क्या कर रही है नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की संस्था?
अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले अभिजीत बनर्जी की संस्था सालों से बिहार में काम कर रही हैं, यह संस्था दुनिया के लगभग 40 देशों ...
ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के ताबूत में कील साबित होगा फ्लाईओवर!
सरकार ने ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाइपास को न्यू टाउन से जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है, जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के ...
खतरे में है बौद्ध युग देखने वाला रामगढ़ ताल
उत्तर प्रदेश में राप्ती की धारा से ही निर्मित रामगढ़ ताल गोरखपुर जिले की जीवनरेखा है। आज इसका ही जीवन अतिक्रमण के चलते खतरे ...
अर्थव्यवस्था बचाने आगे आया ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों की बैठक बुलाई
मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में ग्रामीण संकट बड़ी भूमिका निभा सकता हैं, इसलिए मोदी सरकार ने ग्रामीण संकट का हल ढूंढ़ना शुरू ...
मंत्री जी, न खेती की हालत अच्छी है और न किसान की
नए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने सबसे अधिक चुनौतियां हैं। आंकड़ों में जानिए क्या है वर्तमान हालात ...
मतदान बिना मतदाता: लोकसभा चुनाव में राजनीतिक एजेंडे से गायब हैं प्रवासी
आजीविका और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे अधिकांश प्रवासी श्रमिक लोकतंत्र के इस महापर्व से विवशता में दूर रह सकते हैं,
क्या सच में अल्मोड़ा फाल्ट सक्रिय होने से भारत में बढ़ गए हैं भूकंप, विशेषज्ञों से जानें
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में जानकारी दी थी कि अल्मोड़ा फाल्ट की सक्रियता की वजह से देश में भूकंपों की संख्या ...
खेती पर बुरा असर डाल रहा है मुला नदी के किनारे किया गया अवैध सड़क निर्माण
यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार
शामली जिले में यमुना बाढ़ क्षेत्र के पास चलता अवैध खनन का खेल
क्या हैं कपास से बने कपड़ों के पर्यावरणीय प्रभाव? किस तरह हो सकता है सुधार?
हमारी जींस और टी-शर्ट का पर्यावरणीय प्रभाव कितना बड़ा है यह देश, कपास की खेती, उत्पाद के निर्माण और उपयोग पर निर्भर करता है
आधुनिक दासता के शिकार हैं 5 करोड़ लोग, पांच वर्षों में 25 फीसदी बढ़ा आंकड़ा
आंकड़े दर्शाते हैं कि इनमें से 2.8 करोड़ लोगों से जबरन काम करवाया गया था। वहीं 2.2 करोड़ लोगों को जबरदस्ती विवाह करने के ...
पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था खत्म कर सकती है केंद्र की नई एसओपी
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के नए निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने की बजाय उन्हें अपनी मर्जी करने की छूट ...
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को किया संशोधित
बजट 2020-21: पांच नई स्मार्ट सिटी की घोषणा, लेकिन कब पूरी होगी?
जून 2015 में घोषित स्मार्ट सिटी मिशन का अब तक केवल 11 फीसदी ही काम हो पाया है
जोशीमठ का सबक: टिकाऊ पर्यटन की चुनौती
अब तक विकसित किए गए पर्यटक स्थल नगरपालिका की सीमा के साथ ही साथ संवहन क्षमता सीमा या लोगों और बुनियादी ढांचे के अधिकतम ...
लुटता हिमालय: सिर्फ प्रशासनिक और सिविल इंजीनियरिंग उपायों से नहीं थमेंगी आपदाएं
संभावित जोखिम और खतरों की गणना करने के लिए सभी पहाड़ी क्षेत्र की निर्माण गतिविधियों की भूगर्भीय जांच की आवश्यकता है
यूरोपीय संघ के अधिक खपत से पड़ोसियों के पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान
यूरोपीय संघ की खपत से जुड़े सभी पर्यावरणीय प्रभावों और दबावों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि ब्राजील, चीन, भारत, जापान के ...
जोशीमठ : 2-3 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ, क्यों तेजी से चौड़ी हुईं दरारें
जोशीमठ में आज कई नई जगह पानी कर रिसाव हुआ, प्रशासन पानी का स्रोत बताने को तैयार नहीं। अनुमान है कि यह पानी तपोवन ...
विकास के आखिरी पायदान पर खड़े हैं आदिवासी: रिपोर्ट
पहली जनजातीय विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि कई कारणों के चलते विकास आदिवासियों तक पहुंच नहीं पाता है
बाबरी विध्वंस: भागीदारी के प्रयास से बुझ सकती हैं आग की लपटें
6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना की प्रतिक्रियास्वरूप डाउन टू अर्थ के संस्थापक संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया लेख
बजट 2021-2022 : हाशिए पर रही खेती-किसानी, कुल बजट में घटी 1.2 फीसदी की हिस्सेदारी
किसानों को भले ही एमएसपी देते रहने का ऐलान किया गया हो लेकिन बजट में एमएसपी सुनिश्चित करने वाली अहम योजनाओं के प्रावधानों में ...
खेती-किसानी को लील जाएंगे शहर, तीन साल बाद सामने आएंगे आंकड़े
जनगणना 2021 के आंकड़े तीन साल बाद सामने आ जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हेैं, उससे लगता है कि ग्रामीण भारत लगभग पूरी तरह ...
2,613 शहरों में बसी हैं झुग्गी बस्तियां, जी रहे हैं नारकीय जीवन
रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में अपना ठिकाना बनाती है और अमानवीय परिस्थितियों ...