यह संभावित स्टैगफ्लेशन यानी उच्च मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में ठहराव है

विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.9 फीसदी रह जाएगी, जो 2021 में 5.7 प्रतिशत थी, जबकि विकासशील ...

भारत के जरिए दुनिया में गेहूं निर्यात से महंगाई पर काबू पाने की कसरत जारी

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अप्रैल माह में फूड प्राइस इंडेक्स में भारत के गेहूं निर्यात की वजह से महंगाई ...

एक ऐसा गांव जिसमें इमली के पेड़ों से आंकी जाती है जीडीपी

जब प्रमुख खाद्य अनाज सस्ता हो रहा है, तो जंगलों के किनारे बसने वाले इस गांव में खेती से इतर, इमली के पेड़ अर्थव्यवस्था ...

बैठ ठाले: अमृत काल में अमृत मंथन

विश्वमोहिनी मीडिया आम जनता को कभी मंदिर-मस्जिद में उलझाती तो कभी नेहरू-पटेल-जिन्ना-पाकिस्तान पर

बजट 2022-23: भविष्य की आधारशिला कितनी मजबूत?

केंद्रीय बजट 2022-23 में मौजूदा साल तक निर्धारित विकास लक्ष्यों पर बात नहीं की गई, लेकिन देश को 2047 तक एक नई यात्रा पर ...

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22: यहां पढिए सरकार ने सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए क्या कहा

समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत के वन क्षेत्र में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है।

विश्व गुरू का मास्टरस्ट्रोक

मरियल सा आदमी बोला, “मैंने सभी गैसों के नाम बदलकर ऑक्सीजन रख दिया है। पुरानी सरकारों ने गैसों को अलग-अलग नाम में बांटकर उन्हें ...

बैठे ठाले: कोटा फैक्टरी में कालिया

“यह सोचकर खुश होना चाहिए कि आने वाले कल के मुकाबले हम आज सुखी हैं क्योंकि कल पेट्रोल 100 के पार चला जाएगा!”

बजट 2020-21: जानें, खास बातें

1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। ये हैं बजट भाषण के प्रमुख अंश-

नई सुरक्षा स्याही से रुक सकती है नकली नोटों की जालसाजी

इस स्याही का विकास प्रतिदीप्ति (फ्लूअरेसन्स)-स्फुरदीप्ति (फॉस्फोरेसेंस) सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति पर ही दो रंगों का उत्सर्जन करती ...

राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

इस साल के बजट में किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज के अनुदान के रूप में सरकार सहकारी बैंकों को 534 करोड़ ...

पर्यावरण की दशा-दिशा 2020: कोविड-19 के असर से वैश्विक विकास दर 2 प्रतिशत कम होगी

कोविड-19 के प्रभाव से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 2020 में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आएगी। भारत की विकास दर में 1.9 प्रतिशत कमी ...

बजट 2020-21: क्या कहते हैं देश के पांच परिवार?

बजट 2020-21 को लेकर डाउन टू अर्थ ने देश के गांव, तहसील, जिले, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी में रह रहे परिवारों ...

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुसीबत बढ़ा सकता है बढ़ता तापमान: ग्लोबल रिपोर्ट

मैक्किंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2030 तक भारत को 2.5 से 4.5 फीसदी तक जीडीपी के नुकसान की आशंका जताई गई है  

बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें

लाइव अपडेट : महामारी में गुजरे साल को देखते हुए मौजूदा बजट में राहत की उम्मीद 

पुस्तक समीक्षा: क्रूर भविष्य की 'उलटी गिनती'

दूसरे महायुद्ध और महामंदी के बाद आए तेज विकास का सबसे बड़ा संसाधन आबादी थी। अमेरिका और चीन में लगभग दो पीढ़ियों ने इस ...

कार्टूनिस्ट की नजर में आम बजट 2022-23

डाउन टू अर्थ के कार्टूनिस्ट सोरित गुप्तो ने आम बजट 2022-23 पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे व्यक्त की

आर्थिक सर्वेक्षण 2020: अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपने मजबूत जनादेश का उपयोग करे सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण-2020 में कहा गया है कि पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए चुनौती होगा

बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती

केंद्र सरकार ने गरीबों की दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं के बजट में करीब 1,59,000 करोड़ रुपए की कटौती की है

कोविड-19 महामारी से त्रस्त साल में बढ़ी अरबपतियों की संख्या

2008 की आर्थिक मंदी के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल अमीर ही और अमीर बनेंगे, बजाय इसके कि गरीब अमीर बनेंगे ...

जानें, कोरोना संकट के बाद सरकार को क्यों देना चाहिए बेसिक यूनिवर्सल इनकम

बड़े स्तर पर लोगों तक नगदी न पहुंचने के कारण हम कुल मांग में कमी के साथ-साथ एक बड़ी मंदी का सामना कर रहे ...

तेजी से बदल रहा है खरीददारी का तरीका, 25.6 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा ऑनलाइन बाजार

आंकड़े दिखाते हैं कि 2018 में 145 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन खरीददारी की थी, जोकि भारत की कुल आबादी से भी ...

आर्थिक मंदी: गरीबी दूर होगी बशर्ते…...

व्यावसायिक समूह के जरिए कर चोरी के कारण सरकारों को 200 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है

10 सवाल: दर्द की दवा बनेगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम!

यूबीआई समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भुखमरी और गरीबी कम करने में यह योजना मददगार साबित होगी 

जीडीपी नहीं अब जीईपी

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जो अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पा द की बजाय सकल पर्यावरण उत्पा द के आधार पर गणना करेगा।