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- दुनिया भर में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और बीमारी के बावजूद स्वास्थ्य में अहम प्रगति दिखाती है रिपोर्ट
- ऑन लाइन शॉपिंग पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक!
- अब गैस चुल्हे से भी वायु प्रदूषण का खतरा!
- क्या कार्बन-कैप्चर मॉडल सही से काम करते हैं या कार्बन क्रेडिट की होड़ में होता है झोल?
- बनते बिगड़ते जलवायु रिकॉर्ड: अप्रैल में लगातार ग्यारहवें महीने बढ़ते तापमान ने रचा इतिहास
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पंचायती राज: भावना और संभावना के मध्य
वर्ष 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया पंचायती राज कानून, वास्तव में भारत के सभी और सही अर्थों में ‘ग्रामीण भारत का संविधान’ ...
लोकसभा 2024 : पोस्टकार्ड से प्रवासी श्रमिकों को मतदान का न्यौता, श्रमिक कह रहे किराए का पैसा नहीं
गोंडा जिले में रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रदेश जाने के लिए श्रमिकों की लाइने लगने लगी हैं। प्रवासी श्रमिक वापस काम के लिए दिल्ली-मुंबई, राजस्थान की तरफ जा रहे ...
झारखंड में पेसा का प्रस्ताव मजबूती से लागू करना नहीं आसान
साल 1996 पेसा एक्ट बना। झारखंड को बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन राज्य में आज तक इसकी नियमावली नहीं बन पाई थी
पुस्तक समीक्षा: संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य और हम
संविधान को चार अलग-अलग किताबों में जन की भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है
पंचायती राज के शेष अर्थ
पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित अधिकारों के अंधेरों में अब भी असहाय है
आम बजट 2023-24 : ग्रामीण घरों का सर्वे करने के लिए राज्यों को करना होगा एमओयू, स्वामित्व योजना में 40 फीसदी कटौती
इस योजना के तहत गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वे का काम बेहद मंद गति शुरु से हुआ लेकिन बीते 4 वर्षों में खास प्रगति नहीं हो पाई है।
डाउन टू अर्थ खास: शामलात के जरिए वजूद और अस्मिता की लड़ाई लड़ते पंजाब के दलित
पंजाब की कुल आबादी में 31.94 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले दलितों के पास केवल 3.5 प्रतिशत ही भूमि है
हरियाली से खुशहाली संभव है
जल-जीवन-हरियाली योजना बिहार सरकार द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर 09 अगस्त 2019 को आरंभ किया गया एक महत्वाकांक्षी मिशन है