फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: लहसुन तक चीन से आने लगा तो क्या करे किसान?
दूसरे देशों से आ रही खाने पीने की चीजों का सीधा असर किसानों पर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में लहसुन ...
देश में 34 हजार मंडियों की कमी, किसान कहां बेचें अपने उत्पाद?
राजनीतिक दलों को किसान की चिंता तो है, लेकिन उनके पास मंडी व्यवस्था को लेकर ठोस योजना नहीं है
सही कीमत नहीं मिलने पर राजस्थान के लहसुन किसान आंदोलनरत
राज्य सरकार ने इस बार 2957 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जबकि बीते सालों में 3257 रुपए था, किसान पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल ...
जग बीती: कर्जा खात्मे की लड़ाई
जग बीती: मीडिया की ताकत
जग बीती: कोविड-19 राहत पैकेज
आर्थिक सर्वेक्षण : सरकार ने कहा लॉकडाउन में परिवारों ने किया दाल की स्टॉकिंग इसलिए बढ़े दाम
सरकार ने खुद पहली बार लॉकडाउन के बाद पीडीएस के तहत एक किलो दाल का वितरण 80 करोड़ लोगों को किया, जिसका आधार यही ...
कोरोना संक्रमण : एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 50 फीसदी गिरावट, 40 हजार मजदूरों पर संकट
सप्लाई चेन टूटने के बाद से किसानों का माल सामान्य दिनों की तरह आजादपुर मंडी नहीं पहुंच रहा है
सरकार ने उड़द और अरहर दाल के मुक्त आयात को मार्च, 2024 तक बढ़ाया
आंकड़ों के मुताबिक भारत में दलहन का उत्पादन वैश्विक उत्पादन की 25 फीसदी हिस्सेदारी करता है।
अंतरिम बजट 2024 : किसानों की दोगुनी आमदनी पर चुप्पी, फसल कटाई के बाद के नुकसान को संभालने वाला बजट भी घटा
2019-20 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी
एनजीटी ने कहा सब्जियों में भारी धातु गंभीर मामला, सीपीसीबी नमूनों की प्रयोगशाला में करे जांच
धनिया और पालक में आयरन की मात्रा तय मानक से दोगुनी थी, जबकि कैडमियम जो कि एक खतरनाक भारी धातु है उसकी सामान्य मात्रा ...
बैठे ठाले: “वॉर-रूम” पर वार
“पूरे कुरुक्षेत्र में एक भी चार्जिंग प्वाइंट नहीं था। सैनिकों के स्मार्टफोन पहले ही दिन डिस्चार्ज हो गए। न कोई सेल्फी ले पा रहा ...
संदिग्ध है नैनो यूरिया का प्रभाव, इफको पर झूठा दावा करने का आरोप : शोध
ओपिनियन पेपर में नैनो यूरिया को संदिग्ध बताते हुए कहा गया है कि इससे फसल उपज गंभीर तरीके से प्रभावित हो सकती है। साथ ...
रिपोर्ट : हितों के टकराव से ग्रस्त है भारत का विशाल खाद्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम
फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को बढाने वाली ईकाई फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) है जो एक उद्योग से जुड़ी संस्था है। जिसके सदस्य वित्तीय तौर पर ...
अनानास उगाने वाले किसान ढूंढ रहे हैं मंडी, लॉकडाउन ने किया था बर्बाद
सरकार के द्वारा अनानास फल को स्पेशल क्रॉप के रूप में चिन्हित किया गया लेकिन इसके प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाएं धरातल पर नहीं आ ...
कृषि भूमि कीमत सूचकांक : कम उपज और कर्ज से जूझते किसानों के लिए बन सकता है सहारा
पायलट योजना के तहत अभी छह राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल ...
पेप्सिको इंडिया का आलू आईपीआर विवाद : नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत
पौधे की किस्मों का संरक्षण करने वाले प्राधिकरण पीपीवी और एफआर ने 3 दिसंबर, 2021 को पेप्सिको इंडिया के आलू किस्म एफएल 2027 के ...
सीएसीपी ने चेताया अनाज की खुली खरीद से निकट भविष्य में बढ़ सकता है संकट, विशेषज्ञ बोले एमएसपी कवरेज बढ़ाना है इलाज
जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 (दोनों कोविड प्रभावित वर्ष ) में चावल और गेहूं का भंडारण करीब 10 फीसदी तक बढ़ा है हालांकि दोनों ...
पनीर ने बदली गांव की तस्वीर
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन की बढ़ती समस्या के बीच एक गांव ऐसा भी है, जहां से न केवल न के बराबर पलायन ...
कोरोनावायरस: बिहार में आलू के दाम गिरे, किसानों को नहीं मिल रही कीटनाशक दवा
कोरोनावायरस की वजह से ग्रामीण बाजारों में असर दिखने लगा है, खरीददारी कम होने के कारण किसान कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने लगे ...
बजट 2020-21: यूरिया की सब्सिडी सीधा बैंक खाते में!
यूरिया का उपयोग सीमित करने और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में कर सकती है घोषणा
क्या आप जानते हैं कि कितने सौ साल पहले हुई थी पेटेंट की शुरुआत
स्वतंत्र भारत में पेटेंट कानून 1970 में लागू हुआ, लेकिन इससे कई सौ पहले पेटेंट की शुरुआत हो चुकी थी, जो किसी रोचक कहानी ...
स्थानीय बाजारों में फसलें बेच रहे हैं अधिकतर किसान: एनएसओ रिपोर्ट
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी एजेंसियों के पास सबसे कम किसान फसल बेचते हैं
नए कृषि कानूनों से किसानों को नहीं, व्यापारियों को होगा फायदा
किसान संगठनों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी किसानों के नाम पर बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ...
गांव के 22 हजार हाट बाजारों में अब तक सिर्फ 476 को किया जा सका अपग्रेड
बीते दो वर्षों मेंअब तक महज पचास फीसदी यानी 11 हजार से अधिक ग्रामीण बाजारों (हाट) के जमीनी सर्वेेक्षण का दावा किया गया है।