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  • AAD2024: Is there enough action to combat climate change? Conversation with Nitin Desai

  • Anil Agarwal Dialogue 2024: Welcome Note

हरियाणा की अव्याहारिक कृषि नीति से कृषि उत्पादन में कमी के संकेत

हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक राज्य में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 110 लाख टन रहा, जो 2010-11 के मुकाबले कम है

हिमाचल प्रदेश के बजट की क्यों हो रही है चर्चा?

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने हरित विकास छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा की है

डाउन टू अर्थ खास: गीर गायों के प्रति बढ़ता मोह कितना सही?

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गीर नस्ल के साथ स्वदेशी गोवंश की अंधाधुंध क्रॉसब्रीडिंग ने स्वदेशी नस्लों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं

अंतरिम बजट 2024: लखपति दीदी बनने में कैसे सहयोग करती है केंद्र सरकार?

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में तीन करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की घोषणा की है

बजट से उम्मीदें: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से बाहर निकालना होगा

बजट में जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरे को पहचानने की जरूरत है, भले ही यह अल्पावधि में कोई चुनावी मुद्दा न हो।  

मणिपुर डायरी : हिंसा की वजह तलाशता एक लेख

मणिपुर में प्रशासनिक नाकामी और राजनैतिक विश्वासघातों का परिणाम रहा कि सात दशकों में भूमिहीनता बढ़ते-बढ़ते लगभग 71 प्रतिशत हो गई

ग्राउंड रिपोर्ट: हिमालय में जलवायु संकट, उद्यमी किसान अपना रहे हैं नए कृषि प्रयोग

किसानों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके जलवायु अनुकूलन (क्लाइमेट एडाप्टेशन) के अच्छे उदाहरण साबित हो रहे हैं

पुस्तक समीक्षा: सरकार व समाज दोनों के लिए खतरे की घंटी बजाती एक किताब

'शेड्यूल्ड कास्ट इन द इंडियन लेबर मार्केट: इम्पलायमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पावर्टी' भारत की अर्थव्यवस्था में जातिगत गैरबराबरी का शोधपत्र है