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निर्भया की मांग - भयमुक्त शहर

शहरों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित तरीके से डिजाइन किया जाए

चार धाम परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को हाई पावर्ड कमेटी की पर्यावरण संबंधी सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया

बाबरी विध्वंस: भागीदारी के प्रयास से बुझ सकती हैं आग की लपटें

6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना की प्रतिक्रियास्वरूप डाउन टू अर्थ के संस्थापक संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया लेख

समुद्री तटों को तेजी से लील रहा कंक्रीट, पर्यावरण के नजरिए से कितना है खतरनाक

तटों पर बढ़ते कंक्रीट के चलते न केवल वहां के स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ रहा है साथ ही यह आक्रामक प्रजातियों के खतरे को भी बढ़ा रहा ...

एनजीटी ने रीयल एस्टेट फर्म से 707.17 लाख रुपए की पर्यारवणीय क्षति वसूलने का दिया आदेश

पर्यावरण मंजूरी तो 2018 में मिली लेकिन 12 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में व्यावसायिक टावर बनाने का काम मई, 2016 में ही शुरू कर दिया गया था। 

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020: बेंगलुरु और शिमला एक नंबर, श्रीनगर व मुजफ्फरपुर फिसड्डी

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के आधार पर रैकिंग जारी की

2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में बने केवल 37.6 फीसदी मकान

पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी