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देश के सात फीसदी से भी कम जिला न्यायालयों में महिलाओं के अनुकूल है शौचालय: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में जिला अदालत परिसरों में महिला शौचालयों की व्यवस्था करने को कहा गया है

प्रेरणा: कचरा इकट्ठा कर संवार रही हैं बिखरी जिंदगी

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की सुनीता सारकेल की कहानी, उनकी जुबानी

खुले में शौच मुक्त का सरकारी दावा: हकीकत या फसाना

2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट से इस दावे पर सवाल ...

गोकर्ण में स्वच्छता की स्थिति बहुत दयनीय, एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

भारत में अभी भी लग्जरी है बाथरूम, देश में 41 फीसदी से ज्यादा लोगों के घरों में नहीं इसकी व्यवस्था

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 58.7 फीसदी लोगों के घरों में स्नानघर की सुविधा उपलब्ध है

स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए नदी में डंप किया कचरा, एनजीटी में रिपोर्ट दायर

यहां पढ़िए पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के विषय में अदालती आदेशों का सार

स्वच्छता की कसौटी पर क्यों विफल हो रहे हैं शहर?

देशभर के 299 शहर ही 2022 में कचरा मुक्त शहर प्रमाणीकरण में उत्तीर्ण हुए