पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाने के लिए 2050 तक पर्यावरण पर करना होगा 587 लाख करोड़ का निवेश
रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक प्रकृति-आधारित समाधानों पर अब से करीब चार गुना ज्यादा निवेश करना होगा
हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी लगी आग, अप्रैल में 100 से ज्यादा मामले दर्ज
हिमाचल प्रदेश में मार्च माह में 294 जगह जंगलों में आग लगी थी, जबकि अप्रैल के पहले पांच दिन 100 से अधिक जगह आग ...
वन गुर्जरों के साथ एक दिन
सरकार हमारे और जंगल के बीच के रिश्ते को नहीं समझती। जंगल बिना हम नहीं और हमारे बिना जंगल नहीं
जंगलों के 5 किलोमीटर के दायरे में बसे हैं 160 करोड़ लोग, वैज्ञानिकों ने तैयार किया नक्शा
शोधकर्ताओं के अनुसार जंगलों के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली 71.3 फीसदी आबादी निम्न या मध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखती ...
अपनी जन्मभूमि में 'अपराधी' बन कर रह रहे हैं आदिवासी
आदिवासी कहते हैं कि धीरे-धीरे हमें विश्वास होता गया कि अपनी चुनी हुई सरकार और सरकार की चुनी हुई कंपनी में कोई भी अब ...
जंगलों में आग के आंकड़े छिपाने में जुटा उत्तराखंड का वन विभाग
उत्तराखंड जंगलों में आग की घटनाओं के मामले में देश के सर्वाधिक संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इस संवेदनशीलता को लॉकडाउन ने और गंभीर ...
जंगलों में आग लगनी शुरू, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कर्मचारी नहीं हुए तैनात
लॉकडाउन की वजह से जहां कर्मचारियों की तैनाती शुरू नहीं हो पाई है, वहीं स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिलता नहीं दिख रहा है
झारखंड में खनन के लिए रिकॉर्ड से हटा दी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित हैं, जिन्हें 40 साल पहले रिकॉर्ड में शामिल किया गया था
केंद्र ने खारिज की उत्तराखंड की डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इस तरह की परिभाषाएं नहीं तय करनी चाहिए, ...
आरे मामला: क्या बदल सकती है वन भूमि की परिभाषा?
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कोर्ट वन भूमि के वर्गीकरण के ...
अधिकार में मिली जमीन छिनने का डर
अधिकार स्वरूप लोगों को दी गई जमीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वापस लेने के कारण तीन जिलों के निवासियों पर बेदखली की तलवार लटक गई ...
सफेद हाथी बन गया है वन विकास निगम, जंगल तो खत्म होंगे ही...
लकड़ी आधारित उद्योगों में लकड़ी की मांगों को पूरा करने के लिए एफडीसी बनाए गए, लेकिन एफडीसी की उत्पादकता में लगातार गिरावट दर्ज की ...
जंगलों पर नियंत्रण के लिए सरकार व वनवासियों के बीच जारी है संघर्ष
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित देश के आधा दर्जन राज्यों में वन विकास निगम की कारगुजारी के खिलाफ स्थानीय समुदायों में गुस्सा है
वनवासियों पर बेदखली की तलवार, जिम्मेवार कौन
ऐतिहासिक वनाधिकार अधिनियम के बावजूद वनवासियों पर मंडरा रहा है जंगल से बेदखल किए जाने का खतरा
पूजनीय लेकिन उपेक्षित
हाल के दशकों में जंगलों और सेक्रेड ग्रोव्स का क्षरण हुआ है। ऐसा उच्च जनसंख्या घनत्व, कृषि विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से ...
मौके का फायदा
राज्य, क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अधिनियम के नियम तैयार करने में हो रही देरी का फायदा उठा रहे हैं ताकि समुदायों की भूमि पर अधिकार ...
शहरों के सतही तापमान को 12 डिग्री तक कम करते हैं पेड़: अध्ययन
शोध के मुताबिक पेड़ों वाले शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर भूमि की सतह का तापमान आस-पास के समान क्षेत्रों जहां पेड़ नहीं थे, उनकी ...
दुनिया भर में आग लगने की घटनाओं से चार हजार से अधिक प्रजातियों को खतरा
मेलबर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में जंगल में आग लगने से लगभग 4,400 ...
उत्तराखंड: नए पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं, फिर भी कट रहे हैं पेड़
उत्तराखंड में 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 32 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके लिए बड़ी तादात में पेड़ काटे जा ...
मैंग्रोव वनों को हो रहा है नुकसान, बढ़ता समुद्र स्तर और लोग है जिम्मेदार: अध्ययन
अध्ययन में पाया गया कि मैंग्रोव के जंगल, उनकी जैव विविधता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा पर तीन अलग-अलग खतरों ...
कारपोरेट और नौकरशाहों के लिए वन कानून में बदलाव की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन किया जा रहा है। इसका मकसद समुदाय संचालित वन्य व्यवस्था को खत्म करना और ...
सुनो सरकार! वन अधिकार मान्यता कानून में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ नहीं बनाया जा सकता
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए आदेश में कहा है कि वन अधिकार (मान्यता) कानून 2006 के तहत वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्य करने के ...
खतरे में हैं 25 देशों में मेघ वन, बचाने के लिए वित्तीय बांड की जरूरत: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 विकासशील देशों, सार्वजनिक वित्त संस्थानों, निजी क्षेत्र को लक्षित भुगतान योजनाओं के माध्यम से क्लाउड वन संरक्षण ...
जलवायु परिवर्तन: खतरे में है दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व
वैश्विक स्तर पर शहरों में पेड़ों की 56 फीसदी प्रजातियां पहले ही बढ़ते तापमान और बारिश में आते बदलावों का खतरा झेल रही हैं
जंगलों को जलवायु परिवर्तन के साथ तीन तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है: अध्ययन
शोधकर्ताओं ने तीन आयामों के साथ जलवायु परिवर्तन से जंगलों को होने वाले खतरे की मात्रा निर्धारित की है, जिसमें कार्बन भंडारण, जैव विविधता ...