यह रिपोर्ट हितों के आपत्तिजनक टकराव के बारे मे है जो देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियामक व्यवस्था में खाद्य फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में व्याप्त है।

 

फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को अब पीडीएस, आईसीडीएस, पीएमजीकेएवाई और एमडीएमएस/पोषण जैसी सार्वजनिक खाद्य योजनाओं में शामिल किया जा रहा है, जो देश की अधिकांश आबादी के लिए इन खाद्य कार्यक्रमों पर निर्भर रहने को अपरिहार्य या लगभग अनिवार्य हो गया है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है वास्तव में, ये खाद्य योजनाएं अधिकांश भारतीयों के लिए कानूनी अधिकार हैं और इन योजनाओं का पैमाना बहुत बड़ा है। अब तक, देश के भीतर कोई स्वतंत्र जोखिम विश्लेषण नहीं किया गया है, जबकि पीडीएस में फोर्टिफाइड चावल पर 3 साल के पायलट के लिए मूल्यांकन अध्ययन अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिसे 2019 में सरकार द्वारा बाहरी एनजीओ के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था, जो न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग से भी जुड़े हुए हैं।

 

इसके अलावा, नागरिक समूहों ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे कार्यान्वयन में वैधानिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, भले ही एफएसएसएआई के वैधानिक नियमों में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के रोगियों द्वारा आयरन फोर्टिफाइड भोजन की खपत के खिलाफ सावधानी शामिल है, ऐसे रोगियों को भोजन के अधिकार अधिनियम के तहत अपने हकों को पूरा करने के लिए यह बिना किसी चिकित्सा स्थिति के स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के, और विकल्प प्रदान किए बिना सभी को अंधाधुंध रूप से दिया जा रहा है।

 

रिपोर्ट के लेखकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार की एक आरटीआई प्रतिक्रिया ने एफएफआरसी को भारत में खाद्य फोर्टिफिकेशन  को देखने वाले मुख्य प्राधिकरण के रूप में इंगित किया। आगे की जाँच करने पर, उन्होंने पाया कि एफएफआरसी एक उद्योग से जुड़ी संस्था है।

 

एफएफआरसी केवल एक संसाधन केंद्र होने का दावा करता है, रिपोर्ट का दावा यह है कि नीति निर्माण में इसका महत्व और भूमिका स्पष्ट है, यह दिखाते हुए कि कैसे एफएफआरसी सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से भारत में फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाने के लिए उनके पैरवी के प्रयासों की प्रशंसा की है। यह पेपर एफएफआरसी के अंदर प्रत्येक कॉर्पोरेट उपस्थिति और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ फोर्टिफिकेशन में उनके वित्तीय हित के बारे में विस्तार से बताता है, जो सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर संस्थाओं के बारे में एकत्र किया जा सकता है।

एफएफआरसी के भागीदारों  के उदाहरणों में टाटा ट्रस्ट शामिल हैं, जो एफएफआरसी का संस्थापक भागीदार है और टाटा समूह, वेला न्यूट्रोलॉजिकल, और टाटा ग्लोबल बेवरेजेज से जुड़ा हुआ है – ये सभी फोर्टिफिकेशन से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं क्योंकि वे फोर्टीफिकेशन में या फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए गए न्यूट्रास्यूटिकल्स का उत्पादन करते है।

एक अन्य प्रमुख भागीदार ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन  है, जिसमें इसकी सदस्यता में कई न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा बीएएसएफ, डीएसएम और कारगिल जैसे बड़े खाद्य निगम शामिल हैं। जीआईएन अपनी खुद की प्रीमिक्स सुविधा भी चलाता है जिसके माध्यम से यह फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिक्री करता है। PATH, एक वैक्सीन, ड्रग्स और डिवाइस निर्माता, और एफएफआरसी का सदस्य रहते हुए अल्ट्रा राइस® नामक फोर्टिफाइड राइस तकनीक पर एक ट्रेडमार्क रखता है, जिसे कुछ राज्यों में सरकार के मध्याह्न भोजन योजना में आपूर्ति के रुप में प्रदान किया जा रहा है।

रिपोर्ट में प्रदान किए गए कई अन्य उदाहरणों से पता चलता है कि ये कॉर्पोरेट वर्ग भारत में फोर्टिफिकेशन के लिए एक धक्का के रुप में आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं। इनमें से कई संस्थाएं बदले में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, जिसने लॉबी समूहों को खुले बाजारों में धन देने, अनुकूल कर दरें प्राप्त करने और अन्य देशों में बड़े खाद्य निगमों के लिए तेजी से विनियामक समीक्षा प्राप्त करने में भूमिका निभाई है।

एफएसएसएआई के भीतर एफएफआरसी के स्थान के साथ प्रमुख चिंताओं को उजागर करते हुए रिपोर्ट समाप्त होती है। हितों के संभावित टकराव के महत्वपूर्ण मुद्दे के अलावा, फोर्टिफिकेशन पर किसी अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्य के बिना ‘हर मर्ज़ की एक दवा’ के रूप में फोर्टिफिकेशन का एकतरफा चित्रण भी है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि फोर्टिफिकेशन पर एफएसएसएआई वैज्ञानिक पैनल के व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य वास्तव में देश में आयरन फोर्टिफिकेशन ज़ोर के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देने वाले लेख प्रकाशित करते रहे हैं। हालाँकि, एफएफआरसी का ज़ोर प्रबल प्रतीत होता है, जबकि एफएसएसएआई के वैधानिक निकायों के अंदर जो हो रहा है उसे अपारदर्शी रखा गया है।

और अंत में, एफएसएसएआई और एफएफआरसी के अधिदेश अलग-अलग हैं- एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित माना जाता है जिसमें एक स्वतंत्र तरीके से जोखिम मूल्यांकन, पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श, उपभोक्ता की पसंद की सुरक्षा और दूसरों के बीच हित शामिल हैं। दूसरी ओर एफएफआरसी की एक प्रायोजित प्रचारात्मक भूमिका है। ऐसी चिंताओं को देखते हुए, यह रिपोर्ट एफएसएसएआई जैसी नियामक संस्था के भीतर निजी हितों में संरचनात्मक समस्या पर प्रकाश डालती है और आग्रह करती है कि भारत के कानूनों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मामलों में उनके प्रभाव क्षेत्र की जाँच की जाए।