भारत ने अप्रैल माह में गेहूं के 40 लाख टन निर्यात के सौदे किए हैं और 11 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है। इसका असर पूरी दुनिया में महंगाई पर दिख रहा है।

हालांकि यह काफी कम है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अप्रैल माह में फूड प्राइस इंडेक्स में भारत के गेहूं निर्यात की वजह से महंगाई में कमी आने की बात को विशेष तौर पर दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 4 मई 2022 को केंद्रीय खाद्य सचिव ने बताया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जो स्थिति बनी है, उसका फायदा उठाते हुए भारत ने कई देशों के साथ निर्यात सौदे किए हैं और केवल अप्रैल माह में 40 लाख टन गेहूं निर्यात के सौदे किए जा चुके हैं और 11 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है।

6 मई को जारी एफएओ के इंडेक्स में कहा गया है कि अप्रैल में महंगाई दर में थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। यह राहत खाद्य तेलों और अनाज में देखने को मिली है।

एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स का औसत 158.5 प्वाइंट रहा, जो मार्च से 0.8 प्रतिशत कम था। मार्च का इंडेक्स सबसे अधिक रहा था। हालांकि अप्रैल 2022 का प्राइस इंडेक्स अप्रैल 2021 से 29.8 प्रतिशत अधिक रहा।

एफएओ की इस रिपोर्ट में बताया गया कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों बहुत अधिक बढ़ी थी, लेकिन पिछले दिनों भारत से आई गेहूं की शिपमेंट की वजह से इन कीमतों में कमी आई है। चीन और आसपास के देशों में भारी मांग के बावजूद गेहूं की कीमतों में मार्च के मुकाबले केल 2.3 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है।

एफएओ के खाद्य तेलों के कीमत सूचकांक में अप्रैल में 5.7 प्रतिशत की कमी आई है। यह तब है, जब इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

एफएओ के चीफ इकोनॉमिस्ट मेक्सिमो टोरेरो सुलेन ने कहा कि प्राइस इंडेक्स में मामूली कमी एक स्वागत योग्य राहत है। खासकर कम आय वर्ग वाले देशों के लिए यह एक अच्छी खबर है। वह भी ऐसे समय में यह खाद्य कीमतें पिछले समय के मुकाबले अभी भी अधिक हैं।