जग बीती: किसानों को ना तो फिर किसको हां?

जग बीती: किसान और दिल्ली

जग बीती: पलायन की पीड़ा

जग बीती: किसान की आमदनी तो दोगुनी हो गई समझो!

जग बीती: किसान बिन भोजन!

पाले से महोबा में पान की खेती तबाह, पिछले साल भी हुआ था भारी नुकसान

 मौसमी उतार-चढ़ाव व सरकारी उपेक्षा के चलते महोबा में पान की खेती का रकबा 90 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है

कर्ज में डूबा ग्रामीण भारत : 50 फीसदी से अधिक कृषि परिवारों पर कर्ज का भार

औसत बकाया ऋण के मामले में कुल 28 राज्यों में आंध्र प्रदेश (एपी) पर सबसे अधिक औसत बकाया 2.45 लाख रुपये का ऋण था।

ड्रोन के साथ खरपतवार नाशक का अभी नहीं किया जा सकता इस्तेमाल

अभी तक कुल पंजीकृत 798 पेस्टीसाइड में 507 कीटनाशक, फंफूदनाशक और पीजीआर को ही ड्रोन के साथ छिड़काव की सिफारिश है। हर्बीसाइड मंजूरी से बाहर ...

जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के कदम न उठाए तो पंजाब-हरियाणा में 27 फीसदी हो सकती है गेहूं की उपज कम

ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब फसलों में गेहूं के दाने बन रहे होते हैं तो उस वक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ...

भू-जल संकट : खेतों के लिए सारी जमा-पूंजी लगाकर कराई 1020 फुट बोरिंग, जमीन से निकला जहरीला पानी

गांव में खारे पानी के प्रदूषण ने पेयजल का संकट खड़ा करने के साथ फसलों की पैदावार तक खत्म कर दी है। 

पेप्सिको इंडिया की आलू किस्म का प्रमाण पत्र रद्द, एक्सपर्ट बोले किसानों के लिए मिसाल बनेगा फैसला

पेप्सिको इंडिया ने 2018-2019 में गुजरात के आलू किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पेप्सिको इंडिया का कहना था कि आईपीआर के तहत ...

केंद्र और पंजाब की तकरार : किसानों को नहीं मिल रहा पराली प्रबंधन के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ की मदद

पंजाब में छोटे और सीमांत किसानों को पराली प्रबंधन में मदद के लिए 2500 प्रति एकड़ के प्रस्ताव को तीन बार केंद्र सरकार ने ...

पंजाब में इस साल धान बुआई के लिए क्यों फेल रही पानी बचाने वाली डीएसआर विधि?

लुधियाना के किसान सुखजीत सिंह बताते हैं कि औसत तापमान से अधिक अनुभव होने वाले तापमान ने बीजों की परिपक्वता (जर्मीनेशन) को नुकसान पहुंचाया ...

बाजरा और जूट पर संकट : बुआई के लिए पर्याप्त बीज ही नहीं

देश में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रमुख मिलेट उत्पादक राज्य हैं।

सीएसीपी ने चावल उगाने के लिए सही जलवायु वाले क्षेत्रों के चुनाव की सिफारिश की

सीएसीपी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि किसान बड़े पैमाने पर चावल और गेहूं उगाने के लिए अनुपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्रों को चुनते ...

बेजुबानों के भोजन पर भी महंगाई की मार, मवेशी बेचने पर मजबूर किसान

आज से एक-डेढ़ दशक पहले की बात करें तो अधिकांश पशुपालक साल के तीन-चार महीने जानवरों को धान के पुआल की कट्टी ही खिलाते ...

पंजाब में प्रतिबंध लेकिन चावल उत्पादन में ट्राइसाइकलाजोल कीटनाशक इस्तेमाल को केंद्र की हरी झंडी

दुनिया में प्रति हेक्टेयर 0.5 किलोग्राम कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि भारत में यह कई गुना ज्यादा है। यहां प्रति हेक्टेयर 0.381 ...

फलों के राजा आम पर पड़ी जलवायु परिवर्तन की मार : चक्रवाती तूफान और अनिश्चित मौसम से किसान त्रस्त

क्लाइमेट चेंज के चलते देश के कई राज्यों में आम उत्पादन प्रभावित है। वहीं, महंगे रेट पर बेचने के बावजूद किसान घाटे में हैं ...

सात राज्यों में चार अत्यंत खतरनाक रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, किसानों का स्वास्थ्य दांव पर : रिपोर्ट

अध्ययन के मुताबिक “क्लोरपाइरीफोस रसायन भारत में 18 फसलों के लिए स्वीकृत है, जबकि अध्ययन में पाया गया कि इसका उपयोग 23 फसलों के ...

नैनौ यूरिया ट्रायल से खेत तक, भाग 3 : वैज्ञानिकों के पास एक भी फसल का तीन सीजन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं

आईसीएआर के मुताबिक खाद को मंजूरी के लिए कम से कम तीन सीजन का आंकड़ा उपलब्ध होना चाहिए।  

अब सरकार मोबाइल वैन और खुदरा दुकानों पर 29.50 रुपए में बेचेगी आटा

नेफेड और एनसीसीएफ 6 फरवरी, 2023 से 29.50 रुपये/किलोग्राम के दाम पर आटा बेचना शुरू करेंगे।

आम बजट 2023-24 : वादे सिर्फ वादे हैं वादों का क्या

वित्त वर्ष 2022-23 की कई घोषणाएं सिर्फ घोषणा रह गईं। इस बार भी स्कीम कैसे आकार लेगी और कितना फंड इसके लिए होगा यह ...

आर्थिक सर्वे 2022-23: कृषि क्षेत्र में घटता सरकार का निवेश, निजी निवेश और कर्ज से प्रगति की आस

किसानों के लिए 40 हजार से अधिक ग्रामीण बाजारों का काम दशकों से अधूरा है और सरकार बुनियादी संरचनाओं में अपना निवेश घटा रही ...

कामारेड्डी मास्टर प्लान का विरोध : एक किसान ने की आत्महत्या, सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान

राज्य सरकार द्वारा कामारेड्डी जिले के मास्टर प्लान के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन संबंधी अधिसूचना निकाले जाने पर ग्रामीणों के बीच अपने ...

यूपी में सूखे जैसे हालात : 96 फीसदी जिलों में सामान्य से कम वर्षा, किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई पर रोक रही पुलिस

17 जुलाई, 2022 तक पूरे प्रदेश में धान की रोपाई का 45 फीसदी रकबा ही कवर हो सका। सरकार सूखे और राहत को लेकर ...