उड़ीसा : पोस्को के बाद जेएसडब्ल्यू की पर्यावरण मंजूरी एनजीटी ने की निलंबित
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को मेगा परियोजना पर तीन महीनों में ताजा अप्रैजल और निर्णय लेने का आदेश दिया।
खेल मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट
ग्राम पंचायत की जमीन पर प्लेग्राउंड के लिए अवैध कब्जे को 12 महीने में खाली करने का आदेश पीठ ने दिया है।
देश के 13 नाजुक हिमालयी राज्यों पर अनचाहे विकास का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से मांगा जवाब
करीब 5 करोड़ लोगों के घर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हैं। इन सभी राज्यों में धारण क्षमता को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया ...
पर्यावरण संवेदी दून घाटी क्षेत्र में नदी किनारे नहीं चलाया जा सकता स्टोन क्रशर : एनजीटी
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त, 1988 को दून घाटी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मानने व खनन गतिविधि को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया ...
विष्णुगाड पीपलकोटी पनबिजली परियोजना विवाद : ग्रामीणों की जीत, हाट गांव में परियोजना पर आपत्तियों की जांच करेगा वर्ल्ड बैंक
ग्रामीणों ने कहा कि 92 परिवारों को यह परियोजना प्रभावित कर रही है। उनकी आजीविका इस परियोजना के कारण खतरे में है और उनकी ...
एनजीटी ने प्राधिकरणों से कहा गाजीपुर स्लॉटर हाउस को पर्यावरणीय मानकों पर चलाने पर करें विचार
पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन न करने के लिए बूचड़खाने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी एमसीडी की ओर से लगाया गया ...
अफगानिस्तान में महिला शिक्षाविदों का भविष्य अंधकारमय
अधिकांश विश्वविद्यालय में शोधकार्य रूके हुए हैं, सरकार का कहना है कि धन नहीं है। बड़ी संख्या में महिला शिक्षाविदों का पलायन जारी है।
ब्लॉग : अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती
एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि दुनियाभर में साल 2020 में 81 हजार महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई |
चारधाम परियोजना : सुप्रीम कोर्ट की समिति से चेयरमैन का इस्तीफा, कहा सभी के लिए बज रही मृत्यु की घंटी
पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि टिकाऊ विकास यह मांग करता है कि हिमालय के लिए भौगोलिक और पारिस्थातिकी ...
13 राज्यों में बीते पांच साल में 108 लोग भुखमरी के शिकार लेकिन सरकार के खाते में एक भी नहीं
ज्यादातर राज्य जहां सर्वाधिक मौते हुई हैं वह बहुआयामी गरीबी झेल रहे है। इसमें बिहार शीर्ष पर है जबकि उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश ...
खतरा : 32 वर्षों में नहीं बन पाई दून घाटी की पर्यटन विकास और लैंड यूज की योजना
1989 की दून अधिसूचना के तहत पर्यटन विकास योजना, मास्टर प्लान और लैंड यूज योजना पर अमल किया जाना था लेकिन अभी तक ऐसा ...
उड़ीसा जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट विवाद : गिरफ्तारियों और पुलिस की कार्रवाई से ढिंकिया में माहौल गरमाया
प्रदर्शनकारियों ने ओडिशा पुलिस और जेएसडब्ल्यू अधिकारियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया है।
चारधाम परियोजना के फैसले का आकलन : यदि हिमालय की हार होगी तो भारत भी हार जाएगा
चारधाम परियोजना को डबल लेन किए जाने की वाले फैसले में कई तरह की विसंगतियां हैं। हालांकि हिमालय यह साफ कर चुका है कि ...
चिपको आंदोलन की ओर बढ़ रहा देहरादून, विकास परियोजनाओं के नाम पर कट रहे हजारों पेड़
2200 पेड़ दिल्ली से मसूरी घूमने आने वालों की यात्रा को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए काटे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर ...
जानिए कैसे कोविड-19 ने 2020 में भारत में बदल दिया अपराध का प्रोफाइल
आईपीसी की धारा 188 के तहत 2019 में 29,469 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2020 में देश भर में 6,12,179 मामले दर्ज किए गए। ...
स्कूली चरखा बनाम आत्मनिर्भर
अकेले चरखे ने ही तब की पीढ़ी को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। तब के शिक्षा पाठ्यक्रम में शुरू से ही होम साइंस यानी घरेलू विज्ञान ...
अगले 45 सालों में उच्चतम स्तर पर होगी वैश्विक जनसंख्या
लांसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2100 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या और प्रवास वाला देश बन जाएगा
डीएमएफ से दूर होगी खनन प्रभाावितों की गरीबी
खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर के डीएमएफ में लगभग 36,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं
हां, मैं तटस्थ नहीं हूं
कुछ धर्मों के शरणार्थियों को तुरंत भारतीय नागरिकता देने के लिए लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) में गंभीर त्रुटियां हैं
सतत विकास लक्ष्य: गरीबी और भूख को कम करने के मामले में पिछड़ा भारत
नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2018 के मुकाबले 3 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन कई लक्ष्यों को ...
पलायन की दशा - चौतरफा मार
भारत के तटीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़ और चक्रवातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं आंतरिक क्षेत्रों ...
क्या नरवा, गरवा, घुरवा से सुधरेगी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था
नीति आयोग की बैठक में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी इस योजना का जिक्र किया तो पूरे देश का ध्यान इस ओर गया ...
अर्थव्यवस्था को पढ़ना होगा पर्यावरण का पाठ
अगर हम ढांचागत स्तर पर देखें तो एसडीजी को लेकर साफ नजरिया तो दूर की बात है, अभी हमारी कोई समझ ही विकसित नहीं ...
जग बीती: रामबाण इलाज
सतत विकास लक्ष्य के संकेतक ढांचे में बड़े बदलाव, शरणार्थियों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान
न्यूयॉर्क में मार्च के पहले सप्ताह में हुई संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग की 51वें सत्र में 8 संकेतक जोड़े गए और 6 हटाए गए